लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : रोजगार क्षेत्रात मोठ्या सुधारणा घडवून आणताना सरकारने अनेक महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. सात वर्षांहून अधिक काळ सेवा बजावलेल्या रोजंदारीवरील कामगारांना हंगामी दर्जा देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक मानला जात असून याचा सामान्य कामगारांना मोठा फायदा होणार आहे. सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी हिताच्या योजनांबरोबरच भरती प्रक्रिया आणि करिअरच्या संधी सुधारण्यासाठी व्यापक सुधारणांची मालिका सुरू केली आहे.
सरकारी खाती, महामंडळे किंवा स्वायत्त संस्थांमधील रोजंदारीवरील कामगारांना महिना २१,८०० ते २६,८०० एवढे निश्चित मासिक वेतन मिळेल. तसेच नैमित्तिक (कॅज्युअल) रजा, आजारी रजा, प्रसूती रजा आणि वेतनात वार्षिक ३ टक्के वाढ मिळेल. त्यांना अटल पेन्शन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना आणि प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना यासारख्या सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्येही सामावून घेतले जाईल. सुमारे ३,००० कामगारांना याचा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. हे कामगार खास करून पालिकांमधील आहेत.
मिशन कर्मयोगी प्रशिक्षण मोहिमेंतर्गत राज्य सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना 'आयगॉट' कर्मयोगी प्लॅटफॉर्मवर दरवर्षी किमान तीन अभ्यासक्रम आणि सहा तासांचे प्रशिक्षण पूर्ण करणे बंधनकारक केले आहे. मूल्यांकन अहवालात वार्षिक कामगिरी नोंदवली जाईल. सध्या, ५६,३३५ कर्मचारी नोंदणीकृत आहेत, ज्यांनी ८८,७०९ अभ्यासक्रम पूर्ण केले आहेत.
१० वर्षांपेक्षा जास्त सेवा असलेल्या कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याचे धोरण विचाराधीन आहे. गोवा थेट भरती नियम २०२४ नुसार कंत्राटी कर्मचारी, लेक्चर तत्त्वावर काम करणारे शिक्षक आणि अनुदानित संस्थांमधील नियमित कर्मचाऱ्यांना पाच वर्षांची वयोमर्यादा सवलत देण्यात आली आहे.
१९६ गृहरक्षक बनले पोलिस हवालदार
गृहरक्षकांच्या दीर्घसेवेची दखल घेत १९६ जणांना पोलिस हवालदार म्हणून सामावून घेण्यात आले आहे. मनुष्यबळ विकास महामंडळाने ३०० ठिकाणी ४,५०० हून अधिक कर्मचारी नियुक्त केले. महामंडळांतर्गत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पोलिस, अग्निशमन सेवा आणि वन यासारख्या खात्यांमध्ये नोकरीत दहा टक्के आरक्षण दिले. त्यांना उच्च शिक्षणासाठी १० हजार रुपयांची मदत देणारी योजनादेखील सुरू करण्यात आली आहे.
उमेदवारांना फायदा
अर्धवेळ शिक्षकांना कंत्राटी दर्जा, रजा लाभ आणि ५ टक्के वार्षिक वेतनवाढीसह किमान २५,००० वेतन देण्यात आले आहे. क श्रेणी पदांमध्ये स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांसाठी नोकरीचे आरक्षण दुप्पट करून दहा टक्के केले आहे. ज्यामुळे २०१९ पासून ३७३ उमेदवारांना फायदा झाला आहे. अनुकंपा तत्त्वावर नियुक्त्या योजनेत २०२३ मध्ये सुधारणा करण्यात आली. ज्यामुळे उत्पन्न पात्रता मर्यादा ५ लाखांपर्यंत वाढली. २०१९ पासून ३६५ उमेदवारांनी या योजनेअंतर्गत नोकऱ्या मिळवल्या आहेत.
कर्मचारी निवड आयोगाकडे ३,४२९ रिक्त पदांचे प्रस्ताव
गोवा कर्मचारी निवड आयोगातर्फे भरती सुरू झाली आहे. २०२३ ते २०२५ या काळात विविध खात्यांनी ३,४२९ रिक्त पदांचे प्रस्ताव आयोगाकडे पाठवले. पैकी १,२२१ पदांसाठी जाहिराती देण्यात आल्या व आतापर्यंत ४८ पदे भरण्यात आली. हे उपाय कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी, गुणवत्तेवर आधारित भरती निश्चित करण्यासाठी आणि राज्याच्या सरकारी परिसंस्थेतील कामगारांना योग्य संधी प्रदान करण्यासाठी व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग असल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान, भरती आणि कौशल्य सुधारणा मोहिमेंतर्गत मल्टिटास्किंग स्टाफ आणि लिपिकसारख्या पदांसाठी सरकारने एक वर्षाचा कामाचा अनुभव अनिवार्य केला आहे. याव्यतिरिक्त, १ नोव्हेंबर २०२५ पासून मान्यताप्राप्त संस्थेकडून सहा महिन्यांचा संगणक डिप्लोमा आवश्यक असेल. २०२२ पासून ९४ भरती नियम अद्ययावत करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये अधिक सुधारणा सुरू आहेत.