लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सरकारी किंवा कोमुनिदाद जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण केल्यास तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट संकेत देणारा आदेश जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. अतिक्रमणे रोखण्यासाठी आणि तक्रारीवर तात्काळ कारवाई करण्यासाठी उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तालुकास्तरावर भरारी पथकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. दक्षिण जिल्ह्यासाठीही अशा प्रकारचा आदेश लवकरच जारी केला जाणार आहे.
उत्तर गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी सरकारी केलेल्या आदेशानुसार जमिनींवरील अतिक्रमण कोणत्याही परिस्थितीत सहन केले जाणार नाही, असे राज्य सरकारच्या महसूल विभागाच्या परिपत्रकात म्हटले आहे. त्याचबरोबर कोमुनिदाद जमिनीवरील बेकायदेशीर बांधकामे, जमिनीचा गैरवापर, नव्याने होणारी अतिक्रमणे रोखण्यासाठी विशेष लक्ष देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
उपजिल्हाधिकारी, दंडाधिकारी करणार नेतृत्व पथकांचे नेतृत्व
उपजिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी करणार असून, पथकात कोमुनिदाद प्रशासक, मामलेदार, तलाठी, नगरपालिका निरीक्षक, पंचायत सचिव, नगर व ग्राम नियोजन विभागाचे प्रतिनिधी, किनारी क्षेत्र प्राधिकरणाचे प्रतिनिधी तसेच पोलिस निरीक्षक किंवा सहाय्यक पोलिस निरीक्षक यांचा समावेश असेल.
भरारी पथके केवळ कार्यालयीन वेळेतच नव्हे तर शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्ट्यांच्या दिवशीही सक्रिय राहणार आहेत. अतिक्रमण सुरू असल्याची माहिती मिळताच पथकाने तात्काळ घटनास्थळी जाऊन काम थांबवणे, आवश्यक असल्यास साहित्य जप्त करणे आणि पुढील कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
तक्रारींसाठी व्हॉट्सअॅप क्रमांक
नागरिकांकडून येणाऱ्या तक्रारींची तातडीने दखल घेण्यासाठी स्वतंत्र व्हॉट्सअॅप क्रमांक प्रसिद्ध करण्यात येणार असून, त्या माध्यमातून प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीवर भरारी पथकाने त्वरित कारवाई करणे आवश्यक राहणार आहे. तक्रारींकडे दुर्लक्ष केल्यास किंवा विलंब केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
खंडपीठाचे आदेश
बेसुमार वाढणाऱ्या अतिक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने प्रशासनाला या संबंधी कारवाई करण्याचा आदेश दिला होता. प्रशासनाने नागरिकांनाही आवाहन केले आहे की त्यांनी कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण आढळल्यास त्वरित संबंधित यंत्रणेकडे माहिती द्यावी असे सांगण्यात आले आहे.
दरमहा अहवाल
भरारी पथकांनी केलेल्या कारवाईचा सविस्तर मासिक अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे अतिक्रमण रोखण्यात अपयश आल्याचे निदर्शनास आल्यास त्याच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
महसूल खात्याकडूनही आदेश जारी
सरकारी तसेच कोमुनिदाद जमिनीवरील अतिक्रमणांना कोणतीही परवानगी दिली जाणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका महसूल विभागाने परिपत्रकाद्वारे मांडली आहे. अतिक्रमण रोखण्यात कुचराई करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. महसूल विभागाने स्पष्ट केले आहे की, 'माझे घर योजना' ही केवळ ठराविक निकष पूर्ण करणाऱ्या निवासी घरांपुरती मर्यादित असून, या चौकटीबाहेरील कोणतेही बांधकाम संरक्षणाखाली येणार नाही. तसेच कोणतेही नवीन अतिक्रमण आढळल्यास त्यावर तात्काळ व कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.