गोवेकरांना गृहीत धरून, मनमानी कारभार करू नका: फर्दिन रिबेलो  

म्हापशातील सभेत सरकारला दिला इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क, म्हापसा : गोव्यातील नैसर्गिक संपदा, पारंपरिक वारसा नष्ट करू पाहणाऱ्यांना त्यांची जागा दाखविण्यासाठी ही चळवळ उभी केली आहे. त्यामुळे सरकारने गोवेकरांना गृहीत धरून मनमानी करू नये, असा इशारा निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी दिला आहे.

म्हापसा येथील मिलाग्रीस चर्चनजीक असलेल्या कोमुनिदाद सभागृहात आयोजित सभेत ते बोलत होते. यावेळी सामाजिक कार्यकर्त्या स्मिता शिरोडकर, स्वप्नेश शेर्लेकर, धीरेंद्र फडते, मयूर शेटगावकर, समीर गोवेकर, प्रदीप पाडगावकर उपस्थित होते.

रिबेलो म्हणाले, राज्यात कॅसिनोंचे जाळे पसरले आहे. गावागावांपर्यंत याची झळ पोहचली आहे. गोवा वाचवण्यासाठी वेळ गेलेली नाही. जे आहे ते भविष्यासाठी वाचवण्याची गरज व्यक्त करत 'इनफ इज इनफ'चा नारा देत रिबेलो यांनी सर्वांना एकत्रित येऊन लढा लढण्याचे आवाहन केले.

आज गोवेकरांनाच आपल्याच राज्यात जमिनी विकत घेणे शक्य होत नाही. मोठ्या प्रमाणावर शेती जमिनींचे भू-रूपांतर केले जात आहे. ही भू-रूपांतरे गोवेकरांच्या हितासाठी नसून ज्यांना गोव्यावर राज्य करण्याची महत्त्वाकांक्षा आहे अशा लोकांच्या हितासाठी रूपांतरित केली जात असल्याचा आरोप न्या. रिबेलो यांनी केला. दरम्यान, सरकारसमोर १० कलमी मुद्दे मांडण्यात आले आहेत. अद्याप त्यावर कोणताही प्रतिसाद लाभलेला नाही. सरकार गोवेकरांचे हित विसरले आहे. त्यामुळे त्यांना जाणीव करून देण्याची वेळ आली आहे. गोव्यातील तरुणांनी या चळवळीत सहभागी व्हावे. गोव्याच्या हितासाठी आणि भविष्यासाठी तरुणांनी आंदोलनात यावे, असे आवाहनही रिबेलो यांनी केले

कायदा अभ्यासकांनी टीसीपीला पत्र पाठवावे

आज डोंगरांची कापणी कायद्याचा गैरवापर केला जात आहे. हे टाळण्यासाठी सरकारने टीसीपीचे कलम १७ (२) रद्द करावे. अधिसूचित करण्यात आलेले कलम २३ ची अधिसूचनाही रद्द करण्यात यावी.

तशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली असून त्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे रिबेलो म्हणाले. राज्यातील कायदा जाणणाऱ्या संघटनांनी पुढाकार घेऊन नगर नियोजन खात्याला पत्र पाठवावे. तसेच सप्टेंबर २०२३ नंतर देण्यात आलेल्या सर्व परवानग्यांवर फेरविचार करण्यात यावा, अशीही सूचना त्यांनी केली.