- राजेंद्र पां. केरकर, पर्यावरणवादी
देशाच्या पंतप्रधानांनी म्हैसूर येथे आयोजित आंतरराष्ट्रीय परिषदेत राष्ट्रीय व्याघ्र गणनेबरोबर वाघांच्या स्थितीबाबतचा अहवाल प्रकाशित करताना राष्ट्रीय स्तरावर वाघांची संख्या वाढत असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला; परंतु साक्षरतेचे लक्षणीय प्रमाण असलेल्या गोव्यात मात्र पट्टेरी वाघांची घटणारी संख्या हा चिंतेचा विषय ठरलेला आहे. २०२२ च्या व्याघ्र गणनेनुसार भारतात पट्टेरी वाघांची संख्या ३,१६७ झाली असली तरी पश्चिम घाटात वसलेल्या गोव्यात आणि सीमेवरील कर्नाटक प्रदेशात त्यांची घटणारी संख्या ही वन्यजीव संशोधक आणि पर्यावरणप्रेमींसाठी चिंतेची बाब आहे.
२०१८सालच्या व्याघ्र गणनेनुसार पश्चिम घाटात ९८१ वाघ असल्याचा अंदाज होता, तर २०२२च्या व्याघ्र गणनेत इथे ८२४ वाघ असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे गोव्यासारख्या पर्यटन व्यवसाय केंद्रित राज्यात कमी होत चाललेली वाघांची संख्या इथल्या वन्यजीव विभागाच्या कारभारावर प्रकाशझोत टाकण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. पट्टेरी वाघांची संख्या कर्नाटक राज्यातल्या काळी व्याघ्र राखीव क्षेत्रातल्या अणशी-दांडेली पट्ट्यात वृद्धिंगत होत असली तरी त्याच्याशी संलग्न असणाऱ्या नेत्रावळी, खोतीगाव, महावीर आणि मोलेबरोबर म्हादईच्या जंगलात ही संख्या कमी होत चालली आहे.
२०१४ साली झालेल्या व्याघ्र गणनेत गोव्यात ५ वाघांचे अस्तित्व स्पष्ट झाले, तर २०१८मध्ये ही संख्या ३ व २०१९ साली पुन्हा ५ झाली; परंतु गोळावलीतल्या जंगलात चार वाघांची विष घालून केलेल्या निर्घृण हत्येचे प्रकरण उघडकीस आल्याने वाघांच्या गोव्यातल्या केविलवाण्या परिस्थितीचे दर्शन जगाला झाले. गोव्यात वाघांचे अस्तित्व आणि पैदास आदिम काळापासून सह्याद्रीच्या जंगलात होत असल्याचे वारंवार दिसून आलेले असताना महाराष्ट्र-कर्नाटकातून गोव्यात वाघ स्थलांतरित होतात, असे म्हणणे हे वस्तुस्थितीचा विपर्यास असल्याचे मत पर्यावरणप्रेमींनी व्यक्त केले आहे. २०२२ साली विधानसभेत प्रश्नोत्तरात वनमंत्र्यांनी सुर्ला, करंझोळ, मोले आणि भोम येथील जंगलात पाच महिन्यांत २५ वेळा वाघांची छायाचित्रे म्हादई आणि मोलेत घेतल्याचे स्पष्ट केले होते.
२००९ ते २०२० च्या दशकभरात म्हादई जंगल परिसरात एकूण पाच वाघांच्या झालेल्या हत्येची प्रकरणे उघडकीस आल्याने सत्तरीत मानव आणि वन्यजीव यांच्यात विकोपाला गेलेला संघर्ष प्रकाशात आला. त्यामुळे राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाने गोव्याच्या वनखात्याकडे राज्यातील वाघांच्या हत्येबाबत चिंता व्यक्त करताना भविष्यात त्यांच्या संवर्धन व संरक्षणाला चालना मिळावी म्हणून ज्या शिफारशी केल्या होत्या, त्यांची अंमलबजावणी करण्यात गोवा सरकारने बेफिकिरी केली. १९९९ साली म्हादई अभयारण्याची अधिसूचना काढली तरी त्याबाबत आजतागायत अंतिम मसुदा प्रसिद्ध करण्यात गोवा सरकारने टाळाटाळ केल्याने वाघांसाठी म्हादई जंगल प्राणघातक ठरले आहे.
अभयारण्य क्षेत्रात १९९९ पर्यंत घरे, शेती आणि बागायती यांच्याबाबतच्या अधिकृत नोंदी ग्राह्य धरून सरकारने अंतिम मसुदा काढण्याऐवजी १९९९ पासून आजतागायत होणाऱ्या अतिक्रमणांना आदिवासी आणि वननिवासी २००६ च्या कायद्यांतर्गत हक्कासंदर्भात दावे दाखल करण्यास मुभा दिल्याने म्हादई अभयारण्याला नाममात्र ठेवण्यात आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या शिफारशीनुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या व्याघ्र कृती दलात सहभागी मनुष्यबळाला सध्या निष्क्रिय ठेवण्याचा वनखात्यावर दबाव असल्याने वाघांची गोव्यातली स्थिती आणखी दयनीय होणार असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. तमिळनाडूने २०२१ साली श्रीविल्लीपुर मेघमलाई व्याघ्र राखीव क्षेत्र म्हणून १०६१ चौरस किलोमीटर, तर राज्यस्थानमध्ये रामगड - विश्धारी व्याघ्र क्षेत्रात १५०१ चौ. कि.मी.चा समावेश आहे. २०२२ मध्ये छत्तीसगड, ओडिसा, कर्नाटक आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांनी आपल्या जंगलांचे, जलस्रोतांचे संरक्षण व्हावे म्हणून नव्या व्याघ्रक्षेत्राची निर्मिती केली; परंतु गोव्यात २०८ चौ. कि. मी. क्षेत्रफळाच्या म्हादई अभयारण्यातल्या सोसोगड, कातळाची माळी येथील लोकवस्ती, शेती आणि बागायतीविरहित १०० चौ. कि. मी.च्या जंगलाससुद्धा व्याघ्र राखीव क्षेत्राचा दर्जा देण्यास राज्य सरकार तयार नाही.
केपेतल्या कावरेसारख्या जंगलप्रधान गावातले आदिवासी आणि जंगलनिवासी लोक खनिज व्यवसायाविरुद्ध संघर्षाच्या पवित्र्यात आहेत, तर सत्तरीत गोवा सरकारने लोह-मॅगनीज खाणींच्या मृतावस्थेतील परवान्यांच्या नूतनीकरणासाठी केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि हवामान बदल मंत्रालयाला निवेदन पाठवण्याची जोरात तयारी चालवली आहे.
गोव्यात पिण्याचे पाणी पुरविणाऱ्या म्हादई आणि तिच्या उपनद्यांचा जीवनाधार असणाऱ्या जंगलांना गलितगात्र करण्याचे हे षडयंत्र इथल्या पट्टेरी वाघांच्या अस्तित्वावर घाला घालते. त्यामुळे एका बाजूला पंतप्रधान वाढत्या वाघांच्या संख्येबाबत आनंद व्यक्त करतात, तर दुसरीकडे गोमंतकीयांवर घटत्या वाघांच्या संख्येमुळे निराशेच्या गर्तेत गटांगळ्या खाण्याची वेळ आली आहे.