पणजी - गोव्यातील सहा नद्यांच्या राष्ट्रीयीकरणाबाबत परस्पर समझोता कराराचा मसुदा तयार झाला असून राष्ट्रीय अंतर्गत जलवाहतूक प्राधिकरण, मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट व गोव्याचे बंदर कप्तान खाते यांच्यात त्रिपक्षीय कराराचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गोव्याच्या मंत्रिमंडळासमोर येत्या पंधरा दिवसात या मसुद्याबाबत सादरीकरण होणार आहे.
या प्रकल्पासाठी मुरगांव पोर्ट ट्रस्ट नोडल एजन्सी म्हणून काम पाहणार आहे. हा त्रिपक्षीय करार झाल्यानंतर राज्य सरकारला केंद्राकडून नद्याच्या विकासासाठी निधी मिळणार आहे. केंद्राकडे करार केला जाणार असला तरी नद्यांवरील सर्व अधिकार राज्य सरकारचेच राहतील, असे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी आधीच स्पष्ट केलेले आहे. चार तरंगते धक्के तसेच नऊ अन्य धक्के या निधीतून बांधले जातील तसेच या नद्यांमधील गाळ उपसून अंतर्गत जलवाहतुकीसाठी तो सुटसुटीत केला जाईल. रस्ता वाहतुकीवरील ताण कमी व्हावा यासाठी अंतर्गत जलवाहतूक वाढविण्यात येईल.
नद्यांमधील गाळ उपसण्याच्या तसेच जेटी व अन्य बांधकामांमुळे पर्यावरणाची हानी होईल, अशी जी भीती काही बिगर शासकीय संघटनांकडून व्यक्त केली जात आहे त्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी आधीच खंडन केले आहे. सर्व प्रकल्प पर्यावरणीय परिणाम अभ्यास करुनच हाती घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय जहाजोद्योगमंत्री नीतीन गडकरी यांनी एक प्रस्ताव राज्य सरकारसमोर ठेवला असून त्यानुसार दाबोळी विमानतळावर पर्यटक उतरल्यानंतर त्यांना समुद्रमार्गे थेट उत्तर गोव्यातील पंचतारांकित हॉटेलांपर्यंत येण्याची सोय करणारी बोटसेवा सुरु करण्याची योजना आहे. या प्रस्तावावर राज्य सरकार विचार करीत आहे.
झुवारी, मांडवी, साळ, म्हापसा, कुंभारजुवें व शापोरा या गोव्यातील सहा नद्यांचे राष्ट्रीयीकरण होणार आहे. प्रदेश काँग्रेसने त्यास विरोध केला आहे.