पणजी स्मार्ट सिटीची जी दैना झाली, त्याविषयी महाकादंबरीही लिहिता येईल. राजधानीतील लोक प्रचंड वैतागलेले आहेत. शेवटी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दखल घ्यावी लागली. न्यायाधीशांना थेट फिल्डवर येऊन पाहणी करावी लागली. गोवा सरकारसाठी किंवा पणजी महापालिकेसाठी हे निश्चितच भूषणावह नाही. कारण या सरकारी यंत्रणांचे व महापालिकेचे हे अपयश आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्प यंत्रणेसाठी तर मोठी नामुष्कीच म्हणावी लागेल.
न्यायाधीश भेट द्यायला सायंकाळी येतील हे जाणून मग त्याच दिवशी सकाळी पणजीत टँकरद्वारे पाणी शिंपण्यात आले. रस्त्यांवर व रस्त्यांच्या कडेला पाणी फवारण्यात आले. एरव्ही लोक आणि वाहन चालकही धूळ प्रदूषणाने हैराण झालेले आहेत, त्याची पर्वा महापालिका कधी करत नाही. मात्र न्यायाधीश भेट द्यायला येणार म्हणून सरकारी यंत्रणेला थोडी लाज वाटली व धूळ प्रदूषणाविरुद्ध तात्पुरती उपयोजना केली गेली.
स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिग्ज यांना याविषयी मीडियाने विचारले. लोक म्हणतात की तुम्ही न्यायाधीश येणार म्हणून पाणी फवारणी करत आहात. त्यावर लोक काहीही बोलोत, लोकांना काहीही वाटो, पण आम्ही आज पाणी फवारणी केली- कारण ते आज आमच्या शेड्युलमध्ये होते, असे संजीतबाब बोलले. संजीत कार्यक्षम अधिकारी आहेत याविषयी शंकाच नाही. त्यांना खरे म्हणजे स्मार्ट सिटी यंत्रणेच्या कामाचा ताबा फार पूर्वीच द्यायला हवा होता.
समजा मनोहर पर्रीकर हयात असते व पर्रीकर मुख्यमंत्रिपदी असते तर त्यांनी अगोदरच संजीतकडे साऱ्या कामाचा ताबा सोपवला असता. निदान त्यावेळी तरी पणजीवासियांच्या वाट्याला एवढे हाल आले नसते. मात्र आता पर्रीकर नाहीत आणि आमदारपदी बाबूश मोन्सेरात आहेत. मुख्यमंत्री सावंत यांनी अलिकडे स्मार्ट सिटीच्या कामांमध्ये लक्ष घातले. रायबंदरच्या एका माजी नगरसेवकाचा कोवळा मुलगा मळा येथे खड्यात पडून मरण पावल्यानंतर गोवा सरकारची यंत्रणा जागी झाली. अन्यथा अजूनही काही अधिकारी व कंत्राटदार सुस्तच राहिले असते.
संजीत रॉड्रिग्ज यांनी कामात सुसूत्रता आणून कामांना वेग दिला आहे. मात्र त्यांची भाषा सौम्य होण्याची गरज आहे. लोकांना कमी लेखता येत नाही. लोक काहीही बोलोत, असे संजीत यांनी म्हणणे हा पणजीवासियांचा एक प्रकारे अपमानच आहे. लोकांनी खूप सोसले आहे. तरीही लोक अजून शांत आहेत. असे केवळ गोव्यातच होऊ शकते. हेच हाल अन्य कोणत्या राज्यात वाट्याला आले असते तर एव्हाना मोठे जनआंदोलन उभे राहिले असते. सरकारमधील काहीजणांना मग लोकांनी सळो की पळो करून सोडले असते. गोव्याचे दुर्दैव असे की- आता जनआंदोलने उभी करण्यासाठीही अत्यंत समर्थ व प्रबळ असे नेते विरोधात नाहीत. आता स्वर्गीय माथानी साल्ढाणा किंवा पर्रीकर यांच्यासारखे नेते नाहीत. स्वर्गीय सतीश सोनक यांच्यासारखे संवेदनशील सामाजिक कार्यकर्तेही नाहीत. त्यामुळेच लोकांच्या वाट्याला सगळे त्रास आले आहेत. पणजीत दुकानदारांना कुणी वाली नाही.
दिवाळीवेळीदेखील व्यापाऱ्यांना फटका बसला. सांतइनेजपासूनच्या पट्टचात कायम रस्ते फोडून ठेवले गेले. गटारे मध्यंतरी गायबच झाली होती. वाहन चालक कुठेच वाहने ठेवू शकत नाहीत. लोक फार्मसीमध्ये औषध खरेदीसाठी किंवा दवाखान्यात डॉक्टरांच्या भेटीलाही जाऊ शकत नाहीत, माजी महापौर उदय मडकईकर यांनी वारंवार आवाज उठवला आहे. रस्त्याच्या आजूबाजूच्या परिसरात असलेल्या रेस्टॉरंट्समध्ये ग्राहक जाऊ शकत नाहीत. घरांमध्ये धुळीचे साम्राज्य दिसून येते. शहर स्मार्ट व्हायलाच हवे. कामेही व्हायला हवीत, पण सरकारी खात्यांमध्ये समन्वयच नसल्याने लोकांना जास्त त्रास झाला. काही नगरसेवकदेखील हतबल आहेत.
महापौर रोहित मोन्सेरात व पणजीचे आमदार बाबूश मोन्सेरात यांनी खरे म्हणजे सुरुवातीपासूनच या विषयात जास्त लक्ष घालायला हवे होते. ते फक्त कंत्राटदारांना दोष देत राहिले. सरकारवर त्यांनी कधी दबावच टाकला नाही. लोक मुकाट्याने दरवेळी निवडणुकीत मत देत असल्याने लोकप्रतिनिधींचे फावले आहे. उद्योजक मनोज काकुलो यांनी एकट्याने सुरुवातीला आवाज उठवला, बाकीचे मोठे व्यापारी, पणजीतील काही तथाकथित प्रतिष्ठीत तोंडाला कुलूप लावून बसलेत.