पणजी : म्हादईच्या प्रश्नावर काँग्रेसकडूनइफ्फीत निदर्शने, आंदोलनं होण्याची शक्यता गृहीत धरून आगशी पोलिसांनी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांच्यासह पक्षाच्या काही युवा नेत्यांना नोटिसा बजावून शांतता भंग न करण्याचा इशारा दिला आहे. आगशी पोलीस निरीक्षकांनी बजावलेल्या नोटिशीत इफ्फी काळात कोणताही कायदा-सुव्यवस्था प्रश्न निर्माण करू नये, शांतता राखावी, निदर्शने आंदोलने करू नयेत, असे काँग्रेसी नेत्यांना बजावले आहे. गोव्यात आज 50 व्या ईफ्फी सोहळ्याचे उद्घाटन होत आहे. पुढील दहा दिवस हा सोहळा चालणार आहे. प्रदेशाध्यक्ष चोडणकर तसेच अन्य काँग्रेसी नेत्यांनी नोटीस मिळाल्यानंतर सरकारच्या हुकूमशाही भूमिकेबद्दल संताप व्यक्त केला. आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार जनतेला आहे असे चोडणकर यांनी म्हटले आहे. कळसा-भंडुरा प्रकल्पाला ईसीच्याबाबतीत मुभा देणारे पत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने कर्नाटकला दिल्यानंतर गोव्यात गेले काही दिवस खळबळ उडाली आहे. या प्रश्नावर जनमानसात तीव्र संताप आहे. विरोधी काँग्रेस पक्षाने या प्रश्नावर सरकारला लक्ष्य केले असून केंद्रात पर्यावरण मंत्री असलेले प्रकाश जावडेकर माहिती प्रसारण खात्याचेही मंत्री आहेत. इफ्फीच्या उद्घाटनासाठी मंगळवारी रात्री उशीरा ते गोव्यात दाखल झाले.
जावडेकर यांचा निषेध करण्यासाठी इफ्फीच्या ठिकाणी काँग्रेसकडून आंदोलनाची शक्यता आहे. तसा इशारा चोडणकर यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत दिला होता. कर्नाटकला मुभा देणारे पत्र मागे घेणारे पत्र घेऊनच जावडेकर यांनी गोव्यात यावे, अन्यथा येऊ नये. तसेच मुख्यमंत्री किंवा सरकारी यंत्रणेनेही जावडेकर यांचे स्वागत करू नये, अशी मागणी केली होती. कर्नाटकने पाणी वळविल्यास गोव्याच्या जनजीवनावर परिणाम होईल. कृषी क्षेत्रासाठी, औद्योगिक वापरासाठी पाणी मिळणार नाही. जनतेचे पाण्याविना हाल होतील, अशी भावना आहे.
काँग्रेसचे पक्षाचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी केंद्रीय कायदामंत्री रमाकांत खलप यांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून त्यांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे. जोपर्यंत कर्नाटकला याबाबत मुभा देणारे पत्र केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय मागे घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन शांत होणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनीही बजावले आहे. म्हादई प्रश्नावर केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी समिती स्थापन केली असली तरी आंदोलकांनी ही समिती स्वीकारलेली नाही. कर्नाटकला दिलेले पत्र आधी मागे घ्या, अशी जोरदार मागणी केली जात आहे.