राजू नायक
गोव्याला ग्रासणारा खाण प्रश्न जुलैर्पयत सोडवून दाखविण्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिलेले आश्वासन, ते कसे पुरे करणार याबद्दल पर्यावरणवाद्यांना शंका आहे. मला स्वत:लाही वाटते की हे एक नवे फसवे आश्वासन आहे आणि सावंत दिवंगत नेते मनोहर पर्रिकर यांच्याच मार्गाने जाऊ पाहात आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न काही लवकर सुटणार नाही.
स्व. मनोहर पर्रिकर यांनाही शेवटी शेवटी त्याच सहा लिजधारकांना खाणी देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही याची खात्री पटली होती. त्यामुळे त्यांनी राज्यात लिजांचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली होती. भाजपच्या कोअर समितीलाही वाटते की लिजांचा लिलाव केला जावा. तरीही नव्या मुख्यमंत्र्यांना जुन्याच मार्गाने जावेसे का वाटते?
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत स्वत: एक खाण अवलंबित आहेत. त्यामुळे त्यांना हा प्रश्न लवकर सुटावा अशी आशा वाटणे स्वाभाविक आहे. परंतु फोमेंतो कंपनी व सेसा गोवा या हितसंबंधी आर्थिक गटांचीच बाजू घेऊन हा प्रश्न सुटणार आहे का? यापूर्वी राज्याचे तत्कालीन अॅडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णी यांनी त्यांना लिलाव हाच एकमेव मार्ग असल्याचा सल्ला दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ८८ लोह खनिज खाणींचे परवाने रद्द केल्यास एक वर्ष उलटले असून खाणी विकास कायद्यात (एमएमडीआरए) बदल करण्याचीही विनंती राज्याने केंद्राला करून पाहिली आहे. मुख्यमंत्री सावंत पुन्हा ही मागणी धसास लावू पाहातात. ज्याबद्दल केंद्राने अद्याप अनुकूलता दर्शविलेली नाही.गोव्यातील खाणचालक सर्वोच्च न्यायालयात गेले असून मुक्तीपूर्व काळात आपल्याला पोर्तुगीज राजवटीने बहाल केलेल्या लिजेस एमएमडीआरखाली येऊ शकत नाहीत, असा त्यांचा दावा आहे. गोवा मुक्त झाल्यानंतर केंद्राने १९६३ पर्यंत त्यांची कार्यवाही चालू ठेवली होती. अजून या अर्जावर सुनावणी झालेली नाही.
तसे असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील खाणी व गैरव्यवहारांसंदर्भात अजूनपर्यंत जे जे आदेश दिले आहेत त्यांचीही कार्यवाही राज्य सरकारने टाळली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याप्रमाणो चुकार खाणचालकांकडून तीन हजार कोटीही वसूल करण्यास राज्य सरकारला अपयश आले व हे पैसे चोरून सिंगापूरला पाठविण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे शहा आयोगाने राज्यातील खाण गफला ३५ हजार कोटींचा असल्याचे नोंदविले असून पर्रिकरांच्या लोकलेखा समितीनेही त्यावर शिक्कामोर्तब केले होते. या गैरव्यवहारातील रकमेची वसुली व दोषींवर कारवाई व्हावी म्हणून गोवा फाउंडेशन ही संघटनाही सर्वोच्च न्यायालयात गेली असून त्यावरही सुनावणी झालेली नाही. दुस:या बाजूला सर्वोच्च न्यायालयाने खाणींच्या लिजांचा लिलाव हाच पर्याय असल्याचे सूचित केल्यानंतर राज्य सरकार त्याबाबत का हालचाली करीत नाही, हासुद्धा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. राज्य सरकारवर श्रीमंत खाणचालकांचा दबाव असल्याचे लपून राहात नसले तरी या प्रवृत्तीमुळे खाणी सुरू होण्यास विलंब होत आहे. राज्याने खाणींचा लिलाव करावा किंवा दुसरा पर्याय म्हणून महामंडळ स्थापन करावे अशीही मागणी आहे. परंतु त्याकडेही सरकार हेतुपुरस्सर कानाडोळा करीत आहे. कायद्यात बदल करून पुन्हा त्याच खाणचालकांकडे खाणी सुपूर्द केल्या जाव्यात या मागणीसाठी राज्याचे एक शिष्टमंडळ आणखी एकदा दिल्लीवारी करेल, असे संकेत मिळतात.
(लेखक गोवा आवृत्तीचे संपादक आहेत.)