'फिश करी-राइस' हे गोव्याचे जीवनचक्र: निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो

निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : 'फिश, करी आणि राइस'ला मी केवळ खाद्यसंस्कृती म्हणून पाहत नाही, तर याकडे बारकाईने पाहिल्यास यात गोव्याचे जीवनचक्रच दिसते, असे मत निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी केले. गोवा फाऊंडेशनच्या वतीने 'फिश करी अँड राइस' या पुस्तकाची सुधारित व विस्तारित पाचवी आवृत्ती शनिवारी कला अकादमीमध्ये आयोजित कार्यक्रमात प्रकाशित करण्यात आली. यावेळी ते बोलत होते.

निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांच्या हस्ते या पुस्तकाचे प्रकाशन झाले. कार्यक्रमाला निवृत्त न्यायमूर्ती गौतम पटेल, गोवा फाऊंडेशनचे संस्थापक क्लॉड आल्वारिस, अॅड. नॉर्मा आल्चारिस, गोवा फाऊंडेशनचे अध्यक्ष डिन डिक्रूझ, पर्यावरणतज्ज्ञ कमलाकर साधले यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

निवृत्त न्यायमूर्ती रिबेलो म्हणाले की, फिश करी आणि राइस यासाठी लागणाऱ्या गोष्टी समुद्र, झरे, डोंगर, शेती आणि जंगल यातूनच येते. मात्र, याच गोष्टी सरकार नष्ट करू लागले आहे. त्यामुळे 'फिश करी अँड राइस' हे राज्याच्या पर्यावरण, संस्कृती आणि पारंपरिक जीवनशैलीचे दस्तऐवजीकरण आहे. या पुस्तकातून पुढे सरकारविरोधात लढण्यास बळ देणार आहे.

रिबेलो म्हणाले की, 'राज्यात सध्या होत असलेली अनियंत्रित विकासाची प्रक्रिया राज्याच्या पर्यावरणासाठी धोकादायक आहे. भारताच्या राज्यघटनेनुसार पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. पण, येथे यासाठी प्रयत्न केल्यास सरकारकडून कडक भूमिका घेतली जाते. सरकारने लोकांचे अधिकार समजून घेत त्यांच्यावर कडक शब्दांत बोलणे टाळावे.'कार्यक्रमात दिवंगत पर्यावरण कार्यकर्त्या डायना तावरीस यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. तसेच, राज्याच्या पर्यावरण व वारसा संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या १६ संस्था व व्यक्तींचा सत्कार करण्यात आला. 

यात अशोक शिरोडकर, ऑविल रॉड्रिग्स, मयूर शेटगावकर, ज्युडिथ अल्मेडा, जेरिफा डिसुझा, अँजेलो बरेटो, शोगुन फर्नांडिस, गोविंद शिरोडकर, डॉ. नंदकुमार कामत, संकेत नाईक, महेश म्हांबरे, प्रा. एल्सा फर्नांडिस, वामन शिरोडकर व सुरेश भोमकर, अव्हर्टिनो मिरांडा, अॅड. प्रसाद शहापूरकर, जॅक मस्करेन्हस यांचा समावेश होता.

पुस्तकाचे संपादक क्लॉड अल्वारीस म्हणाले की, '१९९३ मध्ये प्रकाशित झालेल्या या पुस्तकाने राज्याच्या पर्यावरण चळवळीचे दस्तऐवजीकरण केले होते. बदलत्या परिस्थितीमुळे नव्या आवृत्तीत अनेक नवीन लेख व माहिती समाविष्ट करण्यात आली असून, सुमारे १५० जणांनी या पुस्तकासाठी योगदान दिले आहे.'