मडगाव: वेस्टर्न बायपासचा खारेबांद ते तळेबांध दरम्यानचा रस्ता स्टील्टवरच बांधावा अशी मागणी बाणावलीच्या नागरिकंकडून होत असल्याच्या पाश्र्र्वभूमीवर दक्षिण गोव्याचे खासदार फ्रान्सिस सार्दिन यांनी हा विषय केंद्र सरकारच्या अंदाज समितीकडे मांडला आहे. या बैठकीत यासंबंधी चर्चा झाली असून लवकरच हा विषय केंद्रीय दळणवळण मंत्रलयाकडे मांडला जाईल अशी माहिती सार्दिन यांनी दिली.
मडगावात मंगळवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत सार्दिन यांनी ही माहिती दिली. ते म्हणाले, केंद्र सरकारच्या धोरणाप्रमाणो केंद्रात अखत्यारित येणा:या प्रकल्पात जर फेरफार करायचा असेल तर अंदाजित खर्चाच्या वरचा निधी राज्य सरकारला द्यावा लागतो. वेस्टर्न बायपासचा हा भाग बॉक्स कल्वर्टवर बांधण्याचे ठरविल्यामुळे गोवा सरकारला 130 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत. जर हा भाग स्टील्टवर उभा केला तर त्यासाठी 450 कोटी रुपये खर्च करावे लागणार आहेत.
खर्च जरी वाढत असला तरी आगामी काळातील वाहतूक लक्षात घेऊन तसेच पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी हा दुसरा प्रस्ताव राज्य सरकारने मान्य करावा असे सार्दिन म्हणाले. काही काळानंतर केंद्राकडून राज्य सरकारला खर्च केलेल्या अतिरिक्त निधीचा परतावा मिळू शकेल असेही त्यांनी सांगितले.
दरम्यान, सार्दिन यांनी गोवा सरकारच्या एकंदरच कारभारावर टीका करताना सरकारचा गुप्तवार्ता विभागच कुचकामी असल्याचे उत्तर प्रदेशच्या त्या तोतया मंत्र्याने सिद्ध केले असे म्हटले. ते म्हणाले, उत्तर प्रदेश सरकारकडून कुठलाही संदेश आलेला नसताना त्या तोतया मंत्र्याला सरकारी पाहुणा म्हणून दर्जा कसा दिला गेला असा सवाल त्यांनी केला. गोवा सरकार सध्या कर्ज घेऊन प्रशासन चालवतो. राज्यावरील कर्जाचा बोजा 20 हजार कोटीवर पोहोचला आहे. बंद पडलेला खाण व्यवसायही सुरु करण्याबाबत सरकार काहीच करत नाही. केवळ आश्र्वासने देऊन लोकांची बोळवण केली जाते. खाण उद्योग सुरु करता येत नसेल तर सरकारने तसे जाहीर करावे असे आव्हान त्यांनी दिले.
सध्या नागरिकता दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात देशभरात जो विरोध होत आहे त्यासंदर्भात बोलताना, भाजप सरकार धर्माच्या नावावर देशात फूट घालू पहात आहे. या सरकारात गुंडगिरी वाढली आहे. बुरखाधारी गुंड येऊन जेएनयुच्या विद्याथ्र्याना मारहाण करतात आणि पोलीस केवळ बघ्याची भूमिका घेतात. देशातील कायदा व सुव्यवस्था रसातळाला पोचल्याचा आरोप त्यांनी केला.