कूळ कायद्यात दुरुस्ती करू!

पणजी : १९६४ सालच्या गोवा, दमण आणि दीव कृषी कूळ कायद्यातील अलीकडील दुरुस्त्यांमुळे कुळांना अडचणींना सामोरे जावे लागते, याची सरकारला कल्पना आहे. विद्यमान सरकार कुळांचे हितरक्षण करण्यासाठी बांधील आहे व याच हेतूने लवकरच योग्य प्रकारे कूळ कायद्यात
दुरुस्त्या केल्या जातील, असे राज्यपाल मृदुला सिन्हा यांनी गुरुवारी विधानसभेत अभिभाषणावेळी जाहीर केले.
कुळांच्या हक्कांना कायदेशीर संरक्षण देण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल, असे राज्यपाल म्हणाल्या. आपल्या अर्ध्या तासाच्या भाषणातून राज्यपालांनी भाजपप्रणीत आघाडीची यापुढील दिशा स्पष्ट केली व सरकारची धोरणेही अधोरेखित केली. गोवा आणि गोंयकारपण हा सरकारच्या प्रत्येक धोरणाचा आत्मा असेल, असेही राज्यपालांनी नमूद केले. सर्वांना घर हा सरकारचा मंत्र असेल. राज्यातील प्रत्येकाला निवारा प्राप्त व्हावा या हेतूने सरकार धोरण तयार करील व ते अमलात आणील. पर्यटन क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या साधनसुविधा निर्माण केल्या जातील. वार्षिक २८ दशलक्ष प्रवाशांची वाहतूक करण्याची मोपा येथील नियोजित विमानतळाची क्षमता असेल. मोपा सुरू झाल्यानंतरही दाबोळी विमानतळ सुरूच ठेवला जाईल. राज्यासाठी परिपूर्ण असा वाहतूक आराखडा अमलात आणला जाईल. जल वाहतुकीचाही वापर केला जाईल. पर्यटक, विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष वाहतूक सुविधा उपलब्ध केली जाईल, असे राज्यपालांनी नमूद केले. कदंब वाहतूक महामंडळाच्या पास योजनेचा ८१ हजार प्रवाशांनी लाभ घेतला. सरकारने त्यासाठी अनुदानावर ७ कोटी ८० लाख रुपये आतापर्यंत खर्च केले, अशी माहिती राज्यपालांनी
दिली.
रोजगार संधी निर्माण करण्यासाठी पर्यावरणपूरक असे उद्योगधंदे गोव्यात आणले जातील. अमृत मिशन व स्मार्ट सिटी या योजनांसाठी पणजी शहराची निवड झाली आहे. या योजनांखाली काही कामे मार्गी लागली असून काही प्रकल्पांची कामे २०१७-१८ मध्ये सुरू होतील. केरी-पेडणे येथे किनारपट्टी खचू नये म्हणून उपाययोजना करणे व सौंदर्यीकरण यावर सरकारने १७ कोटी रुपये खर्च केले. गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने अतापर्यंत ८२ प्रकल्प मंजूर केले असून त्याद्वारे ४ हजार ६२३ कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. प्राथमिक शिक्षण कोकणी किंवा मराठीतून देणाऱ्या शळांना प्रत्येक विद्यार्थ्यामागे ४00 रुपयांचे अर्थसाह्य देण्याची योजना सरकारने आणली. आतापर्यंत १२७ विद्यालयांनी या योजनेचा लाभ घेतला. त्यासाठी एकूण ३ कोटी ६ लाख रुपयांचा खर्च झाला, असे राज्यपालांनी नमूद केले.
दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थींची संख्या १ लाख ४१ हजार ३५२ झाली असून त्यावर वार्षिक ३२० कोटींचा खर्च होत आहे. जानेवारी २०१७ पर्यंत ४८ हजार ६०० व्यक्तींना लाडली लक्ष्मी योजनेचा लाभ मिळाला व त्यावर ४८६ कोटी रुपये खर्च झाले. गृह आधार योजनेखाली एकूण १ लाख ५१ हजार महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये दिले जात आहेत. त्यावर आतापर्यंत ५२० कोटींचा खर्च झाल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले.
(खास प्रतिनिधी)