गोव्यातील निवडणुका आणि लोकशाहीचे भवितव्य

गोव्याने एका शांततापूर्ण आणि प्रगतशील राजकारणाचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे, निवडणुकांमध्ये 'गुंडगिरी' आणि 'पैशाचे राजकारण' यांचा वाढता प्रभाव हे गोव्याच्या सामाजिक आणि राजकीय भविष्यासाठी एक गंभीर आव्हान ठरत आहे.

दिनेश शिवा जल्मी, आपेव्हाळ प्रियोळ

गोव्याने एका शांततापूर्ण आणि प्रगतशील राजकारणाचा अनुभव घेतला आहे. त्यामुळे, निवडणुकांमध्ये 'गुंडगिरी' आणि 'पैशाचे राजकारण' यांचा वाढता प्रभाव हे गोव्याच्या सामाजिक आणि राजकीय भविष्यासाठी एक गंभीर आव्हान ठरत आहे. 'मनी पॉवर' (पैशाचे राजकारण) आणि 'मसल पॉवर' (दहशतीचे राजकारण) या दोन प्रमुख शक्तींनी निवडणूक प्रक्रियेला वेठीस धरले आहे; त्यामुळे प्रामाणिक आणि सक्षम उमेदवारांना निवडून येणे एक मोठे आव्हान बनले आहे..

राजकीय व्यवस्थेतील गुन्हेगारीकरणाची समस्या

राजकीय व्यवस्थेतील गुन्हेगारीकरणाची समस्या खालील आकडेवारीतून अधिक स्पष्ट होते. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) च्या अहवालानुसार, गोवा 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत एकूण 57 (28%) उमेदवारांनी त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे घोषित केले आहे. यापैकी 35 (17%) उमेदवारांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांवरील गुन्ह्यांशी संबंधित गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. 2017 मध्ये निवडून आलेल्या उमेदवारांमध्ये 9 जणांनी आपल्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे घोषित केले होते, त्यात भर पडून 2022 मध्ये 16 उमेदवारांनी फौजदारी गुन्हे दाखल असल्याचे घोषित केले होते -13 उमेदवारांवर तर गंभीर आरोप आहेत. हल्ला, हत्या, अपहरण, बलात्कार अशा प्रकारच्या गुन्ह्यातील हे गंभीर आरोप आहेत. म्हणजे त्यांना शिक्षा झाली तर ते 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षाही जास्त वर्षे तुरुंगवास भोगू शकतात.

गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकीट देण्याचे समर्थन

राजकीय पक्षांचे गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांना तिकीट देण्याचे समर्थन आणि त्यामागील कारणे अनेकदा समोर येत नाहीत. निवडणुकीतील 57 गुन्हेगारी पार्श्वभूमीच्या उमेदवारांच्या निवडीचे कोणतेही कारण राजकीय पक्षांनी दिले नाही तरी असे सूचित होते की पक्षांसाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी हा एक "पसंतीचा' किंवा 'व्यावहारिक' निकष बनला आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांची 'विजेता होण्याची क्षमता' (winnability). गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार अनेकदा 'मसल पॉवर' आणि 'मनी पॉवर' या दोन्हीचा वापर करून निवडणूक जिंकण्याची अधिक शक्यता बाळगतात.

निवडणुकांमध्ये पैशाचा वापर केवळ मतदारांना आमिष दाखवण्यासाठी किंवा लाच देण्यासाठी होत नाही, तर तो राजकीय व्यवस्थेतील एक गंभीर आर्थिक वर्तुळ (economic cycle) आहे. २०२२ मधील निवडणुकीतील काही उमेदवारांची संपत्ती करोडो रुपयांमध्ये आहे, त्यात काही उमेदवारांची संपत्ती ₹90 कोटींहून अधिक आहे. राजकीय पक्ष आणि उमेदवार निवडणुकीत प्रचार, वाहतूक, रॅली आणि कार्यकर्त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करतात. हा पैसा वैयक्तिक संपत्ती, पक्षनिधी, कॉर्पोरेट देणग्या आणि 'काळ्या पैशा'तून येतो. 

