लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि सेवेबाबत तयार केलेल्या नियमांमध्ये बदल केल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने गोव्याच्या मुख्य सचिवांना कडक शब्दांत फटकारले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या माजी कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर तीन ते सात वर्षे उलटूनही निवृत्तिवेतनाचा लाभ मिळालेला नाही. यासंदर्भात तक्रारीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेत सुनावणी सुरू केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीनी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या भरती आणि सेवेबाबत नियम तयार केले होते तरीही मुख्य सचिवांनी ते बदलताना त्यांचा सल्ला घेतला गेला नाही व हायकोर्ट गोवा अधिकारी व कर्मचारी (भरती व सेवा शर्ती) २०२३ हे नियम नव्याने आणले आहेत. याबद्दल न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सरकारने केलेले बदल हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचा आक्षेप तक्रारदारांचा आहे.
हे एक निर्लज्ज कृत्य : संतप्त न्यायमूर्तीचे भाष्य
मुख्य सचिवांनी या सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील मजकुराचा उल्लेख करून 'हे एक निर्लज्ज कृत्य आहे. हे काय चालले आहे? अशा शब्दांत न्यायमूर्तींनी मुख्य सचिवांना फटकारले आहे. याबाबत न्यायालयाने सरकारने केलेले बदल त्वरित मागे घेतले जावेत, असे बजावले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या २२ रोजी ठेवण्यात आली आहे. पुढील आठवड्यात होणाऱ्या या सुनावणीला व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे हजर राहण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना देण्यात आले आहेत. त्यांना धडा शिकवायला हवा, असेही न्यायमूर्तीनी म्हटले आहे. सरकारने न्यायालयाने तयार केलेल्या नियमांत केलेल्या बदलांची गंभीर दखल घेतली आहे. त्यामुळे पुढील आठवड्यात या प्रकरणाच्या होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आम्हाला मुख्य सचिवांना धडा शिकवायलाच हवा : न्यायमूर्ती
उच्च न्यायालयाने तयार केलेले नियम गोवा सरकारने बदलून अंतिम सल्लामसलत न करता सरन्यायाधीशांच्या नावाने ते प्रसिद्ध केले, याकडे कोर्टात तक्रारदार कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलांनी लक्ष वेधले होते. राज्य सरकारच्या वकिलांनी यास उत्तर देण्यासाठी वेळ मागितला. मात्र, न्यायालयाने सांगितले की, 'आम्हाला मुख्य सचिवांना धडा शिकवायला हवा.' या ठप्प्यावर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही हस्तक्षेप केला. सर्व काही योग्यरीत्या केले जाईल. मला वेळ द्या, असे मुख्य सचिवांच्या वतीने बाजू मांडताना ते म्हणाले. तथापि, न्यायमूर्तीनी त्यांची विनंती धुडकावून लावली.
आम्हाला धक्का बसला
न्यायमूर्तीनी अशीही टिप्पणी केली की, 'बदललेले नियम मागे घेण्याऐवजी मुख्य सचिवांनी त्यांचा बचाव केला हे जाणून आम्हाला धक्का बसला आहे. मुख्य सचिवांना त्यांच्या या वर्तनाचे स्पष्टीकरण द्यावेच लागेल.'
तक्रारदारांच्या वकिलांचा आक्षेप
राज्य सरकारने पेन्शनरी फायद्यांबाबत लागू केलेले नियम कायद्याच्या विरोधात असल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. प्रतिज्ञापत्र दुरुस्त करण्याऐवजी मुख्य सचिवांनी उलट बदल केलेल्या नियमांचे समर्थन केले. त्यामुळे तक्रारदारांच्या वकिलाने त्यास आक्षेप घेतला.