शहरं
Join us  
Trending Stories
1
इराणसोबत युद्धविराम करून ट्रम्प यांनी युद्धातून अंग काढले; आता इस्रायलला चुकवावी लागणार किंमत
2
इराणसोबत धोका? सीझफायरनंतर काही तासांतच लावन बेटावरील तेल रिफायनरीमध्ये भीषण स्फोट, जगाचे कान टवकारले...
3
इराण-अमेरिका युद्धबंदीने जग सुखावलं, पण 'हा' देश भडकला! पाकिस्तानच्या 'त्या' खेळीमुळे मित्रराष्ट्र नाराज
4
मोठी बातमी! इराण युद्धामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण झाली ५ मोठी संकटे; आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रांचा महागाईचा इशारा
5
‘तुमच्या बापात दम असेल तर आमच्याकडून वंदे मातरम् वदवून दाखवा’, काँग्रेस नगरसेविकेचं भाजपाला अव्हान, इंदूर महानगरपालिकेत गदारोळ
6
अवघ्या १५ वर्षांचा मुलगा जगाला नडतोय; मुंबई-राजस्थान सामन्यात भज्जीचा वैभव सूर्यवंशीला सॅल्यूट
7
सीजफायर लागू होताच पहिल्या देशाने आपली एअरस्पेस खुली केली, विमानतळही सुरु झाले...
8
Latest Marathi News Live: सुनेत्रा पवार मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या भेटीला; बारामती निवडणुकीवर चर्चा
9
IndiGo, Air India ला संजीवनी; 'या' शुल्कात मोठी कपात, तिकिटांचे दर कमी होणार?
10
'धुरंधर'साठी गौरव गेराचं असं झालं ऑडिशन, 'त्या' सीननंतर मिळाली आलम भाईची भूमिका
11
Akshaya Tritiya 2026 Date: यंदा अक्षय तृतीया कधी आहे? १९ की २० एप्रिल? 'या' शुभ मुहूर्तावर करा सोने खरेदी; वाचा सविस्तर
12
Car Gift: बक्षीस असावं तर असं...! चेन्नईतील कंपनीने १२ मेहनती कर्मचाऱ्यांना दिली लग्झरी AUDI भेट
13
TATA च्या 'या' शेअरमध्ये तुफान तेजी; एका झटक्यात ११०० कोटींनी वाढली रेखा झुनझुनवालांची संपत्ती
14
पाकिस्तानच्या मध्यस्थीचे कोणी कोणी केले कौतुक? अमेरिका-इराण युद्धविरामाचे जगभरातून स्वागत! ट्रम्प यांच्या भाषेवर ऑस्ट्रेलियाची टीका
15
२१ लाख गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर! LIC पहिल्यांदाच देऊ शकते बोनस शेअर्स; 'या' दिवशी घोषणा होण्याची शक्यता
16
इराणच्या 'पीस प्लॅन'मध्ये मोठा घोळ! फारसी आणि इंग्रजी मसुद्यात आढळला फरक; युरेनियमच्या अटीवरून संभ्रम वाढला
17
इराणमधील युद्धविरामावर भारताची पहिली प्रतिक्रिया आली समोर, निर्णयाचं स्वागत करत व्यक्त केली अशी अपेक्षा 
18
'चमका हिंदुस्तान हमारा!'; अणुऊर्जा क्षेत्रात भारताचा 'करिश्मा'! रशियानंतर भारत दुसरा देश ठरला, ४०० वर्षांपर्यंत टेन्शन संपणार
19
'राधानगरी'त तीन अस्वले ट्रॅप कॅमेऱ्यात कैद; जैवविविधता अधोरेखितः परिसंस्थेतील महत्त्वाचा घटक
20
सस्पेन्स कायम! भारतीयांनो, इराण तात्काळ सोडा; युद्धविरामानंतर काही तासांत भारताने जारी केली सूचना
Daily Top 2Weekly Top 5

