लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: आसगाव येथे पोलिसांच्या निष्क्रियतेमुळे झालेल्या गुंडगिरी प्रकरणात एसआयटीच्या तपासाला वेग आला आहे. निरीक्षक प्रशल देसाई यांनी एसआटीला दिलेल्या कबुली जबाबात पोलीस महासंचालक डॉ. जसपाल सिंग यांच्या आदेशामुळेच आपण घर मोडणाऱ्या बाऊन्सरवर कारवाई केली नसल्याचे म्हटले आहे. हाच कबुली जवाब त्यांनी मुख्य सचिवांकडून करण्यात आलेल्या चौकशीवेळीही दिला होता.
आसगाव प्रकरणात हणजूणचे निलंबित निरीक्षक प्रशल देसाई हे आपल्या विधानावर ठाम आहेत. आसगाव येथे बाऊन्सरना वापरून घर पाडले जात होते, तेव्हा पोलिसांनी कारवाई का केली नाही? असा प्रश्न एसआयटीने त्यांना केला तेव्हाही त्यानी पोलीस महासंचालकाचेच नाव घेतले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे. कारवाई न करण्याचा डीजीपींचा दबाव होता. कारवाई केल्यास कोणत्याही प्रकरणात अडकविण्याची धमकी देण्यात आली होती, असा दावाही प्रशल यांनी केला आहे. यामुळे या प्रकरणात डीजीपी डॉ. सिंग यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. डीजीपींची गोव्यातून इतरत्र बदली करण्याची शिफारस यापूर्वीच राज्या सरकारने केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे केली आहे.
प्रकरण 'सीबीआय'कडे
आसगाव प्रकरणात गुंता वाढत चालला आहे. एक म्हणजे या प्रकरणात बाऊन्सरबरोबरच पोलीसही संशयाच्या घेऱ्यात आहेत. खुद्द पोलीस प्रमुखांवर आरोप आहेत. विशेष म्हणजे गोवा पोलीस विरुद्ध आयपीएस, असेही काहीसे चित्र आहे. ज्या प्रकरणात पोलीस प्रमुखच अडकले आहेत त्या प्रकरणात गोवा पोलीस निःपक्षपाती तपास करू शकतील का? असा संशयही व्यक्त केला जाणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्याच्या हालचालिनाही वेग आला आहे.
नेमके कोण अडचणीत?
मुख्य सचिवांनंतर क्राईम बॅचच्या चौकशीवेळी निरीक्षक प्रशल देसाई यांनी डीजीपींच्या आदेशावरूनच बाऊन्सरवर कारवाई केली नसल्याचे सांगितल्यामुळे डीजीपींच्या अडचणी निश्चितच वाढल्या आहेत. परंतु यामुळे स्वतः निरीक्षकाच्या अडचणी कमी झालेल्या नाही आहेत. उलट घर पाडणाऱ्या बाउन्सरवर कारवाई न केल्याची कबुलीच देली आहे. डीजीपींनी आपल्यावरील आरोपाचे खंडन केले आहे तर निरीक्षकाने या जबानीतून आपल्यावरील कारवाई न करण्याच्या आरोपांची कबुली दिली आहे. त्यामुळे डीजीपीपेक्षा कितीतरी पटीने अधीक अडचणीत स्वतः निरीक्षक आले आहेत.