लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: 'विवाहित 'लाडलीं'चे सर्व प्रलंबित अर्ज चालू महिनाअखेर निकालात काढले जातील. यासाठी ७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गृहआधार तसेच दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या लाभार्थीना दोन महिने मानधन मिळालेले नाही, तेही दिले जाईल,' अशी ग्वाही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत दिली. अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'गृह आधारचे ११,००० अर्ज पडून आहेत. तेही मंजूर केले जातील. पैशांसाठी कोणतीही गोष्ट अडलेली नाही. प्रत्येक खात्याचा मी दर तीन महिन्यांनी आढावा घेणार आहे. 'म्हादई'च्या बाबतीत सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही. मी वैयक्तिकरित्या हा विषय हाताळत आहे. डिसेंबर २०२४ पर्यंत राज्यातील प्रत्येक घरामध्ये नळाला रोज किमान दोन तास पाणी मिळेल. बांधकाम खाते व जलस्रोत खाते हा प्रश्न धसास लावण्यासाठी प्राधान्यक्रमाने काम करतील, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. दरम्यान, अप्रेंटिस योजनेत नऊ हजार युवक युवतींना पत्रे दिली. सरकारी खात्यामध्ये ५००० आणि उर्वरित खाजगी क्षेत्रात अप्रेंटिस म्हणून सेवा देतील. त्यांचा एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर दहा हजार नवीन अप्रेंटिस येतील. राज्य सरकारने सलग पाचव्यांदा अन्न सुरक्षा प्रथम पुरस्कार प्राप्त केलेला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
खाण व्यवसाय सुरू होणारच; डंप धोरण महिनाभरात
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'अर्थसंकल्पात घोषणा केल्याप्रमाणे चालू आर्थिक वर्षात खाण व्यवसाय सुरू होणार म्हणजे होणार. येत्या महिनाभरात खाण डंप धोरण येईल. आतापर्यंत नऊ खाण लिजांचा लिलांव झालेला आहे. उर्वरितही लिजांचा लिलाव करू. बोली जिंकलेल्या कंपन्यांनी पुढील प्रक्रिया गतीने करावी यासाठी निर्देश दिलेले आहेत. डंप दोन पद्धतीने हाताळले जातील त्यामुळे खनिज व्यवसाय गतीने सुरू होईल.' दरम्यान, सरकारने कितीही दावा केला तरी खाण व्यवसाय सुरू होऊ शकणार नाही. खाणींपासून अपेक्षित १ हजार कोटी रुपये महसूलही मिळणार नाही, असे विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आमदार विजय सरदेसाई तसेच आमदार कार्लस फेरेरा यांनी अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या वेळी म्हटले होते. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी वरील उत्तर दिले.
'कर्ज घेताना सरकारने मर्यादा ओलांडलेली नाही'
मुख्यमंत्री म्हणाले की, २६.८४४ कोटींच्या अर्थसंकल्पातील २०.०३ टक्के निधी आतापर्यंत वापरला. अर्थसंकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी सुरु आहे. कर्ज घेताना सरकारने कोणतीही मर्यादा ओलांडलेली नाही. एफआरबीएमच्या चौकटीतच कर्ज घेतले. ३५८५ कोटींची मर्यादा होती. आतापर्यंत एकदा १८५० कोटीच कर्ज घेतलेले आहे. सरकारने राज्य वित्त आयोग स्थापन केलेला असून दौलत हवालदार हे अध्यक्ष आहेत. या आयोगाचा अहवाल चालू अधिवेशनातच सभागृहासमोर ठेवला जाईल. तब्बल १४ वर्षानंतर ३१ डिसेंबर २०१९ रोजी हा आयोग अधिसूचित झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. इज ऑफ डूइंग बिजनेस अंतर्गत १२९ सेवा सुटसुटीत केल्या. हॉटेल नोंदणीसाठी आधी २३ दस्तऐवज लागत होते ते केवळ ३ वर आणले. ३,५०० वरून नोंदणी ६,००० वर पोचली. अशा पद्धतीने महसूल सरकारला मिळत आहे.
दरम्यान, पणजी व मडगावसाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना तयार आहे त्यासाठी जागाही शोधलेली आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मनुष्यबळ विकास महामंडळात सेवा दिलेल्या कर्मचाऱ्यांना पोलीस, अग्निशामक दल, वन खात्यात दहा टक्के राखीवता दिली जात आहे. मुख्यमंत्री म्हणाले की, पूर्व प्राथमिक आणि उच्च स्तरीय शिक्षणासाठी २०२० चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू झालेले आहे. २०५ पूर्व प्राथमिक शाळांनी नोंदणी केलेली आहे. अजूनही काही शाळा नोंदणी करण्याच्या बाकी आहेत.
तीन महिन्यांत ३२९ पैकी ३२ आश्वासने पूर्ण
मुख्यमंत्री म्हणाले की, 'सरकारने गेल्या तीन महिन्यात अर्थसंकल्पातील ३२९ पैकी ३२ आश्वासने पूर्ण केली. हे प्रमाण दहा टक्के आहे. १७५ आश्वासनांबाबत प्रक्रिया सुरु आहे. मुख्यमंत्री सरल उद्योग योजना, अप्रेंटीशीप योजना, फेलोशिप अशा वेगवेगळ्या योजना मार्गी लावल्या. डिजिटलायझेशन केले आहे. वाणिज्य कर खात्याची एकरकमी फेड योजना पुन्हा सुरू केली जाणार आहे.
अंत्योदय रेशनकार्डधारकांना सिलिंडरसाठी महिना २७५ रु.
कमी उत्पन्न गटातील अंत्योदय रेशनकार्डधारकांना गॅस सिलेंडरसाठी दरमहा २७५ रुपये राज्य सरकारकडून मिळणार आहेत. कुटुंबप्रमुखाच्या बँक खात्यात ही रक्कम जमा होईल. सुमारे १२ हजार कुटुंबांना याचा लाभ होणार आहे. नागरी पुरवठा खात्याने मुख्यमंत्री एलपीजी गॅस सिलिंडर योजना काल अधिसूचित केलेली आहे. पुढील एक वर्षासाठी ती लागू असेल, असे नागरी पुरवठा खात्याचे संचालक गोपाळ पार्सेकर यांनी म्हटले आहे. स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरचे दर सुमारे ११०० रुपये आहे. त्यामुळेच अंत्योदय अन्न योजनेखाली कुटुंबाला प्रत्येक महिन्याला २७५ रुपये मिळतील.
पर्यटकांना कारणाशिवाय अडवू नका
पर्यटकांची वाहने कारणाशिवाय अडवू नका. वाहतूक उल्लंघन दिसले तरच थांबवा, असे स्पष्ट आदेश मी पोलिसांना दिलेले आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. लोबो यांनी पर्यटकांच्या सतावणुकीचा प्रश्न उपस्थित केला होता. मुख्यमंत्री म्हणाले की, यापुढे विनाकारण पर्यटकांना अडवले जाणार नाही. परप्रांतीय वाहनांना हरित कर लागू केला जाईल व यातून जो महसूल मिळेल तो पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरला जाईल. 'माझी बस' योजना याच महिन्यात मार्गी लावली जाईल. त्यामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना बऱ्यापैकी बससेवा मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.