सीआरझेड प्रकरण, हरित लवादाच्या आदेशात दुरुस्ती करून घेऊ - पर्रिकर

कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी न देण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशातून महत्त्वाच्या प्रकल्पांना वगळण्यात यावे यासाठी राज्य सरकार मूळ आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी हरित लवादाकडे याचिका दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सांगितले. 

पणजी - कोणत्याही प्रकल्पाला परवानगी न देण्याच्या राष्ट्रीय हरित लवादाच्या आदेशातून महत्त्वाच्या प्रकल्पांना वगळण्यात यावे यासाठी राज्य सरकार मूळ आदेशात दुरुस्ती करण्यासाठी हरित लवादाकडे याचिका दाखल करणार असल्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी विधानसभेत सांगितले. अलिकडेच हरित लवादाने किनारा नियमन विभागात कोणत्याही स्वरूपाची बांधकामे करू  न देण्याचा तसेच किनारा विभागाचा व्यव्थापन अराखडा नित होईपर्यंत कोणत्याही प्रकल्पाला परवाने देऊ नका असे सांगण्यात आले होते. कार्लूस आल्मेदा आणि हा विषय सभागृहात मांडला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले. ते म्हणाले की सरकारने विचार केला असून हा निवाडा राष्ट्रीय महत्त्वाच्या प्रकल्पाला लागू होवू नये यासाठी हरित लवादाच्या मूळ आदेशात दुरुस्ती करण्याची मागणी करणारा अर्ज खंडपीठात केला जाणार आहे. जेटी गोमंतकीयांसाठीच वास्को येथे मुरगाव बंदर ट्रस्टकडून बांधण्यात येणारी जेटी ही केंद्र सरकारकडून जरी बांधण्यात येणार असली तरी ती गोमंतकीय मच्छिमारांची त्यात काळजी घेतली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री पर्रीकर यांनी सांगितले. या प्रकल्पासाठी ७५ टक्के खर्च केंद्र सरकार करणार आहे. प्रकल्प जेव्हा प्रत्यक्ष उपयोगासाठी तयार झाला त्यावेळीच योग्य तरतुदी करून मच्छिमारांच्या हीताची गाळजी घेतली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.