उमेदवार निवडणुकीतील खर्च एक 'गुंतवणूक' मानतात आणि निवडून आल्यानंतर हा खर्च वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. गुन्हेगारी पार्श्वभूमीचे राजकारणी सत्तेत आल्यावर गुन्हेगारांना संरक्षण देतात आणि गुन्हेगार त्यांचे अवैध धंदे वाढवतात. राजकीय संरक्षणाशिवाय अशी गुन्हेगारी शक्य नाही. निवडणुकांमध्ये 'मसल पॉवर'चा वापर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांचे वाढते प्रमाण दर्शवतो.

प्रामाणिक उमेदवारांसमोरील आव्हाने आणि समाजाची उदासीनता

'Honesty is incompatible with political survival' असे मत राजकीय विश्लेषक डॉ. जयप्रकाश नारायण यांनी व्यक्त केले आहे. प्रामाणिक उमेदवारांना केवळ आर्थिक आणि शारीरिक शक्तीचा सामना करावा लागत नाही, तर त्यांना अनेक सामाजिक आणि राजकीय अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. प्रचंड निवडणूक खर्चामुळे त्यांच्यासाठी तिकीट मिळवणे कठीण होते. निवडून आल्यानंतरही, पक्ष बदलण्याच्या राजकारणामुळे (defection) मतदारांचा विश्वास तुटतो. पक्षनिष्ठेची समस्या किती गंभीर आहे हे निवडणुकीपूर्वी पक्ष न बदलण्याची काही उमेदवारांनी देव-देवतांसमोर शपथ घेतली होती त्यामुळे स्पष्ट होते. हे सर्व अडथळे प्रामाणिक उमेदवारांना लोकशाही प्रक्रियेपासून दूर ठेवतात. हे राजकारण प्रामाणिक आणि सक्षम उमेदवारांना निवडणुकीच्या रिंगणातून बाहेर ठेवते, कारण त्यांच्याकडे लढण्यासाठी आवश्यक असलेले आर्थिक किंवा दहशतीचे पाठबळ नसते.

गुन्हेगारीकरणाची समस्या केवळ राजकीय पक्षांची नसून, ती मतदारांच्या आणि समाजाच्या विचारसरणीशीही जोडलेली आहे. गोव्यातील काही नागरिकांच्या मते, सर्वच पक्षात कमी-अधिक प्रमाणात गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक असतात, त्यामुळे अशा उमेदवारांना स्वीकारणे ही एक सामान्य बाब बनली आहे. तसेच, जातीय आणि धार्मिक राजकारणही मतदानाच्या निर्णयात महत्त्वाची भूमिका बजावते. गोव्यात जाती आणि धर्मावर आधारित मागण्या राजकीय पक्षांकडे केल्या जातात आणि त्यावरच उमेदवारांची निवड अवलंबून असते.

समाजाची बदलती भूमिका आणि भविष्याचा मार्ग

राजकारणाविषयीची उदासीनता आणि गुन्हेगारीकरणाची समस्या अधिकच खोलवर रुजत आहे; त्यामुळे ही सामाजिक नैतिकतेची घसरण विद्यार्थ्यांनाही राजकारणापासून दूर ठेवते. गोवा विद्यापीठाच्या कॅम्पसमधील काही विद्यार्थी संघटनांनी राजकारणाला विद्यापीठात आणू नये, असे म्हटले आहे. गोवा विद्यापीठातील विद्यार्थी चळवळी आता पूर्वीसारख्या सक्रिय राहिल्या नाहीत आणि त्यांचे कार्य केवळ 'इव्हेंट कंपन्यांप्रमाणे' मर्यादित झाले आहे. यामुळे, भविष्यातील राजकीय नेते आणि मतदार घडवणारी यंत्रणाच निष्क्रिय होत आहे.

राजकारणातील गुन्हेगारीकरण रोखण्यासाठी न्यायव्यवस्था आणि निवडणूक आयोगाने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीची माहिती जनतेला मिळवण्याचा हक्क अबाधित ठेवला आहे, कारण हा मतदारांच्या 'जाणून घेण्याच्या अधिकाराचा' (right to know) एक भाग आहे. आयोगाने 'स्वतंत्र आणि निःष्पक्ष' निवडणुकांसाठी आचारसंहिता, खर्च निरीक्षक आणि 'प्रेरणा-मुक्त' निवडणुकांसाठी विविध उपाययोजनाही राबवल्या आहेत. 

