लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : गोवा विद्यापीठातील पेपर फूट प्रकरण खूप गंभीर आहे. विद्यापीठ ही स्वायत्त संस्था आहे. तरीही सरकारने हा विषय गांभिर्याने घेतला आहे. निवृत्त न्या. आर. एम. एस खांडेपारकर अहवाल राज्यपालांकडे यांचा नव्या पाठविण्यात येणार आहे. त्यांच्याशी या विषयावर चर्चा करून विद्यमान कायद्यात काही बदल करता येईल का याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अधिवेशनात दिली.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'नवे राज्यपाल तथा विद्यापीठाच्या कुलपतींकडे चर्चा करणे अनिवार्य आहे. आर. एम. एस खांडेपारकर यांचा अहवाल राज्यपालांसह विद्यापीठाच्या कार्यकारी मंडळकडेदेखील देण्यात येणार आहे. विद्यापीठाचे शैक्षणिक ऑडिट, भविष्यातील रोडमॅप, व्हीजन डॉक्युमेंट तयार करणे यामध्ये मीदेखील सहभागी आहे. या गोष्टींवर भर दिला जाईल. इतर काही बदल करता येईल का? याबाबत नवे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू यांच्याकडे चर्चा करणार आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'विद्यापीठातील नोकर भरतीबाबत जाहिरात प्रक्रिया केली जाते. जर सलग तीनवेळा जाहीरात देऊनही पात्र उमेदवार आला नाही तर इतर राज्यांतील पात्र व्यक्तींना घेतले जाते. ही प्रक्रिया पुर्वीपासून आहे. यातून गोमंतकीयांवर अन्याय होत नाही. गोमंतकीय जर यातील पदांसाठी पात्र असतील, तर त्यांना नोकरी दिली जाते.
अधिवेशनात मंगळवारी लक्षवेधी सूचनेवेळी गोवा विद्यापीठातील पेपर फुटीचे प्रकरण बरेच गाजले. या प्रकरणावरुन विरोधकांनी सरकारला घेरले. विद्यापीठाच्या कारभारावर नजर ठेवण्यासाठी सभागृह समिती स्थापन करावी, डिजिटल लॉकर व सीसीटीव्ही बसवणे, परीक्षांवर नजर ठेवण्यासाठी वेगळी समिती स्थापन करावी अशा सूचना करण्यात आल्या. निवृत्त न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर यांचा अहवाल आधीच कसा फुटला? असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई व विरेश बोरकर यांनी आक्रमक भूमिका घेतली.
अहवाल आधीच कसा फुटला? : सिल्वा
आमदार क्रूज सिल्वा यांनी निवृत्त न्यायामूर्ती खांडेपारकर यांचा गोपनीय अहवाल आधी सरकारकडे पोहचायला हवा होता. मात्र, तो प्रसार माध्यमांकडे गेला. यावर सरकारने भाष्य करायला हवे होते असे सांगितले.
सभागृह समिती स्थापन करा : विजय सरदेसाई
विद्यापीठ गोव्यात असून गोमंतकीय तेथे नाहीत. परस्पर दोन पदे भरण्यात आल्यानंतर माझ्या पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी कुलगुरूंना घेराव घातला. त्यानंतर ही रद्द करण्यात आली असे आमदार विजय सरदेसाई म्हणाले. ते म्हणाले की, २०१५ पासून मी विविध विषयांवर विद्यापीठात आरटीआय दाखल करीत आहे. पण एकाचेही योग्य उत्तर मिळालेले नाही. पेपर फूट प्रकरण गंभीर आहे. यातून विद्यापीठात काय चालले आहे याची प्रचिती येते. या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सभागृह समितीची स्थापना करावी, अशी मागणी आमदार विजय सरदेसाई यांनी केली.
खांडेपारकर अहवाल हा सरकारसाठी आरसा : युरी
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव म्हणाले की, 'विद्यापीठातील पेपर लीक प्रकरणातील निवृत्त न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर यांचा अहवाल म्हणजे सरकारसाठी आरसा आहे. विद्यापीठाची प्रतिष्ठा राखण्यास गोवा विद्यापिठाचे प्रशासन पूर्ण अपयशी ठरले आहे. एवढे मोठे प्रकरण झाले असले आणि याची माहिती कुलगुरु, रजिस्ट्रारना असूनदेखील त्यांनी हे प्रकरण लपविण्याचा प्रयत्न केला. तसे काहीच घडलेच नाही, अशी त्यांची विधाने होती. निदान आता सरकारने व्हिजन डॉक्युमेंट व रोडमॅपवर करणे आवश्यक आहे.
डिजिटल लॉकर, सीसीटीव्ही हवा : वीरेश बोरकर
निवृत्त न्या. आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्या अहवालावर सरकारने आणि विद्यापीठाने आतापर्यंत गप्प राहणे पसंत केले असा आरोप आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी केला. ते म्हणाले, 'प्रशासनाला पेपर फूट प्रकरणाची माहीत असूनदेखील कायदेशीर कारवाई झालेली नाही. आश्चर्य म्हणजे विद्यापीठ अजूनही पारंपारीक लॉकर वापरते. ते कोणीही बनावट चावीने उघडू शकते. प्रश्नपत्रिका जिथे ठेवल्या जातात, तेथे सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरेदेखील नाहीत. सर्वात आधी डिजिटल लॉकर व सीसीटीव्ही विद्यापीठात हवेत.