लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घटनाबाह्य पद्धतीने मुदतपूर्व संपवण्यात आल्याचा आरोप करीत विरोधी आमदारांनी राज्यपालांकडे सरकार बरखास्त करून विधानसभा विसर्जित करा, अशी मागणी केली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांच्या नेतृत्वाखाली आमदार वीरेश बोरकर, वेंझी व्हिएगश व क्रुझ सिल्वा यांच्या शिष्टमंडळाने राजभवनवर राज्यपाल पी. अशोक गजपती राजू यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन दिले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घटनाबाह्य पद्धतीने आणि मुदतपूर्व संपविण्यात आल्याने भारतीय घटनेच्या कलम १७४, २०२, २०३ आणि २०८ चे उघडपणे उल्लंघन झाले आहे. निवडणूक आयोगाच्या आचारसंहितेच्या नियमांचाही भंग झाल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून कठोर निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनात केली आहे.
इतर राज्यांमध्ये अधिवेशने कशी?
दरम्यान, राज्यपालांच्या भेटीनंतर राजभवनबाहेर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव म्हणाले की, 'शेजारी महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांत पोटनिवडणुका असल्या तरी तेथे विधानसभांची अधिवेशने चालू आहेत. आम्ही राज्यपालांना अधिवेशन पुन्हा बोलावण्यास सांगितले आहे. अन्यथा राष्ट्रपतींना सांगून सरकार बरखास्त करावे, अशी मागणी केली.
आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले की, 'आम्ही सर्व विरोधी आमदार मिळून २१ खासगी विधेयके विधानसभेत मांडणार होतो. सरकारवर दबाव आल्यानेच अधिवेशन गुंडाळण्यात आले. निवडणूक आचारसंहिता लागू असताना विधानसभा अधिवेशन घेता येत नाही का? याबद्दल मी केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून स्पष्टीकरण मागितले आहे.'
Web Summary : Opposition MLAs urged the Governor to dissolve the government, alleging premature termination of the budget session violated constitutional norms. They cited breaches of electoral code and requested intervention, highlighting ongoing assemblies in other states despite elections.
Web Summary : विपक्षी विधायकों ने राज्यपाल से सरकार को भंग करने का आग्रह किया, बजट सत्र को समय से पहले समाप्त करने का आरोप लगाया और संवैधानिक मानदंडों का उल्लंघन किया। उन्होंने चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन का हवाला दिया और हस्तक्षेप का अनुरोध किया, चुनावों के बावजूद अन्य राज्यों में चल रही विधानसभाओं पर प्रकाश डाला।