तसेच, मतदार शिक्षण आणि सहभाग वाढवण्यासाठी 'स्वीप' (Systematic Voters' Education and Electoral Participation) सारखे कार्यक्रमही सुरू आहेत. परंतु, कायदेशीर आणि संस्थात्मक उपायांना अनेक मर्यादा आहेत.सर्वोच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांना निवडणुकीतून अपात्र ठरवण्याचा अधिकार संसदेवर सोपवला आहे, कारण 'न्यायव्यवस्था कायदे तयार करू शकत नाही' (Court cannot legislate). 

परिणामी, 'दोषी सिद्ध झाल्यावरच अपात्रता' या नियमामुळे अनेक गुन्हेगार मोकाट फिरतात आणि निवडणूक लढवतात. या कायद्याचा फायदा राजकीय पक्ष घेतात, कारण त्यांना गुन्हेगारांना अपात्र ठरवणाऱ्या कायद्याची भीती वाटत नाही. ही 'राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दर्शवणारी सर्वात मोठी समस्या आहे.

ADR सारख्या संस्थांनी लोकशाही सुधारणांसाठी मोठे काम केले आहे. त्यांनी उमेदवारांची माहिती गोळा करून ती सार्वजनिक केली आहे, त्यामुळे मतदारांना माहितीपूर्ण निर्णय घेता येतो. या संस्थांनी निवडणूक निधीतील पारदर्शकतेसाठीही न्यायालयीन लढा दिला आहे.

'गुंडगिरीशिवाय निवडणुका पार पडतील का?' या प्रश्नाचे थेट उत्तर देणे आजच्या घडीला कठीण आहे. गोव्यासारख्या राज्यासाठी, हे केवळ निवडणुकीतील गुन्हेगारीचे तात्पुरते प्रकरण नाही, तर ते एक खोलवर रुजलेले राजकीय, सामाजिक आणि आर्थिक जाळे आहे. हे राजकारणातील वाढते गुन्हेगारीकरण, पैशाचा गैरवापर, संस्थांची मर्यादा आणि समाजातील वाढती उदासीनता यांचा एकत्रित परिणाम आहे.गोव्यातील लोकशाही शुद्ध करण्यासाठी केवळ कायद्यात बदल करणे पुरेसे नाही, तर एका व्यापक धोरणाची गरज आहे. यासाठी खालील उपाययोजना करणे आवश्यक आहे:

१. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये आरोपपत्र दाखल झालेल्या उमेदवारांना निवडणूक लढवण्यापासून अपात्र ठरवण्यासाठी कायद्यात तातडीने बदल करणे आवश्यक आहे. न्यायव्यवस्थेने वारंवार या सुधारणांची मागणी केली आहे.

२. निवडणूक आयोगाला राजकीय पक्षांच्या निधीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यासाठी अधिक अधिकार देणे गरजेचे आहे.

३. विद्यार्थी आणि तरुणांनी (Gen Z) लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी सक्रियपणे पुढे येणे आवश्यक आहे. गोव्यातील विद्यार्थी चळवळ ही एक सामाजिक चळवळ व्हावी यासाठी विद्यार्थ्यांनी आपली ताकद दाखवून देणे गरजेचे आहे, त्यामुळे ही समस्या केवळ राजकीय वर्तुळापुरती मर्यादित राहणार नाही.

ही समस्या गंभीर असली तरी, ती अटळ नाही. प्रभावी कायदेशीर सुधारणा, बळकट संस्था आणि जागरूक समाजाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून गोव्यातील लोकशाही पुन्हा एकदा तिच्या मूळ मूल्यांवर आधारित होऊ शकते. गोव्याच्या शांततापूर्ण इतिहासाने दाखवून दिले आहे की हे राज्य एका चांगल्या बदलाची सुरुवात करू शकते.