सगळेच खूश ! गोव्याचा २०२६-२७ साठीचा ३०,१९५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर

सरकारी योजना, नोकरभरती, उद्योग, शिक्षणासह शेतीसाठी नवा रोडमॅप

पणजी । लोकमत न्यूज नेटवर्क,  राज्यातील युवकांसाठी सरकारी नोकरीच्या नव्या संधींची घोषणा करत मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी काल, शुक्रवारी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठीचा ३०,१९५ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर केला. कर्मचारी निवड आयोगामार्फत यावर्षी २५०० पदे भरण्याची घोषणा करत सरकारने रोजगारनिर्मितीवर भर दिला आहे. या अर्थसंकल्पात राज्याच्या पायाभूत सुविधा, शिक्षण, वीज, पाणीपुरवठा या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले असून १,६६६ कोटी महसूल अधिशेषाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

राज्याच्या विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने यंदाच्या अर्थसंकल्पात वीज खात्यास ५,१०० कोटी इतकी सर्वाधिक तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण, उच्च व तांत्रिक शिक्षण क्षेत्रासाठी ३,४३९ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून शिक्षण व्यवस्थेच्या बळकटीकरणावर भर देण्यात आला आहे. तसेच पाणीपुरवठा क्षेत्रासाठी १,००९ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे.

राज्यातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठीही महत्त्वाचा निर्णय घेत १० वर्षे सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण करण्याचे धोरण जाहीर करण्यात आले. तसेच पंचायत स्तरावर 'सरकार तुमच्या दारी' ही योजना राबवून शासकीय सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यावर भर देण्यात येणार आहे. राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण व सामाजिक क्षेत्रातील विविध प्रकल्पांवरही सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे.

सरकारी योजनांना आर्थिक 'बळ'

गृहआधार योजनेला बळ देण्याच्या दृष्टीने सरकारने यंदाच्या अर्थ संकल्पात भरघोस वाढ केली आहे. त्यासाठी ३३० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच लाडली लक्ष्मी योजनेसाठी ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचे अर्थसहाय्य यावर्षी वाढवले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. यासाठी ४७९ कोटींची तरतूद केली आहे. निराधार ज्येष्ठ, विधवांना याचा लाभ होणार आहे.

भक्त निवास

अयोध्येत २५ कोटी खर्चुन श्रीराम निवास बांधण्यासाठी भूखंड विकत घेतला. त्याचबरोबर वाशी, मुंबई येथे 'यात्री निवास' होणार. तसेच पंढरपूर व वालंकनी येथेही 'यात्री निवास'.

करवाढ नसलेला अर्थसंकल्प दिला

अर्थसंकल्पाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत म्हणाले की, कोणतीही करवा नसलेला विकसित गोव्याचे उद्दिष्ट ठेवून सर्वसमावेशक असा अर्थसंकल्प मी दिलेल आहे. जनतेवर कोणत्याही प्रकारचे कर न लादता इतर मार्गातून महसूलप्राप्तीचे ध्येय ठेवले आहे. गेल्या दोन अर्थसंकल्पांमध्ये मी कोणतीही करवाढ केली नाही. तसेच सलग पाच वर्षे शिलकी अर्थसंकल्प मांडला.

शिक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार

अर्थसंकल्पात पदवीधर विद्यार्थ्यांमध्ये संशोधनाची आवड निर्माण करण्यासाठी 'प्रयोग' उपक्रम राबविण्याचा प्रस्ताव राबविला जाणार आहे. गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी 'अकॅडमिक एक्सलन्स' योजनेअंतर्गत आयआयटी गोवा, एनआयटी गोवा आदी संस्थांत प्रशिक्षण व इंटर्नशिपची संधी मिळणार आहे. कौशल्य विकासासाठी ११० कोटींची तरतूद केली आहे. म्हापसा, पेडणे, पणजी व वास्को आयटीआयचे आधुनिकीकरण होणार असून गोवा विद्यापीठात एकात्मिक महाविद्यालय संकुल उभारले जाणार आहे. कला महाविद्यालयासाठी ९ कोटींची तरतूद तर नवउद्योग योजनांसाठी १० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.

काय आहे 'माझा फ्लॅट' योजना ?