वन निवासी हक्क कायदा अंमलबजावणीबाबत गोवा सरकारच्या सुमार कामगिरीवर आयोगाची नाराजी

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: January 9, 2019 21:09 IST

नोकऱ्यांमधील राखीवतेचा अनुशेष भरुन काढण्याचे आदेश 

पणजी : वन निवासी हक्क कायदा अंमलबजावणी तसेच अनुसूचित जमातींच्या लोकांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये असलेल्या राखीवतेचा अनुशेष भरुन काढण्याच्या बाबतीत राज्य सरकारची कामगिरी समाधानकारक नसल्याचे निरीक्षण नोंदवित राष्ट्रीय आदिवासी आयोगाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. 

आयोगाचे सदस्य गेले दोन दिवस गोवा भेटीवर होते. या दौऱ्यात त्यांनी दक्षिण गोव्यातील काही आदिवासी भागांना भेट देऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. बुधवारी दुपारी आयोगाने आदिवासी कल्याण खात्याचे सचिव दौलतराव हवालदार, पोलिस महासंचालक मुक्तेश चंदर तसेच संबंधित खात्यांच्या प्रमुखांची बैठक घेतली. त्यानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत आयोगाचे अध्यक्ष नंदकुमार साई म्हणाले की, ‘गोव्यात वन क्षेत्रात निवास करणाऱ्या आदिवासींच्या बाबतीत काही प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. ते राहतात एका ठिकाणी आणि जमिनी कसतात दुसºया ठिकाणी अशी स्थिती आहे त्यामुळे जमिनींचे हक्क देण्याच्या बाबतीत अडचणी निर्माण झालेल्या आहेत. वन निवासींना जमिनींचे हक्क देण्याच्या बाबतीत काही सोपस्कार करावे लागतात. ग्रामसभांमध्ये मंजुरी घ्यावी लागते. अनेकदा ग्रामसभांमध्ये गणपूर्ती होत नाही आणि परिणामी दावे निकालात काढता येत नाहीत. ग्रामसभांच्या बाबतीत असलेली ही समस्या दूर करण्यासाठी अशी सूचना आयोगाने केली आहे की, १५ मिनिटांसाठी ग्रामसभा तहकूब करुन पुन: ती घ्यावी आणि दावे मंजूर करुन घ्यावेत. 

आदिवासी सल्लागार समिती सदोष आहे त्यात सुधारणा करणे आवश्यक आहे. अधिकाºयांना समितीवर घेऊ नये त्याऐवजी किमान एक तृतियांश लोकप्रतिनिधींचा समावेश असावा. आदिवासी उपयोजना निधीचा कुठे आणि किती वापर केला याचा कोणताही हिशोब ठेवला जात नाही, तो ठेवावा आदी सूचना करण्यात आल्या. 

खात्याचे सचिव हवालदार यांनी वन निवासींचे दावे सहा महिन्यांच्या आत निकालात काढण्याचे तसेच आदिवासी सल्लागार समितीतील त्रुटी १५ दिवसात दूर करण्याचे आश्वासन दिले. आदिवासींचा नोकऱ्यांच्या बाबतीत असलेला अनुशेष भरुन काढण्यासाठी लवकरात लवकर पदे भरली जावीत, असे निर्देश आयोगाने दिले. 

प्राप्त माहितीनुसार वन निवासींचे जमिनींच्या हक्कासाठी १0 हजारांहून अधिक दावे पडून आहेत. बैठकीला ‘उटा’चे अध्यक्ष तथा राज्य अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष प्रकाश शंकर वेळीप हेही पत्रकार परिषदेस उपस्थित होते. दरम्यान, गोवा शिपयार्ड तसेच मुरगांव पोर्ट ट्रस्टमध्ये अनुसूचित जमातींना नोकऱ्यांच्या बाबतीतही आयोगाने आढावा घेतला.

टॅग्स :goaगोवा