जि. पं. निवडणुकीची तारीख पुन्हा अडचणीत

पणजी : राज्यातील जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका येत्या १५ मार्च रोजी घेणे बंधनकारक असले तरी, कायदा दुरुस्ती व अन्य शासकीय सोपस्कार पार पाडण्यात सध्या बराच वेळ जात आहे. यामुळे १५ रोजी निवडणुका घेणे आता राज्य निवडणूक आयोगाला अशक्य वाटू लागले असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. जिल्हा पंचायत निवडणुकीची तारीख पुन्हा एकदा अडचणीत आल्याची कल्पना सरकारलाही आली आहे. सरकारने गोवा पंचायत व जिल्हा पंचायत निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित नियम दुरुस्त करण्याचा निर्णय गेल्या शुक्रवारी घेतल्यानंतर दुरुस्तीबाबतचा मसुदा मंगळवारी राजपत्रातून अधिसूचित केला आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुका पक्षीय पातळीवर घेण्यासाठी नियमांत आवश्यक बदल करण्यात आले आहेत. राजकीय पक्षांच्या चिन्हांवर निवडणुका होणार आहेत. अधिसूचित करण्यात आलेला मसुदा दहा दिवसांसाठी सूचना व आक्षेपांसाठी लोकांकरिता खुला करण्यात आला आहे. दहा दिवसांनंतर अंतिम अधिसूचना निघेल. सूचना व आक्षेप जास्त आले, तर कदाचित अंतिम अधिसूचना निघण्यास वेळही लागू शकतो. या विलंबामुळे राज्य निवडणूक आयोग चिंतेत आहे; कारण १५ मार्च रोजी निवडणुका घेण्यासाठी वेळ अपुरा पडत आहे. जिल्हा पंचायत मतदारसंघ फेररचनेची व आरक्षणाची अधिसूचना निघण्यास वेळ लागेल. त्यानंतर १५ मार्र्च रोजी निवडणुका घेणे कठीण जाईल, अशी चर्चा निवडणूक आयोगाच्या स्तरावर सुरू झाली आहे. १५ मार्च रोजी निवडणूक घेण्यासाठी निवडणुकीची घोषणा दीड महिना अगोदर तरी व्हायला हवी. ती वेळ टळून जात असल्याचे आयोगाला वाटत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, जिल्हा पंचायत कायदा दुरुस्तीसाठी वटहुकूम जारी केला जाणार आहे. वटहुकुमावर राज्यपालांची सही मिळविण्यासाठी फाईल मंगळवारीच राजभवनावर पाठविण्यात आली आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. वटहुकूम जारी झाल्यानंतर दुरुस्ती कायदा अस्तित्वात येईल; पण नियम अधिसूचित होण्यासाठी आणखी दहा दिवस लागतील. निवडणुका १५ मार्च रोजी घेता आल्या नाहीत, तर निवडणुकीचा विषय न्यायप्रविष्ट होऊ शकतो. (खास प्रतिनिधी)