सहकार खात्यांतर्गत 'माझा फ्लॅट' योजना सरकारने जाहीर केली आहे. या अंतर्गत ४० वर्षांपेक्षा जास्त काळ पैसे भरुनही मालकी हक्क न मिळालेल्या फ्लॅटधारकांना तसेच जमीनधारकांना मालकी हक्क देण्यासाठी तसेच कायदेशीर सोसायटी स्थापन करण्यासाठी ही योजना आणली जाईल. राज्यात वेगवेगळ्या इमारतींमध्ये फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी लोकांना पूर्ण रक्कम भरलेली आहे. बिल्डर व जमीनमालक किंवा फ्लॅटमालक यांच्यात केवळ करार झालेला आहे. सेल डीड किंवा विक्री खत झालेले नाही. अशा लोकांना या योजनेचा लाभ होईल.

विकसित गोव्याची दिशा; सर्वसामान्यांना मोठ्या संधी

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेला अर्थसंकल्प सर्वसामान्य गोमंतकीयांच्या जीवनमानात सुधारणा घडवून आणण्यावर भर देणारा असल्याचे चित्र आहे. पर्यटन, शिक्षण, कौशल्यविकास, रोजगारनिर्मिती, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याण या सर्व क्षेत्रांत विकासाला चालना देत 'विकसित गोवा २०३७' या ध्येयाकडे वाटचाल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होतो.

राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देण्यासाठी आर्थिक शिस्त राखण्यावरही सरकारने भर दिला आहे. २०२६-२७ मध्ये राज्याचे एकूण उत्पन्न सुमारे १.३१ लाख कोटी इतके अपेक्षित आहे. तर दरडोई उत्पन्न ८.१८ लाख राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. राज्याचा एकूण खर्च ३०,१९५ कोटी रुपये प्रस्तावित असून १,६६६ कोटी रुपयांचा महसूल अधिशेष राखण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी कौशल्यविकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. राज्यातील युवकांना देश-विदेशातील रोजगार संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मानव संसाधन विकास केंद्राच्या माध्यमातून विशेष कक्ष स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. याशिवाय राज्य कर्मचारी निवड आयोगाच्या माध्यमातून पारदर्शक भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत असून सरकारी सेवेत युवकांना अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे.

सीएसआर अंतर्गत आरोग्य, शिक्षण क्षेत्रात २१ कोटींचे प्रकल्प मार्गी.

आमदारांनी प्राधान्यक्रमे हाती घ्यावयाच्या कामांची यादी सादर करावी. प्रत्येक मतदारसंघात १०० कोटींची कामे.

दीनदयाळ स्वास्थ्य सेवा योजने अंतर्गत ५० हजार ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार लस

पिळर्ण औद्योगिक वसाहतीत तीन कोटी रु. खर्चुन सीसीटीव्ही.

राज्यात तीन महिला वसतिगृहे बांधणार.

तिसवाडीतील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी वेर्णा ते बांबोळीपर्यंत समर्पित जलवाहिनी.

गोवा सांडपाणी महामंडळासाठी १९.५ कोटी रुपये

नागरिक आणि प्रशासनाला मार्गदर्शन करण्यासाठी आणि तिसऱ्या जिल्ह्याबाबत सरकारच्या विकास योजना आणि निर्णय लोकांसमोर सादर करण्यासाठी 'व्हिजन कुशावती' ब्लूप्रिंट.

गोवा काजू बोर्ड स्थापन करणार. दोन कोटींची तरतूद

गोवा विद्यापीठात सहा व्यावसायिक महाविद्यालयांसाठी 'महाविद्या संकुल' उभारणीस ४०० कोटी रुपये.

मुख्यमंत्री आवास योजना

गृहनिर्माण विभागामार्फत राबवण्यात येणार असलेल्या या योजनेत मध्यमवर्गीयांसाठी परवडणाऱ्या दरात घरे मिळतील. तसेच सरकारी कर्मचारी, मनुष्यबळ विकास महामंडळाचे कर्मचारी आणि समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना घर बांधणीसाठी गृह कर्ज उपलब्ध केले जाईल. कर्जावर व्याज सवलतही मिळेल.