पणजी : कोरोनाविरोधी लढ्यात गोव्याने आरंभिलेल्या विविध उपाययोजनांचे फळ अखेर गोव्याला मिळाले आहे. केंद्र सरकारने शुक्रवारी कोविड- 19 विषयी गोव्याचे दोन्ही जिल्हे ग्रीन झोनमध्ये समाविष्ट केले आहेत. दोन्ही जिल्हे सुरक्षित असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केल्याने मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही आनंद व्यक्त केला.
देशभरातील स्थितीचा केंद्र सरकारने आढावा घेतला. कोणत्या राज्यात किती कोरोना रुग्ण आहेत, किती रुग्ण बरे झाले, रोज किती कोविड चाचण्या केल्या जातात या सर्व आकडेवारीचा अभ्यास केल्यानंतर केंद्र सरकारने विविध राज्यांचा व विविध जिल्ह्यांचा समावेश वेगवेगळ्या झोनमध्ये केला आहे. देशभरात एकूण 130 रेड झोन केंद्र सरकारने ठरवून दिले आहेत. म्हणजे या रेड झोनमध्ये कोविदचे जास्त रुग्ण आहेत.
284 ऑरेंज झोन केंद्राने शोधून काढले आणि 319 ग्रीन झोन म्हणजे सुरक्षित झोन केंद्राने निश्चीत केले आहेत. उत्तर व दक्षिण गोव्याचा समावेश या ग्रीन झोनमध्ये होतो. कारण गोव्यात गेल्या दि. 3 एप्रिलनंतर एकही कोरोना पॉङिाटीव्ह रुग्ण सापडला नाही. गोव्यात गेल्या 29 जानेवारीपासून आतार्पयत एकूण दोन हजारपेक्षा जास्त व्यक्तींच्या कोरोना चाचण्या केल्या गेल्या. सर्व चाचण्यांचे अहवाल निगेटीव्ह आले. गोव्यात कोरोनाचा सामाजिक प्रसार झाला नाही. एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला लागण झाली नाही. जे सात पॉझिटीव्ह रुग्ण 3 एप्रिलपूर्वी सापडले होते, त्यांच्यावर मडगावच्या कोविद इस्पितळात उपचार केले गेले. डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना यश आले व ते सातही रुग्ण ठीक झाले. बरे झाल्यानंतरही त्यांना चौदा दिवस क्वारंटाईनमध्ये ठेवले गेले.
गोवा सरकारने राज्याच्या सीमा अगोदरच सिल केल्या होत्या. तसेच स्वत:ची प्रयोगशाळा सुरू करून चाचण्यांची संख्या वाढवली गेली. बेळगावला व मुंबईतही कोरोनाचे जास्त रुग्ण सापडतात पण गोव्यात काळजी घेतली गेल्याने कोरोनाचा सामाजिक प्रसार होऊ शकला नाही. जे सात रुग्ण सापडले होते, त्यापैकी सहाजण विदेशातूनच कोरोना घेऊन आले होते. त्यापैकी एकाच्या भावाला कोरोना झाला. अन्य कोरोना रुग्णांच्या घरातीलही कुणाला कोरोना झाला नाही.
गोवा सरकारने लॉक डाऊनची कडक अंमलबजावणी केली. बाहेरून कुणी गोव्यात येणार नाही याची काळजी घेतली गेली. मास्कची सक्ती केली. मास्क न घातल्यास शंभर रुपये दंड ठोठावला गेला. आता तर मास्क नाही तर पेट्रोल नाही, रेशनही नाही अशी मोहीम राबविणो सरकारी यंत्रणोने सुरू केले आहे. राज्यात सुमारे साडेदहा हजार मजुरांना सरकारने विविध कॅम्पमध्ये ठेवले व रोज त्यांच्या जेवणाची व्यवस्था केली. लोकांनीही लॉक डाऊनच्या काळात बरीच काळजी घेतली. परिणामी गोवा ग्रीन झोनमध्ये येऊ शकला. मुख्य सचिव परिमल रे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयएएस अधिका:यांच्या समितीनेही रोज बैठका घेऊन उपाययोजनांचा आढावा घेतला. राज्याच्या सीमांवरही आता कोविद चाचणी गाडे उभे करण्यात आले आहेत. कर्नाटकमधून खनिज माल घेऊन ट्रक येतात हीच गोव्यात एक चिंतेची गोष्ट असल्याचे बहुसंख्य गोमंतकीयांना वाटते. या ट्रक चालकांची कुठेच कोविद चाचणीही होत नाही.
ग्रीन झोनचा फायदा
दरम्यान, गोवा ग्रीन झोनमध्ये आल्याने गोव्यातील अधिकाधिक व्यवहार सुरू होण्यास मदत होईल. केंद्र सरकार जोर्पयत लॉक डाऊन कायम ठेवेल, तोर्पयत गोव्यातही लॉक डाऊन असेल असे सरकारचे म्हणणो आहे. राज्यातील 70 टक्के व्यवहार आताच सुरू झाले आहेत. 80 टक्के फार्मा उद्योगही सुरू झाले आहेत. गोवा आता सुरक्षित असल्याने परप्रांतांमधील गोमंतकीय खलाशांना गोव्यात आणणो व क्वारंटाईन करणो या प्रक्रियेला वेग येईल. गोव्यातील अन्य सर्व कारखाने, बांधकाम प्रकल्पांचे काम आता सुरू होऊ शकेल. मात्र गोव्याला गाफील राहून चालणार नाही. सोशल डिस्टनसींग पाळावेच लागेल.
कोविडविरुद्धचे युद्ध संपलेले नाही. सुधारित जीवनशैली स्वीकारून आम्ही कोरोनाविरोधी लढा सुरूच ठेवूया. सॅनिटायङोशन, तोंडाला मास्क बांधणो, सोशल डिस्टनसींग व लॉक डाऊनच्या काळात घरात राहणो अशा पद्धतीनेच आम्हाला वावरावे लागेल.
- मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत