पणजी : 15 लाख लोकसंख्येच्या गोव्यात कोंकणी ही राजभाषा असून कोंकणीसोबतच मराठीलाही राजभाषेचे स्थान दिले जावे, या मागणीला गोमंतक मराठी अकादमीने आणि राज्यातील काही मराठीप्रेमी संस्थांनी जोर देण्याचा प्रयत्न नव्याने चालविला आहे. गोवाभर यासाठी बैठका सुरू असून मराठी राजभाषा का व्हायला हवी याविषयी जागृती करण्याचे काम अकादमीने हाती घेतले आहे.
1987 साली मराठीला राजभाषेचे स्थान दिले जावे, म्हणून मोठे आंदोलन झाले होते. मात्र एका राज्यात दोन राजभाषा नको अशी भूमिका त्यावेळी सरकारने घेतली. गोव्यातील लोक कोंकणी बोलत असल्याने कोंकणीला राजभाषेचे स्थान मिळाले तर त्याच कायद्यात मराठीला सहभाषेचे स्थान दिले गेले. सरकारी कामकाजासाठी इंग्रजीसोबत कोंकणी व मराठीचाही वापर करावा असे ठरले आणि त्यानुसार कामकाज सुरू आहे. गोवा विधानसभेत जर कुणी आमदाराने मराठीत प्रश्न मांडला तर त्याला मराठीतून उत्तर दिले जाते. मुख्यमंत्र्यांना किंवा सरकारला मराठीतून कुणी पत्र पाठवले तर त्या पत्रांना मराठीतून उत्तर द्यावे, अशी तरतुद आहे.
सगळी सरकारी सोहळ्यांची निमंत्रणंही कोंकणीसोबत मराठीतून प्रसिद्ध केली जातात. मात्र सरकारी नोकर भरतीसाठी कोंकणीचे ज्ञान सक्तीचे व मराठीचे ज्ञान ऐच्छिक आहे. मराठीच्या ज्ञानाची सक्ती केली तर महाराष्ट्रातील मराठी भाषकांना गोव्यातील सरकारी नोक-यांची दारे खुली होतील, असे मराठी राजभाषेच्या मागणीला विरोध करणा-या कोंकणीच्या चळवळीतील जाणकारांचे म्हणणं आहे.
गोमंतक मराठी अकादमीचे अध्यक्ष प्रदीप घाडी आमोणकर यांनी मात्र मराठीला राजभाषेचे स्थान मिळवून दिल्याशिवाय आम्ही गप्प बसणार नाही, असे जाहीर केले आहे. माजी केंद्रीय कायदेमंत्री रमाकांत खलप यांनीही मराठी राजभाषेच्या मागणीला आपला पाठींबा असल्याचे नुकतेच जाहीर मुलाखतीवेळी पेडणो येथे सांगितले. गोव्यात 80 च्या दशकात जेव्हा कोंकणीची हिंसक चळवळ चालू होती, त्यावेळी खलिस्तानवादी चळवळीचा गोव्यातील कोंकणीवाद्यांशी संपर्क होता, अशा प्रकारचा खळबळजनक दावा नुकताच खलप यांनी जाहीरपणो केला व वादाची ठिणगी पडली.
आपल्याला त्यावेळच्या दिल्लीतील काँग्रेस नेत्यांनी तशी माहिती दिली होती, असे खलप यांचे म्हणणं आहे. सोशल मीडियावरून कोंकणीवाद्यांनी याबाबत खलप यांच्यावर टीका केली आहे. वय झाल्याने खलप काहीही बोलतात असे कोंकणीप्रेमींचे म्हणणं आहे. दरम्यान, पेडणो, सत्तरी, डिचोली, फोंडा अशा भागांमध्ये सध्या मराठी राजभाषेच्या मागणीसाठी बैठका सुरू आहेत. मराठीला राजभाषेचे स्थान द्यावे, अशी चळवळ आम्ही यापुढे अधिक तीव्र करू. आम्ही संघटनात्मक बांधणीही केली आहे, असे अकादमीचे अध्यक्ष आमोणकर यांनी लोकमतला सांगितले.