पणजी: गोव्यातील आठ आमदारांविरुद्धच्या अपात्रता याची का प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आठ प्रतिवादी आमदारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.
काँग्रेस मधून भाजपात आलेल्या आठ आमदाराविरोधात काँग्रेसचे राष्ट्रीय समिती सदस्य गिरीश चोडणकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली याचिका सोमवारी सुनावणीस आली. गोव्याचे सभापती रमेश तवडकर यांच्याकडे त्यांनी सादर केलेली अपात्रता याचिका प्रलंबित आहे. सभापतींना या प्रकरणात ठराविक मुदतीत हे प्रकरण निकालात काढण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने द्यावा अशी मागणी चोडणकर यांनी या याचिकेत केली होती. याचिकादाराला या प्रकरणात अंतरिम दिलासा अपेक्षित होता. मात्र तसा दिलासादायक स्पष्ट आदेश न्यायालयाने दिलेला नाही. परंतु सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने सर्व आठही प्रतिवादी आमदारांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे. तसेच या प्रकरणात दोन आठवड्यानंतर पुन्हा सुनावणी घेतली जाणार आहे. त्यापूर्वी प्रतिवादीना प्रतिज्ञापत्र सादर करावे लागणार आहे.
आमदार आलेख शिकवेरा यांच्या नेतृत्वाखाली आठ आमदार काँग्रेस मधून भाजपात दाखल झाले होते. त्यापैकी सिक्वेरा या एकच आमदाराला मंत्रिमंडळात सामावून घेऊन मंत्री बनविण्यात आले आहे. आमदार दिगंबर कामत, संकल्प आमोणकर, रुडाल्फ फर्नांडिस, मायकल लोबो, डिलायला लोबो, केदार नाईक आणि राजेश फळ देसाई हे इतर आमदर आहेत. दरम्यान काँग्रेस पक्षाने सिक्वेरा यांच्या मंत्रिमंडळातील समावेशास आक्षेप घेतला होता. त्यांच्याविरुद्ध अपात्रता याचिका प्रलंबित असल्याने त्यांना मंत्रिपदाची शपथ देऊ नये अशी मागणी काँग्रेसने गोव्याचे राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्ले यांच्याकडे केली होती.