पणजी- कर्नाटक सरकारच्या विविध धरण प्रकल्पांच्या योजना जर यशस्वी झाल्या तर गोव्यातील केवळ खांडेपार, वाळवंटी व मांडवी नदीच नव्हे तर दक्षिण गोव्यातील दुधसागर धबधबादेखील धोक्यात येणार आहे. त्यामुळे सतर्क रहावे व कर्नाटकशी कोणतीच तडजोडीची भूमिका घेऊ नये, असा इशारा म्हादई बचाव अभियानाच्या पदाधिकाऱ्याकडून सर्व आमदारांना देण्यात आला आहे. गोव्याचा जगप्रसिद्ध दुधसागर धबधबा कर्नाटकच्या डावापासून वाचविण्याचे आव्हान गोव्यासमोर आहे.
म्हादई बचाव अभियानाचे सचिव राजेंद्र केरकर यांचे व्याख्यान गोवा विधिमंडळ सचिवालयाने सर्व मंत्री व आमदारांसाठी आयोजित केले होते. केरकर यांनी त्यावेळी मांडलेल्या मुद्यांमुळे अनेक आमदारांना दुधसागर धबधब्याविषयीचेही मुद्दे कळून आले. कर्नाटक सरकार एकूण बारा धरण प्रकल्पांचे काम करू पाहत आहे. कणकुंबी येथे कळसा भंडुरा नाल्यावर कर्नाटक स्वत:चा प्रकल्प उभा करू पाहत आहे. याची कल्पना सर्वानाच आहे पण गोव्याचा दुधसागर धबधबादेखील धोक्यात येऊ शकतो याची कल्पना प्रथमच काही
विद्यमान आमदार व माजी आमदारांना आली आहे. म्हादई नदीचा प्रवाह हा कर्नाटक व गोव्यामधून वाहतो. थोडा भाग महाराष्ट्रातही जातो. काटला व पायणी तसेच दिगी येथील प्रवाहांवरील कर्नाटकच्या योजनांमुळे गोव्याच्या दुधसागर धबधब्याचेदेखील पाणी कर्नाटकमध्ये वळविले जाईल. त्यामुळे कर्नाटकची कोणतीच योजना यशस्वी होऊ देऊ नये. म्हादई पाणी तंटा लवादासमोरच काय तो सोक्षमोक्ष लागू द्या, अशी भूमिका केरकर यांनी मांडली आहे. केरकर हे गेली अठरा वर्षे म्हादई पाणीप्रश्नी अभ्यास करत आहेत. ते कर्नाटकसह, महाराष्ट्र व गोव्यात म्हादईच्या खोऱ्यात व पश्चिम घाट पट्यात अनेकदा फिरून आले आहेत.
गोव्याच्या दुधसागर धबधब्याला वार्षिक हजारो पर्यटक भेट देतात. गोवा व परिसरात एवढा मोठा धबधबा कुठेच नाही. विदेशी पर्यटकांनाही हा धबधबा मोह पाडतो. गोव्यात म्हादई पाणी प्रश्न हा पेटलेला आहे. कर्नाटकमध्येही अधूनमधून बंद पुकारले जात आहेत. गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कर्नाटकचे नेते येडीयुरप्पा याना चर्चेस तयार आहोत, असे कळविणारे पत्र दिल्यानंतर वादाची ठिणगी पडली .कणकुंबी येथे कर्नाटकने म्हादईच्या एका प्रवाहावर बांध बांधला व गोव्याकडे येणारे पाणी काही प्रमाणात बंद केले आहे. यामुळे गोव्याचे मुख्य सचिव धमेंद्र शर्मा यांनी कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून आक्षेप घेतला. गोवा सरकारने लवादाकडे अवमान याचिकाही सादर केली आहे. तथापि, कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी गेल्या सोमवारी गोवा सरकारला पत्र लिहिले व कणकुंबी येथे फक्त बांधकाम विषयक कचरा काढला जात आहे, असा दावा केला. तसेच न्यायालयाच्या कोणत्याच आदेशाचा कर्नाटकने भंग केलेला नाही, असेही कर्नाटक सरकारने पत्रात म्हटले आहे.