पणजी : राज्य सरकारकडून येत्या ८ रोजी सादर करण्यात येत असलेल्या अर्थसंकल्पाबाबत पर्यटन व्यावसायिकांकडून बय्राच अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. अपूर्णावस्थेतील पर्यटन प्रकल्प पूर्ण करा, समुद्रकिनारी विवाह सोहळ्यांसाठीचे शुल्क कमी करा, आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.केंद्रीय अर्थसकल्पात पर्यटनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्यांना दीर्घकालीन व्याजमुक्त कर्ज देण्यासंबंधी जाहीर केलेल्या योजनेमुळे गोव्यातील हॉटेल व्यावसायिक, टूर ॲापरेटर्स, शॅकमालक, टुरिस्ट टॅक्सीचालक आदी सर्वच घटकांनी समाधान व्यक्त केले. केंद्राकडून व्याजमुक्त कर्ज घेऊन राज्य सरकारने अपुर्णावस्थेतील पर्यटन प्रकल्प पूर्ण करावेत, अशी मागणी केली जात आहे. याच अनुषंगाने येत्या ८ रोजी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत राज्याच्या बजेटमध्ये काय जाहीर करतात, याकडे व्यावसायिकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
टूर ॲण्ड ट्रॅव्हल असोसिएशन ॲाफ गोवाचे अध्यक्ष निलेश शहा (टीटीएजी) यांनी दिलेल्या माहितीनुसार संघटनेने पाटो येथे पर्यटन भवनासमोर मिनी कन्वेंशन सेंटरच्या रेगाळलेल्या कामाकडे लक्ष वेधले आहे. बैठका, मोठ्या परिषदा, इव्हेंटस यासाठी परवानगीकरिता ‘वन पॉइंट क्लिअरन्स’ व्यवस्था असावी, अशी मागणी केली आहे.मोपा विमानतळावर आगमन करताच व्हिसा दिला जावा. व्हिसा ऑन अरायव्हल पर्याय ऑफर केल्याने प्रवेश प्रक्रिया सुलभ होईल, अधिक आंतरराष्ट्रीय पर्यटक आकर्षित होतील, पर्यटन महसूल आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे संघटनेचे म्हणणे आहे.विवाह सोहळ्यांच्या परवानगीसाठी एक सोपी प्रणाली विकसित केली जावी. समुद्रकिनारी विवाह सोहळ्यासाठीचे शुल्क ८६ हजार रुपयांवरुन ५० हजार रुपये करावे. किनारी भाग पर्यटन खात्याच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे पंचायत पंचायतीच्या परवानग्या बंद केल्या जाव्यात. संगीत रॉयल्टीमधून विवाह सोहळे वगळावेत, हॉटेल, रेस्टॉरंट, पब, बेकरी, कॅफे, केटरर्स, क्लाउड किचन, ट्रॅव्हल एजंट, टूर ऑपरेटर, टॅक्सी ऑपरेटर यांसारख्या सर्व पर्यटन घटकांना थकित कर्जांच्या बाबतीत एक रकमी फेड योजना (ओटीएस) जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
टॅक्सी मीटरचे भाडे तर्कसंगत केले जावे तसेच रस्त्यावर अधिक वाहने टाळण्यासाठी ॲप आधारित टॅक्सींना प्रोत्साहन दिले जावे. अंतर्गत भागातील पर्यटनाला चालना दिली जावी, पर्यटनस्थळे, किनाय्रांवरील कचरा व्यवस्थापनासाठी नोडल अधिकारी नेमला जावा.खाजगी शॅकसाठी परवानग्यांसाठीही एक खिडकी योजना असावी तसेच परवाना पाच वर्षांसाठी दिला जावा, अशी मागणी आहे.