कॅसिनोंविरोधात न्यायालयीन लढाई; ९ मार्चला याचिका सादर करणार

मुख्यमंत्र्यांकडून नव्या कॅसिनोबाबत ठोस आश्वासन नसल्याची खंत

लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: मांडवी नदीत प्रस्तावित असलेल्या नव्या कॅसिनो जहाजाविरोधात लवकरच न्यायालयीन लढाई उभारली जाणार आहे. त्यासाठी ९ मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात याचिका दाखल केली जाणार आहे, अशी माहिती निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी शनिवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सध्या तरी हे कॅसिनो मांडवीत येणार नाही, असे विधान केले असले तरी त्याबाबत कोणतेही ठोस व लिखित आश्वासन दिलेले नाही. त्यामुळेच या विषयावर न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय घेतल्याचेही रिबेलो यांनी सांगितले.

मांडवी नदीतील कॅसिनोंना सध्या गेमिंगची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र प्रत्यक्षात अधिसूचना जारी होण्यापूर्वीच तिथे गेमिंग सुरू असल्याचे दिसून आले होते. त्यामुळे हा प्रकार बेकायदेशीर असून त्याचाही उल्लेख याचिकेत करण्यात येणार आहे. २०१७पासून मांडवीतील कॅसिनोंना सरकारकडून दर सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी वारंवार मुदतवाढ देण्यात येत आहे.

दरम्यान, रिबेलो यांनी राज्याच्या अर्थसंकल्पावरही टीका केली. सरकारने विधानसभेत मांडलेल्या अर्थसंकल्पात गावे व शहरांची क्षमता अभ्यासण्यासाठी कोणतीही आर्थिक तरतूद केलेली नाही, असे त्यांनी नमूद केले. मोठे किंवा मेगा प्रकल्प राबविताना त्या भागाची पायाभूत सुविधा, लोकसंख्या, पाणीपुरवठा, रस्ते व पर्यावरण यांचा सखोल अभ्यास आवश्यक असतो. मात्र या महत्त्वाच्या न बाबीकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.

आधीच नदीत अनेक कॅसिनो जहाजे असताना आणखी एका मोठ्या कॅसिनो जहाजाला परवानगी देण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे स्थानिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन हा मुद्दा मांडण्यात आला होता. मात्र त्यांनी केवळ "आतापुरता कॅसिनो मांडवीत येणार नाही" असे सांगितले.

त्याची परवानगी रद्द करण्यात आली आहे किंवा तो कायमस्वरूपी येणार नाही, असे स्पष्ट आश्वासन त्यांनी दिलेले नाही, असे रिबेलो यांनी सांगितले. याचिकेत सरकारकडून कॅसिनोंना दिल्या जाणाऱ्या वारंवार मुदतवाढीचा मुद्दा तसेच मांडवी नदीवरील वाढता ताण याचाही उल्लेख केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

तालुका पातळीवर समित्या स्थापन

'इनफ इज इनफ' या संघटनेतर्फे राज्यातील सर्व १२ तालुक्यांत समित्या स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती रिबेलो यांनी दिली. त्याअंतर्गत उत्तर गोव्याची जबाबदारी स्वप्नेश शेर्लेकर, फ्रान्सिस कोएलो, गोविंद शिरोडकर आणि देविदास आमोणकर यांच्यावर देण्यात आली आहे. तर दक्षिण गोव्यातील कामकाज क्लिओफात कुतिन्हो, एल्विस गोम्स, संदेश प्रभूदेसाई आणि सेराफिन कोस्ता पाहणार आहेत.

१२ मार्चपासून राज्यभर जनजागृती मोहीम

राज्यभरात स्थापन करण्यात येणाऱ्या समित्यांच्या माध्यमातून जनजागृती मोहीम राबवली जाणार आहे. समितीचे पदाधिकारी गावोगावी बैठका घेऊन कॅसिनो तसेच मेगा प्रकल्पांविरोधात जनजागृती करतील. त्यानुसार १२ मार्च रोजी फोंडा, १५ मार्च रोजी काणकोण, ६ ते १३ एप्रिलदरम्यान पेडणे, सांगे, बार्देश आदी ठिकाणी बैठका आयोजित करण्यात येणार असल्याची माहिती रिबेलो यांनी दिली.