पणजी : दिल्लीतील एका सहकारी संस्थेला २००६ साली बनावट कागदपत्रांच्या आधारे फेरनोंदणी करून दिली असा आर. के. श्रीवास्तव यांच्यावरील आरोप सिद्ध झाल्यानंतर सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने जरी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली तरी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांना तात्पुरता जामीन मंजुर केला आहे.
श्रीवास्तव हे गोव्याचे माजी राज्य निवडणूक आयुक्त व माजी मुख्य सचिव आहेत. गोव्याच्या सेवेत येण्यापूर्वी २००६ साली ते दिल्लीत सहकार निबंधक होते व त्यावेळी त्यांनी व उपसहकार निबंधकांनी मिळून काही खासगी व्यक्तींशी संगनमत करून गैरव्यवहार केला होता असा ठपका त्यांच्यावर आला. त्यांच्या विरोधात सीबीआयने चौकशी करून आरोपपत्रही सादर केले.
श्रीवास्तव यांना सीबीआयच्या दिल्लीतील विशेष न्यायालयाने दोषी ठरवत दोन वर्षांचा तुरुंगवास व दंड अशी शिक्षा ठोठावली होती. श्रीवास्तव यांनी यास दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयासमोर सुनावणी सुरू झाली असून मंगळवारी श्रीवास्तव यांना सशर्त जामिन मंजुर केला. त्यामुळे सध्या तरी त्यांना तुरुंगात जावे लागणार नाही. पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.