लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : एखाद्या व्यक्तीकडे पोर्तुगीज पासपोर्ट असूनही म्यूटेशन प्रक्रियेत स्वतःला भारतीय नागरिक असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद करणे हा फसवणूक किंवा बनावटगिरीचा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने दिला आहे. न्यायमूर्ती आशिष एस. चव्हाण यांनी वास्को येथील एलिझाबेथ फ्लोरा डायस यांच्याविरुद्ध दाखल झालेला एफआयआर रद्द केला आहे.
या प्रकरणातील याचिकाकर्त्या एलिझाबेथ डायस यांनी १४ मार्च २०२३ रोजी जमिनीच्या म्यूटेशनसाठी मुरगाव मामलेदार कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यावर प्रतिवादी रवी लुईस असल्याचे की यांनी तक्रार केली होती एलिझाबेथ यांनी पोर्तुगीज नागरिक असूनही स्वतःला भारतीय नागरिक खोटे प्रतिज्ञापत्र देऊन सरकारची फसवणूक केली आहे. या तक्रारीवरून पोलिसांनी त्यांच्यावर भादंवि कलम ४६५, ४६८, ४७१ आणि ४२० अंतर्गत गुन्हा नोंदवला होता.
या निकालामुळे ओसीआय कार्डधारक असलेल्या व्यक्तींना मोठा दिलासा मिळाला असून मालमत्ता व्यवहारातील तांत्रिक त्रुटींना गुन्हेगारी स्वरूप देता येणार नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
तांत्रिक माहितीवर गुन्हा सिद्ध होत नाही
न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले की, याचिकाकर्त्यांकडे ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया कार्ड आहे आणि कायद्यानुसार त्यांना भारतात मालमत्ता खरेदी करण्याचा किंवा म्यूटेशन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. या प्रक्रियेत कोणत्याही मालमत्तेचे नुकसान झालेले नाही किंवा बनावट दस्तऐवज तयार केल्याचा पुरावा समोर आलेला नाही. प्रतिवादीने वैयक्तिक वैमनस्यातून ही तक्रार केल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. केवळ तांत्रिक माहितीच्या आधारे फौजदारी गुन्हा सिद्ध होत नाही, असे सांगून न्यायालयाने हा एफआयआर पूर्णपणे फेटाळून लावला आहे.
Web Summary : Bombay High Court quashed FIR against woman with Portuguese passport declaring herself Indian for property mutation. OCI cardholders get relief; technicalities aren't criminalized. Personal vendetta was cited as reason for filing complaint.
Web Summary : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुर्तगाली पासपोर्ट वाली महिला द्वारा संपत्ति उत्परिवर्तन के लिए खुद को भारतीय घोषित करने पर एफआईआर रद्द कर दी। ओसीआई कार्डधारकों को राहत; तकनीकी बातों का अपराधीकरण नहीं। शिकायत दर्ज कराने का कारण व्यक्तिगत मनमुटाव बताया गया।