लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : विधानसभेचे तीनदिवसीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होत असून, बुधवारी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. १८० तारांकित, ५४८ अतारांकित प्रश्न, तसेच महत्त्वाची सरकारी विधेयके या अधिवेशनात येतील.
अधिवेशनात विविध प्रश्नांवरून सरकारला घेरण्यासाठी विरोधी आमदारांनी संयुक्तपणे रणनीती आखली असून, म्हादई, पाणीटंचाई, माध्यान्ह आहाराचे अक्षय पात्र संस्थेला दिलेले कंत्राट आदी विषयांवरून गाजणार आहे. संयुक्त विरोधी आमदारांमध्ये आरजीचे वीरेश बोरकर वगळता इतर सहाही आमदारांचा समावेश आहे.
तीन सरकारी विधेयके आज सादर केली जातील. कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात हे रोजगार (रिक्त जागा अधिसूचना सक्ती) दुरुस्ती विधेयक मांडतील. खाजगी आस्थापनांनी रिक्त जागांसाठी नोकऱ्यांच्या जाहिराती गोव्यातच द्याव्या लागतील. अन्यथा वेगवेगळ्या वर्गवारीनुसार ३० हजार रुपयांपर्यंत दंड ठोठावण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. काही कंपन्या इतरत्र जाहिराती करतात, त्यामुळे भूमिपुत्रांवर अन्याय होतो. त्यामुळे हे दुरुस्ती विधेयक आणले जाणार आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत शिक्षणमंत्री या नात्याने ते खाजगी विद्यापीठ (दुरुस्ती) विधेयक मांडतील. २०२० च्या कायद्यात दुरुस्ती केली जाईल. ५० हजार चौरस मीटर जमीन लीजवर किंवा मालकीची असली तरच खाजगी विद्यापीठ उभारता येईल. शिवाय गोवा राज्य संशोधन फाउंडेशन (दुरुस्ती) विधेयकही सादर केले जाणार आहे. तिन्ही विधेयके याच अधिवेशनात संमत केली जाणार आहेत.
राज्यपालांच्या अभिभाषणावर सोमवार आणि मंगळवार, अशी दोन दिवस चर्चा होईल. राज्यातील पाणीटंचाई, तसेच अन्य महत्त्वाच्या विषयांवर विरोधी आमदारांनी लक्षवेधी सूचनाही सादर केलेल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.