शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'मला आवडतो पाकिस्तान, पण मोदी महान'; मुनीर भेटीदरम्यान काय म्हणाले डोनाल्ड ट्रम्प?
2
Maruti Chitampalli Death: 'अरण्यऋषी' मारुती चितमपल्ली यांचे निधन; वयाच्या ९३व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास
3
कोण होते मारुती चितमपल्ली? जाणून घ्या त्यांचा जीवनप्रवास व दिनचर्या
4
मराठी साहित्य संपदा समृद्ध करणारा अरण्यऋषी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची ज्येष्ठ साहित्यिक मारूती चितमपल्ली यांना श्रद्धांजली
5
Pune Crime News: लिपस्टिकने चिठ्ठी लिहिली अन् विवाहितेने चिमूरड्यासह पाचव्या मजल्यावरून स्वतःला झोकून दिलं
6
Viral Video : कशासाठी तो हट्ट? चिमुकल्याला सिंहाच्या पाठीवर बसवत होता बाबा, पुढे जे झालं ते बघाच... 
7
अमेरिका शेवटी विश्वासघातकीच! सोबत लढता लढता मध्येच या सैन्याला त्यांच्या नशिबावर सोडले 
8
एअर इंडियाच्या जिवात जीव आला! बोईंग-787 विमानांत मोठी समस्या सापडली नाही; डीजीसीएकडून घोषणा
9
Jejuri Accident : जेजुरी मोरगाव रोडवर भीषण अपघात;आठ ठार, पाच गंभीर जखमी
10
"सोनमनं दिली होती लग्न न करण्याची धमकी?", पोलिसांनी कुटुंबीयांना विचारले हे 10 प्रश्न!
11
F-35 Shot Down: इस्रायलचं पाचवं F-35 पाडलं, इराणच्या दाव्यानं अमेरिकेचं टेन्शन वाढलं! 
12
इस्राइलचा निशाणा 'सुप्रीम लीडर'वरच! खामेनेईंचा बंकर असलेल्या भागात केला बॉम्बचा मारा
13
फास्टॅग पास एक्स्प्रेस हायवे, समृद्धी, अटल सेतूवरही लागू होणार? जाणून घ्या, नेमका कुठे फायदा होणार
14
“भाजपा केवळ देशातील नव्हेच तर जगातील मोठा पक्ष, पण...”; जयंत पाटील नेमके काय म्हणाले?
15
Sonam Raghuvanshi : "आम्ही कोणतंही पाप केलेलं नाही..."; नार्को टेस्टच्या मागणीवर सोनम रघुवंशीचा भाऊ संतापला
16
“काँग्रेस दिशाहीन पक्ष”; CM फडणवीसांच्या उपस्थितीत जयश्रीताई पाटील यांचा भाजपा प्रवेश
17
एअर इंडियाच्या अपघातात विमा धारकाचाही मृत्यू अन् नॉमिनीचाही; विमा कंपन्या पेचात सापडल्या, इरडाचे तर स्पष्ट आदेश आहेत...
18
हजारो जीव वाचणार! आपत्कालीन परिस्थितीत विमानातील प्रवाशांचे केबिन वेगळे होणार, युक्रेनियन अभियंत्याने केले डिझाइन
19
"राजा भाई तुम तो गए...!" ...अन् अँकर गमतीत बोलला, ते खरं ठरलं; बघा संपूर्ण VIDEO 
20
जेव्हा James Bond चित्रपट सत्यात उतरतो; पहिल्यांदाच MI6 चे नेतृत्व एका महिलेकडे...

वन निवासी हक्क कायदा अंमलबजावणीबाबत गोवा सरकारच्या सुमार कामगिरीवर आयोगाची नाराजी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 9, 2019 21:09 IST

नोकऱ्यांमधील राखीवतेचा अनुशेष भरुन काढण्याचे आदेश 

पणजी : वन निवासी हक्क कायदा अंमलबजावणी तसेच अनुसूचित जमातींच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या राखीवतेचा अनुशेष भरुन काढण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. 

आयोगाचे सदस्य गेले दोन दिवस गोवा भेटीवर होते. या दौऱ्यात त्यांनी दक्षिण गोव्यातील काही आदिवासी भागांना भेट देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. बुधवारी दुपारी आयोगाने आदिवासी कल्याण खात्याचे सचिव दौलतराव हवालदार, पोलिस महासंचालक मुक्तेश चंदर तसेच संबंधित खात्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार साई म्हणाले की, ‘गोव्यात वन क्षेत्रात निवास करणाऱ्या आदिवासींच्या बाबतीत काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. ते राहतात एका ठिकाणी आणि जमिनी कसतात दुसºया ठिकाणी अशी स्थिती आहे त्यामुळे जमिनींचे हक्क देण्याच्या बाबतीत अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. वन निवासींना जमिनींचे हक्क देण्याच्या बाबतीत काही सोपस्कार करावे लागतात. ग्रामसभांमध्ये मंजुरी घ्यावी लागते. अनेकदा ग्रामसभांमध्ये गणपूर्ती होत नाही आणि परिणामी दावे निकालात काढता येत नाहीत. ग्रामसभांच्या बाबतीत असलेली ही समस्या दूर करण्यासाठी अशी सूचना आयोगाने केली आहे की, १५ मिनिटांसाठी ग्रामसभा तहकूब करुन पुन: ती घ्यावी आणि दावे मंजूर करुन घ्यावेत. 

आदिवासी सल्लागार समिती सदोष आहे त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. अधिकाºयांना समितीवर घेऊ नये त्याऐवजी किमान एक तृतियांश लोकप्रतिनिधींचा समावेश असावा. आदिवासी उपयोजना निधीचा कुठे आणि किती वापर केला याचा कोणताही हिशोब ठेवला जात नाही, तो ठेवावा आदी सूचना करण्यात आल्या. 

खात्याचे सचिव हवालदार यांनी वन निवासींचे दावे सहा महिन्यांच्या आत निकालात काढण्याचे तसेच आदिवासी सल्लागार समितीतील त्रुटी १५ दिवसात दूर करण्याचे आश्वासन दिले. आदिवासींचा नोकऱ्यांच्या बाबतीत असलेला अनुशेष भरुन काढण्यासाठी लवकरात लवकर पदे भरली जावीत, असे निर्देश आयोगाने दिले. 

प्राप्त माहितीनुसार वन निवासींचे जमिनींच्या हक्कासाठी १0 हजारांहून अधिक दावे पडून आहेत. बैठकीला ‘उटा’चे अध्यक्ष तथा राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप हेही पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते. दरम्यान, गोवा शिपयार्ड तसेच मुरगांव पोर्ट ट्रस्टमध्ये अनुसूचित जमातींना नोकऱ्यांच्या बाबतीतही आयोगाने आढावा घेतला.

टॅग्स :goaगोवा