शहरं
Join us  
Trending Stories
1
एनआयए ऑन द स्पॉट : हल्ल्याचे धागेदोरे तपासणे सुरू, फॉरेन्सिक टीमही घटनास्थळी
2
आजचे राशीभविष्य, २८ एप्रिल २०२५: नोकरीत पदोन्नती अन् व्यापारात व उत्पन्नात वाढ होईल
3
दहा वर्षांत १७ कोटी भारतीयांची गरिबी हटविण्यात यश, नोकऱ्यांमध्येही वाढ; वर्ल्ड बँकेचा अहवाल
4
वर्दीचा सन्मान राखा; एकनाथ शिंदे यांची आमदार गायकवाड यांना भर सभेत समज!
5
हल्ल्याची छायाचित्रे पाहून भारतीयांचे रक्त उसळते आहे; दहशतवाद्यांना होईल शिक्षा, पीडितांना न्याय मिळेल : मोदी
6
संघर्ष, सीमेच्या ‘आतला’... अंतर्गत संघर्षाचा मुद्दा देशासाठी तेवढाच गंभीर
7
धक्कादायक! लेकीचा प्रेमविवाह, बापाचा गोळीबार, लेक जागीच ठार
8
उल्हासनगर शहरात अजूनही १७ सिंधी पाकिस्तानी नागरिक; आज देश सोडून मायदेशात जाणार
9
बडतर्फ पीएसआय कासलेला हर्सूलला हलविले; कराड अन् कासले एकाच कोठडीत होते
10
सुगंध येण्यासाठी तांदळाला लावत होते केमिकल; एफडीएने दाेन दिवसानंतर दिली कारवाईची माहिती
11
सीईटीच्या मॅथ्स पेपरमध्ये घोळ, निम्मे पर्याय चुकीचे; विद्यार्थ्यांचा गोंधळ, सीईटी पर्यवेक्षकांचे कानावर हात
12
भारत-पाक सीमेवरील पीक काढणी दोन दिवसांत पूर्ण करा, सीमा सुरक्षा दलाचे सीमाभागातील शेतकऱ्यांना निर्देश
13
रक्त संतापाने उसळते आहे, आता बास! आम्ही भारतीय लोक पोकळ धमक्या देत नसतो
14
ईडी कार्यालयाला आग; संशयाचा धूर , मुंबई साखर झोपेत असताना दुर्घटना, कारण अस्पष्ट
15
किती अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात सुनावणीसाठी बोलावणार?
16
अत्याचारामुळे आम्ही पाक सोडले, त्यांना धडा शिकवा; भारतीय नागरिकत्वाच्या प्रतीक्षेत असलेले ६० पाकिस्तानी कोल्हापुरात
17
एनसीईआरटीच्या पाठ्यपुस्तकांतून मुघल, दिल्ली सल्तनतचे संदर्भ हटविले
18
गणेश नाईकांचा वारू शिंदेसेना रोखेल काय?; दोघेही एकमेकांना शह देण्याची संधी सोडत नाहीत
19
एकही पाकिस्तानी महाराष्ट्रात राहणार नाही : देवेंद्र फडणवीस
20
भारत-फ्रान्स यांच्यात आज होणार Rafale-M jetsचा करार; भारतीय नौदल होणार अधिक सामर्थ्यवान

अभियंत्यांना खडसावले! रस्त्यांच्या निकृष्ट कामांबाबत कानपिचक्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 13, 2024 12:59 IST

नव्याने हॉटमिक्सिंग करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या दुरवस्थेबद्दल 'लोकमत'शी बोलत होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, फोंडा : निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाचे मी स्वागत करतो. मात्र केवळ कंत्राटदारावरच नव्हे तर आपल्या जबाबदारीमध्ये हलगर्जीपणा करणाऱ्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अभियंत्यांवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी, असा इशारा वीज मंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी काल दिला.

नव्याने हॉटमिक्सिंग करण्यात आलेल्या रस्त्याच्या दुरवस्थेबद्दल ते 'लोकमत'शी बोलत होते. कामाचा दर्जा राखला जातो की नाही यासंदर्भात बांधकाम विभागात काही नियमावली ठरवण्यात आलेली आहे. त्यानुसारच रस्ते करायला हवेत. 

सीपीडब्ल्यूडीच्या अंतर्गत सरकारी अभियंते कंत्राटधाराबरोबर एक करार करतात. त्या कराराची अंमलबजावणी होते की नाही हे पाहण्याचे काम अभियंत्यांचे आहे. कोणतेही काम करत असताना विविध स्तरावरील अभियंत्यांची एक जबाबदारी ठरवून दिलेली असते. 

सीपीडब्ल्यूडी अंतर्गत काम होत नसेल तर त्या कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे त्यांच्या निविदा काढून घेण्याचे सर्व अधिकार अभियंत्यांना आहेत. बहुदा आज हे होताना दिसत नाही. म्हणूनच आज रस्त्यांचे जी वाताहात झाली आहे त्याला सरकारी अभियंतेही तेवढेच जबाबदार आहेत, त्यामुळे यापुढे अशा अभियंत्यांवरही कठोर कारवाई व्हायला हवी, असेही ढवळीकर म्हणाले.

जबाबदारीने वागा

माझ्या मतदारसंघात मोठ्या प्रमाणावर हॉटमिक्सिंग झालेले आहे. त्यापैकी एकच रस्ता खराब झालेला आहे. सदरचा रस्ता १५ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ववत करण्यात येईल, असे ढवळीकर यांनी सांगून काळ्या यादीत टाकलेल्या कंत्राटदाराने उद्या दुसऱ्याा कंत्राटदारांच्या नावावर निविदा घेतल्यावर काय कारवाई करणार या संदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, आज लोकांमध्ये जी नाराजी पसरली आहे त्याला अभियंते जबाबदार आहेत. यापुढे असे प्रकार घडू नयेत म्हणून सरकारी अभियंत्याना कठोर व्हावे लागेल.

आरोप नकोत, पुरावे द्या... 

नोकरभरती संदर्भात होणाऱ्या टिके बाबतीत बोलताना ते म्हणाले की सदरची टीका ही निरर्थक आहे. बाबूश मोन्सेरात व विजय सरदेसाई या दोघांनाही मी चांगलाच ओळखतो. जे कोण आरोप करत आहेत त्यांनी हवेत वल्गना करण्यापेक्षा त्यांच्याकडे जर ह्या संबंधित काही पुरावे असतील तर ते जाहीर करावेत.

केवळ हजर राहू नका, दर्जाकडे लक्ष द्या

रस्त्याची कामे होत असताना सरकारी अभियंते कंत्राटदाराबरोबर तिथे हजर असतात. यापुढे त्यांनी नुसते हजर न राहता तांत्रिक दृष्ट्या कंत्राटदार व त्याची माणसे काम योग्य करत आहेत की नाही हे पाहणे गरजेचे आहे. ठरवून दिलेल्या दर्जानुसार काम होत नसेल तर तिथल्.. तिथेच कारवाई करण्याचे धारिष्ट त्यांनी दाखवायला हवे.

टॅग्स :goaगोवाState Governmentराज्य सरकारLokmatलोकमत