लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी : दाबोळी शंभर टक्के चालूच राहणार तसेच विमानतळ परिसरात बफर झोन २०० मिटरवरुन कमी करुन ५० मीटरवर आणण्याचे ठोस आश्वासन केंद्रीय संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी दिले असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यानी दिल्लीत घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.
याप्रसंगी वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो, पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे व राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली वाहतूकमंत्री माविन गुदिन्हो व पर्यटनमंत्री रोहन खंवटे यांच्या शिष्टमंडळाने संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली. दाबोळी विमानतळ नौदलाच्या ताब्यात असल्याने व तेथे नागरी उड्डाणांसाठी असलेल्या वेळेच्या मर्यादा, विस्तारीकरणाच्या बाबतीत येणाऱ्या समस्या आदी मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. 'मोपा' सुरु झाल्यानंतर हवाई कंपन्यांनी 'दाबोळी 'वरुन अनेक विमाने मोपाला वळवलेली आहेत. त्यामुळे खास करुन दक्षिण गोव्यातील लोकांमध्ये मोपा चालू राहील की नाही याबाबत शंका आहे, हे शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिले.
मंत्री माविन गुदिन्हो यांनी दाबोळीवर नौदलाच्या ना हरकत दाखल्यांच्या बाबतीत स्थानिकांना ज्या अडचणी येतात त्या विषद केल्या. नौदलाच्या कुंपणापासून बफर झोन २०० मिटर असल्याने बांधकामांना अडचणी येतात तो ५० मिटर असावा, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर या प्रश्नावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन राजनाथ सिंह यानी दिले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, शिष्टमंडळाने केंद्रीय हवाई वाहतूकमंत्री ज्योतिरादित्य सिंधीया यांचीही भेट घेतली. 'ओपन स्काय एअर धोरणांतर्गत अधिकाधिक विदेशी पर्यटक गोव्यात आणण्यासाठी विदेशातून गोव्यात थेट विमानसेवा सुरु केली जावी अशी मागणी त्यांच्याकडे केली असून त्यांनी सहानुभूतीपूर्वक विचार करण्याचे आश्वासन दिले आहे.' केंद्रीय क्रीडामंत्री अनुराग ठाकूर यांची भेट घेऊन गोव्यात होणार असलेल्या ३७ व्या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या तयारीची चर्चा केली. माहिती प्रसारणमंत्री या नात्याने त्यांच्याकडे २० नोव्हेंबरपासून गोव्यात होणार असलेल्या इफ्फीबाबतही चर्चा केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
पंधरा दिवसांत निर्णय
नागरी उड्डाणांसाठी हे विमानतळ पूर्वीप्रमाणेच चालू राहील. तो बंद करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे राजनाथ सिंह यांनी स्पष्ट केल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. दाबोळी विमानतळ परिसरात बफर झोन कमी झाल्यानंतर स्थानिकांना बांधकामांसाठी येणाच्या अडचणीही दूर होतील. येत्या पंधरा दिवसात संरक्षण अधिकाऱ्यांची बैठक होऊन बफर झोन कमी करण्याच्या बाबतीत निर्णय होईल, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.