लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : उच्च शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी सरकारने सुधारित शुल्क माफी योजना अधिसूचित केली आहे. पात्र विद्यार्थ्यांना शिकवणी, ग्रंथालय, प्रयोगशाळा शुल्कासाठी दरवर्षी ४० हजार रुपयांपर्यंत शुल्क माफी मिळणार आहे. सरकारी, अनुदानित आणि विनाअनुदानित संस्थांमधील पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना ती लागू आहे. गोव्यात जन्मलेला, पंधरा वर्षे वास्तव्य असलेले विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
ग्रामसमृद्धी योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे
गोवा ग्रामसमृद्धी योजनेसाठी सुधारित मार्गदर्शक तत्त्वे जाहीर करण्यात आली आहेत. यासंबंधीची अधिसूचना काल काढण्यात आली. योजनेचे उद्दिष्ट सामुदायिक आणि आर्थिक मालमत्तेसाठी निधी उभारणे असून ज्याची मर्यादा ५० लाखांपर्यंत आणि विशेष प्रकरणांमध्ये १ कोटी रुपयांपर्यंत आहे. मंजुरी आणि अंमलबजावणीवर राज्य सरकार नियुक्त समिती देखरेख करेल.
ई बस सेवा योजनेअंतर्गत शहरी क्षेत्रे अधिसूचित
दरम्यान, पंतप्रधान - ई बस सेवा योजनेंतर्गत उत्तर आणि दक्षिण गोवा शहरी क्षेत्रे अधिसूचित करण्यात आली आहेत. यामुळे इलेक्ट्रिक बस सेवा सुरू करणे शक्य होईल. कदंब महामंडळ अंमलबजावणी करणारी एजन्सी म्हणून काम करेल. खाण खात्यात सहायक खाण अभियंता आणि कायदा अधिकारी पदांसाठी सरकारने नवीन भरती नियम अधिसूचित केले आहेत.