पणजी - नव्या सीआरझेड अधिसूचनेला जोरदार विरोध करीत काँग्रेसने मिरामार येथील किना-यावर अनोखे आंदोलन केले. किना-यावरील वाळून युवा कार्यकर्त्यांनी स्वत:ला गळ्यापर्यंत गाडून घेत सरकारचा निषेध नोंदविला. काही बिगर शासकीय संघटनांचे कार्यकर्तेही या आंदोलनात सहभागी झाले होते.
विरोधी पक्षनेते बाबू कवळेकर यांनी याप्रसंगी बोलताना आगामी विधानसभा अधिवेशनात या प्रश्नावर सरकारला जाब विचारणार असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, ‘याआधी काँग्रेसने विधानसभेत लक्षवेधी सूचना आणून हा विषय उपस्थित केला होता तेव्हा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यानी सभागृहातील सदस्यांच्या भावना केंद्राला पत्र लिहून कळविणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु प्रत्यक्षात काहीच केले नाही उलट या अधिसूचनेला मूक संमतीच दिली. सरकारने कोणालाही या प्रश्नावर विश्वासात घेतले नाही. स्थानिक सरकारने केंद्राच्या या कृतीला समर्थनच दिले.
प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी हा सरकार पुरस्कृत विध्वंस असल्याची टीका केली. ते म्हणाले की, ‘नव्या अधिसूचनेमुळे गोव्याचे किनारे नष्ट होतील. पारंपरिक मच्छिमारांचे उदरनिर्वाहाचे साधन नष्ट होईल. पर्यावरणाच्या रक्षणार्थ जागतिक स्तरावर जे काही कार्य चालले आहे त्याला हा मोठा हादरा होय. बिल्डरांचे फावेल आणि लोकांना किनाºयांवर फिरणेही मुश्कील होईल.’ जोपर्यंत अधिसूचना मागे घेतली जात नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन चालूच राहील, असा इशारा त्यांनी दिला.
ज्येष्ठ आमदार तथा माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणाले की, ‘मी मुख्यमंत्री असताना केंद्रात जयराम रमेश हे पर्यावरणमंत्री होते. सीआरझेडच्या विषयावर त्यांनी गोव्यात स्वत: येऊन त्यावेळी पाहणी केली. संबंधित घटकांशी संवाद साधला. गोव्याची किनारपट्टी केवळ १0५ किलोमिटरची आहे. ही अधिसूचना गोव्याला परवडणारी नाही. किनारी पर्यटनाबरोबरच अंतर्गत भागातील पर्यटनावरही गदा येईल आणि येथील अस्मिताच नष्ट होईल. ही अधिसूचना केंद्राने मागे घ्यावी यासाठी दबाव आणला जावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
आमदार रेजिनाल्द लॉरेन्स म्हणाले की, ‘ सागरमाला अंतर्गत प्रकल्प आणण्यासाठीच हा प्रपंच केलेला आहे. गोव्यात नदी तटावर राहणाºयांनाही याचा फटका बसेल. कोळसा हबचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राज्य सरकारचे पर्यटन धोरणही त्याच दिशेने आहे. हे सरकार लोकविरोधी आहे आणि पर्यावरणाची हानी करण्यासाठीच पुढे सरसावले आहे.
गोंयच्या रांपणकारांचा एकवोटचे सचिव ओलांसियो सिमोइश म्हणाले की, ‘ खाण व्यवसायाप्रमाणे पर्यटनही गोव्यातून हद्दपार होईल. सागरमाला अंतर्गत येणाºया प्रकल्पांमधून गोव्याचे किनारे नष्ट होतील. १९९१ च्या सीआरझेड अधिसूचनेचा उद्देशच नष्ट झालेला आहे. अदानी, जिंदाल यांच्यासारख्या बड्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठीच हे चालले आहे.
गोवा अगेन्स्ट सीआरझेड नोटिफिकेशन संघटनेचे निमंत्रक केनेडी आफोंसो यांनी आंदोलनाचे पुढे दोन टप्पे असतील. न्यायालयातही आव्हान दिले जाईल आणि रस्त्यावरही आम्ही आंदोलन करु, असे सांगितले. आमदार फ्रान्सिस सिल्वेरा, माजी खासदार फ्रान्सिस सार्दिन, माजी आमदार आग्नेल फर्नांडिस यांचीही याप्रसंगी भाषणे झाली. युवा काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष वरद म्हार्दोळकर यांनी स्वत:ला गळ्यापर्यत गाडून घेतले होते. त्यांनी सरकारच्या धोरणाचा निषेध केला. अधिसूचना रद्द होईपर्यंत हे आंदोलन पुढे चालूच ठेवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
काँग्रेसचे उत्तर जिल्हाध्यक्ष विजय भिके, माजी महापौर सुरेंद्र फुर्तादो, शंकर किर्लपालकर, गुरुदास नाटेकर, पणजी गटाध्यक्षा मुक्ता फोंडवेंकर, विश्वनाथ हळर्णकर, अमरनाथ पणजीकर व इतर यावेळी उपस्थित होते. सरकाराच्या निषेधार्थ यावेळी जोरदार घोषणा देण्यात आल्या तसेच गिटारवर निषेधाची गाणीही म्हटली.