लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: कोणतीही करवाढ नसलेला, समाजाच्या सर्वच घटकांना दिलासा देणारा, साधन सुविधा निर्माणावर भर देणारा अर्थसंकल्प काल, बुधवारी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने विधानसभेत सादर केला. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मुख्यमंत्र्यांनी बूस्टर डोस दिला. शेतकऱ्यांना भात, काजू, नारळासाठी आधारभूत किंमत वाढवून दिली असून पंच, सरपंच यांच्या मानधनात घसघशीत वाढ करून खुश केले आहे. २६,८४४.४० कोटी रुपयांचा २०२३-२४ सालासाठीचा हा अर्थसंकल्प आहे.
२०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ९.७१ टक्क्यांनी मोठा आहे. सध्या ५.७५ लाख रुपये असलेले दरडोई उत्पन्न येत्या आर्थिक वर्षात ६.३२ लाख रुपयांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आर्थिक तूट ४,१८३.१० कोटी रुपये अंदाजित आहे तर अतिरिक्त महसूल ६६९.४६ कोटी रुपये अंदाजित आहे. जनतेवर कराचा कोणताही बोजा टाकलेला नाही. निराधार, ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेसाठी उत्पन्नमर्यादा वाढवण्यात आली आहे.
पंचांचे २ हजारांनी मानधन वाढले
- सरपंच: ६ हजारावरून ८ हजार रुपये.- उपसरपंच : ४,५०० वरुन ६,५०० रुपये.- पंच सदस्य : ३,५०० वरुन ५,५०० रुपये.
हरित क्षेत्रात १० हजार नोकऱ्या
'हरित गोवा धोरण' आणले जाणार असून ३०० मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मिती केली जाईल. केंद्र सरकारच्या ग्रीन हायड्रोजन योजनेतून प्रायोगिक तत्त्वावर ग्रीन हायड्रोजन व ग्रीन अमोनिया प्रकल्प उभारले जातील. हरित तंत्रज्ञानात १ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणून पुढील पाच वर्षात गोमंतकीय युवकांसाठी १० हजार नोकऱ्या निर्माण केल्या जातील. साळगाव येथे ७.५ कोटी रुपये खर्चून बांधलेल्या ४० टन क्षमतेच्या बायोमास प्रकल्पाचे उद्घाटन येत्या मेपर्यंत होईल.
१००० टॅक्सी देणार
टॅक्सी व्यवसाय करू इच्छिणाऱ्या १००० गरजू युवकांना गोंयचो टॅक्सी पात्रांव योजने अंतर्गत सुरवातीला कोणत्याही गुंतवणुकीशिवाय टॅक्सी दिल्या जातील. "माझी बस' योजनेंतर्गत कदंब महामंडळ खासगी बसगाड्या भाडेतत्त्वावर चालवायला घेईल. बसेसच्या बाबतीत २५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर मंजूर झालेल्या ४८ इलेक्ट्रिक बसगाड्यांसाठी ३१.९२ कोटींची तरतूद केली आहे.
- राष्ट्रीय पातळीवर पदके मिळणाऱ्या खेळाडूंसाठी कायमस्वरुपी सरकारी नोकरी.- प्री-पेड कदंब तिकीट सेवा सुरु होणार. - दिव्यांगांसाठी स्वतंत्र खाते. - दोन्ही जिल्ह्यांत येणार नर्सिंग कॉलेज.- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना या योजनेंतर्गत सरकारी आस्थापनांमधील कॅण्टिन महिला बचत गटांना देणार- वन खात्याचा निधी १७५.६५ कोटी रुपयेपर्यंत वाढवला- गोवा राज्य युवा आयोगाची स्थापना करणार, २ कोटींची तरतूद.- स्थानिक गायींच्या जातीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून गोमंतक गोसंवर्धन योजना. ५ कोटींची तरतूद.- जीएसआयडीसीसाठी ३८० कोटींची तरतूद.- उद्योगांना मुख्यमंत्री सहज उद्योग साहाय्य योजनेतून मदत करण्यासाठी १० हजार कोटींची तरतूद.
सरल पगार योजना
महिना संपण्यापूर्वीच आर्थिकदृष्ट्या अडचणी सापडणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्याला मदत करण्यासाठी मुख्यमंत्री सरल पगार योजना राबविणार. यामुळे कर्मचाचाला ड्युटीवरील दिवसांचा पगार महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी लगेच दिला जाईल.
सव्वा दोन तास भाषण
मुख्यमंत्र्यांनी सव्वा दोन तास अर्थसंकल्पाचे वाचन केले. अनेक घोषणांचा पाऊस पाडण्यात आला. केंद्राकडून गोव्याला भांडवली खर्चासाठी ५७१ कोटी रुपयांचे विशेष साह्य मिळाले आहे. २०२३-२४ सालीही असेच अर्थसाह्य मिळेल, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.
भिवपाची गरज ना
राज्याची महसूल गळती रोखून उत्पन्न वाढविण्यावर भर देण्यात येईल. २५ खाण ब्लॉक्सचा लिलाव केला जाईल व त्यातून १००0 कोटी रुपये महसूल अपेक्षित धरला आहे. राज्याला स्वयंपूर्णतेकडे नेणारा हा अर्थसंकल्प आहे. गोवेकरांनो मी पुन्हा एकदा सांगतो, 'भिवपाची गरज ना'. - डॉ. प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री.
अर्थसंकल्प पूर्णत: अवास्तव
मुख्यमंत्री सावंत यांनी सादर केलेला २६८४४.४० कोटींचा अर्थसंकल्प पूर्णत: अवास्तव आहे. जास्तीत जास्त घोषणा आणि कमी उपलब्धी असा हा अर्थसंकल्प आहे. खाणी केव्हा सुरु होतील याचा भरवसा नाही आणि ८०० कोटींचा महसूल अपेक्षित धरला आहे. मात्र माझ्या मागणीचा विचार करून कुंकळ्ळीत आरोग्य केंद्र सुरू करणे, चांदर हा वारसा गाव म्हणून घोषणा करणे तसेच राजभाषा विभागासाठीच्या तरतुदींबद्दल मी मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन करतो. - युरी आलेमाव विरोधी पक्षनेते
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"