लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : तिळारीच्या कालव्यांचे गोव्याच्या बाजूने ६ किमीचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, महाराष्ट्राने डागडुजीच्या बाबतीत कामाची गती संथ ठेवली आहे. त्यामुळे येत्या २० तारखेपर्यंत निर्धारित वेळेत ते पूर्ण होईल की नाही, याबाबत शंका आहे. पर्वरी तसेच बार्देशमधील अन्य काही भागात सध्या लोकांना पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे.
या दुरुस्ती कामाचा सर्वात जास्त फटका पर्वरीवासीयांना बसला आहे. तिळारीहून पर्वरीतील १० एमएलडी प्रकल्पाला येणारा पाणीपुरवठा बंद झाल्यापासून गेल्या महिनाभराहून अधिक काळ हा प्रकल्प बंदच आहे. पर्वरीतील लोकांना टँकरच्या महागड्या पाण्यावर तहान भागवावी लागत आहे. अनेक सरकारी कार्यालये पर्वरीत आहेत. त्यांनाही याचा फटका बसला आहे.
सरकारी वसाहती, पोलिस दलाचे गाळे, आयकर कॉलनी, टपाल व दूरसंचार वसाहतींमध्ये राहणाऱ्यांचेही पाण्याअभावी हाल झाले आहेत. सध्या अस्नोडा येथील जलशुद्धीकरण प्रकल्पाला आमठाणे धरणातून तसेच साळ येथील शापोरा नदीतून पंप करून पाणी घेतले जाते. या प्रकल्पाला रोज १३० एमएलडी पाणी दिले जाते. चांदेलच्या १५ एमएलडी प्रकल्पाला कळणे नदीचे पाणी घेतले जाते, असे बदामी यांनी सांगितले.
सांगोल्डा, साळगाव, गिरी व इतर भागांना पर्वरीतील १० एमएलडी प्रकल्पातून पाणी पुरवले जात होते. परंतु, हा प्रकल्प पाणी नसल्याने आता बंदच आहे. पेडणे तालुक्यात मोपा विमानतळ, आयुष इस्पितळ झाले. यामुळे चांदेल प्रकल्पातून पाण्याची मागणी वाढली आहे. गेल्या महिन्यात तिळारीचे पाणी बंद केल्यानंतर महाराष्ट्राने कालव्यांच्या दुरुस्तीचे काम उशिरा हाती घेतले. संपूर्ण उत्तर गोव्याला पाणी पुरविणारा तिळारी प्रकल्प ३० वर्षांहून जुना अजून निकृष्ट दर्जाच्या कामांमुळे कालवे वरचेवर फुटण्याचे प्रकार घडतात, कालव्यांच्या डागडु- जीसाठी अलीकडेच उभय राज्यांनी ३३० कोटी रुपये मंजूर केले होते.
आणखी आठवडाभर सोसा कळ : बदामी
जलस्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, पाण्यासाठी आणखी आठवडाभर कळ सोसावी लागेल, गोव्याच्या बाजूने तिलारीच्या कालव्यांचे ६ किमीचे दुरुस्ती काम पूर्ण झाले आहे. कालव्यांच्या डागडुजीचे काम आम्ही युद्धपातळीवर करत आहोत. परंतु, महाराष्ट्राच्या बाजूने दुरुस्तीचे काम थोड्या संथ गतीने चालू आहे, येत्या २० डिसेंबरपर्यंत हे काम पूर्ण करून २२ डिसेंबरपर्यंत तिळारीचे पाणी देण्याची व्यवस्था करण्याची हमी महाराष्ट्रातील जलस्रोत अधिकाऱ्यांनी दिलेली आहे.