पणजी : सध्या नोकरशाही काही मंत्री व आमदारांचे काहीच ऐकत नाही अशी स्थिती राज्यात आहे. काही मंत्र्यांचे प्रस्ताव मुख्य सचिव धर्मेद्र शर्मा व मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील प्रधान सचिव कृष्णमूर्ती यांच्याकडून संमतच होत नाहीत असा अनुभव येत असल्याने मंत्री वैतागले आहेत. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर हे कधी एकदा गोव्यात येतात असे काही मंत्र्यांना झाले आहे. येत्या 15 रोजी मुख्यमंत्री अमेरिकेहून गोव्यात परतण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री पर्रीकर हे गेल्या 16 मार्च रोजी अमेरिकेला उपचारांसाठी गेले होते. त्यावेळी त्यांनी तीन मंत्र्यांची समिती (सीएसी) मंत्रिमंडळ सल्लागार म्हणून नेमली होती. त्यापैकी एक मंत्री पोतरुगालला गेला आहे. दोनच मंत्री राहिले आहेत. गेले वीस दिवस सीएसीची एकही बैठक झालेली नाही. कारण बैठक घेण्यासाठी मुख्य सचिवांनी वगैरे या समितीसमोर अजेंडा मांडायचा असतो. अजेंडा मांडण्यासारखे काही नसल्याने बैठक झालेलीच नाही.
एका मंत्र्याने मंगळवारी लोकमतला सांगितले, की आम्ही जे प्रस्ताव प्राधान्याने मंजूर व्हावेत व त्याची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून वरिष्ठ अधिका-यांकडे पाठवतो, ते मंजूर होतच नाहीत. मुख्यमंत्री पर्रीकर गोव्यात होते तेव्हा प्रस्ताव मंजूर व्हायचे. आमचे विचार, कल्पना, प्रस्ताव अंमलात येत नसल्याने आम्हाला लोकांच्या प्रश्नांना सामोरे जावे लागते. मुख्य सचिव किंवा मुख्यमंत्र्यांच्या प्रधान सचिवांना लोक काही विचारू शकत नाहीत. आम्हाला विचारतात. आता लोकांच्या अपेक्षेचाच ताण आमच्यावर खूप वाढला आहे. मुख्यमंत्री पर्रीकर गोव्यात परतल्यानंतर आपण त्यांच्यासमोर अधिका-यांकडे पाठविलेल्या व प्रलंबित राहिलेल्या कामांची यादी सादर करीन.
दरम्यान, भाजपचे आमदार निलेश काब्राल यांनी मंगळवारी पर्यटन विकास महामंडळाच्या कार्यालयात एका पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितले, की पर्रीकर येत्या 15 रोजी गोव्यात परतत आहेत. आम्ही त्यांच्यासाठी थांबलो आहोत. गोव्यातील खनिज खाणप्रश्न वगैरे मग मार्गी लागेल.
केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी हे दोन दिवस गोव्यात होते. पर्रीकर यांच्या अनुपस्थितीमुळे गोव्यात विकास कामे ठप्प होत आहेत काय असे पत्रकारांनी गडकरी यांना विचारले असता, तसे काही ठप्प झालेले नाही असे ते म्हणाले. मुख्यमंत्री नाहीत म्हणून विकास कामे थांबलेली नाहीत. गोव्यातील अन्य सर्व मंत्री कार्यक्षम आहेत आणि ते कामे पुढे नेत आहेत.