गोव्याची ओळख टिकवण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक: कॅप्टन विरियातो फर्नाडिस

या प्रस्तावित दुरुस्तीचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे गोवा शाश्वत विकास परिषदेची स्थापना करणे हा आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क, नवी दिल्ली: देशातील सर्वात लहान राज्याचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरणीय स्वरूप सुरक्षित ठेवण्याच्या उद्देशाने, लोकसभामध्ये एक महत्त्वपूर्ण खाजगी विधेयक, 'संविधान (सुधारणा) विधेयक, २०२५ सादर करण्यात आले. खासदार कॅप्टन विरियातो फर्नाडिस यांनी तयार केलेल्या या विधेयकात गोव्याच्या शाश्वत विकासासाठी विशेष तरतुदी प्रदान करण्यासाठी भारतीय संविधानात कलम ३७१-आयए समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव मांडला. शाश्वत विकास परिषद केंद्रबिंदूगोवा शाश्वत विकास परिषद (जीएसडीसी) या प्रस्तावित दुरुस्तीचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे गोवा शाश्वत विकास परिषदेची स्थापना करणे हा आहे.

ही स्वायत्त संस्था असेल. त्याचे अध्यक्ष गोव्याचे मुख्यमंत्री असतील. यात केंद्रीय मंत्रालयांचे प्रतिनिधी, गोव्याचा इतिहास, पर्यावरणातील तज्ज्ञ  आणि गोव्याच्या पारंपारिक समुदायातील सदस्यांचा समावेश असेल. या परिषदेकडे गोव्याची सांस्कृतिक ओळख जपणे, पारंपारिक कला, खाद्य संस्कृती आणि १९६१ पूर्वीच्या वास्तूंसह ऐतिहासिक वारसा जतन हे काम असेल. 

पर्यावरणीय देखरेख : गोव्याच्या नद्या, जलस्रोत आणि खारफुटी (मॅनश्रुव्हज्) व यांसारख्या पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रांच्या संरक्षणासाठी देखरेख करणे आणि उपाययोजना सुचवणे असे प्रमुख अधिकार आणि जबाबदाऱ्या असतील. स्थानिक समुदायांचे सक्षमीकरण करणे गरजेचे आहे. यात ज्यांची व्याख्या १९६१ पूर्वीच्या सिव्हिल कोडशी जोडलेली आहे. गोमंतकीय कोण याची व्याख्याविधेयक गोमंतकीय कोण? याची स्पष्ट व्याख्या करते. या कायद्याद्वारे, "गोव्याच्या वंशाच्या लोकांचे शिक्षण, जमिनीचा वापर आणि पर्यावरणीय संसाधनांवरील अधिकार शाश्वतपणे सुरक्षित राहतील," याची खात्री दिली जाणार आहे. तज्ज्ञांनी जमीन, शिक्षण आणि रोजगाराचे अधिकार कायम राहतील याची खात्री मिळेल, अशा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.

अशाश्वत दबावांना आळा घालणे यांसह विधेयकात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका हृदयस्पर्शी निकालाचा संदर्भ दिला आहे. या उपक्रमांना पाठबळासाठी 'गोवा शाश्वत विकास परिषद निधी' स्थापन करण्याची तरतूद विधेयकात आहे. आर्थिक मेमोरँडमनुसार, देशाच्या संचित निधीतून वार्षिक २० कोटी रुपये आवर्ती खर्च आणि सुमारे १,००० कोटी रुपये अनावर्ती खर्च अपेक्षित आहे. हे संरक्षण म्हणजे १९६१ मध्ये गोवा विलीनीकरणावेळी सरकारने दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता असल्याचे यात म्हटले आहे.