लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : वित्त खात्यामध्ये महत्त्वाच्या कामांच्या फाईल्स अनावश्यक त्रुटी काढून अडवल्या जातात, वीज आणि बांधकाम खात्यामध्ये कोणताही समन्वय नाही. सकाळी केलेले रस्ते सायंकाळी फोडले जातात, असे म्हणत सत्ताधारी आमदार गोविंद गावडे यांनी काल मंगळवारी विधानसभेत सरकारला घरचा आहेर दिला.
विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेवेळी ते बोलत होते. आमदार गावडे म्हणाले की, एखाद्या बांधकामासाठी तांत्रिक व प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यानंतर निविदा काढल्या जातात. परंतु फाईल वित्त खात्याकडे पोचली की तिथे विनाकारण त्रुटी काढून अडवली जाते. अर्थसंकल्पात तरतुदी केल्या जातात. परंतु त्या अंमलात याव्यात किंवा कार्यवाही व्हावी यासाठी वित्त खात्यानेही विचार करून कृती करायला हवी. अधिकाऱ्यांनी आपला 'इगो' बाजूला ठेवून जनतेच्या कामांच्या फाइल्स मंजूर करायला हव्यात. यावेळी आमदार गावडे यांनी प्रियोळमधील पाणीपुरवठ्यासाठी सुधारित टेंडर काढण्याच्या मागणीवर त्यांनी जोर दिला.
गावडे पुढे म्हणाले की, बांधकाम आणि वीज खात्यामध्ये कोणताही समन्वय राहिलेला नाही. सकाळी डांबर वगैरे घालून नीट केलेले रस्ते सायंकाळी फोडले जातात, असेही ते म्हणाले.
साक्षीदाराची अट रद्द करा
आश्रय आधार योजनेत अर्थसहाय्याचा लाभ घेण्यासाठी सरकारी कर्मचारी साक्षीदार आणण्याची सक्ती करतात. ही सक्ती सरकारने काढून टाकायला हवी. अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसींच्या उत्कर्षाच्या तसेच अंत्योदय, सर्वोदय, ग्रामोदयच्या गोष्टी जेव्हा आम्ही करतो तेव्हा या बाबींकडेही लक्ष देणे आवश्यक आहे, असे मत आमदार गावडे यांनी व्यक्त यावेळी केले.
ओहोळ, तलावांच्या कामाबाबतीत प्रस्ताव घेऊन आम्ही जातो तेव्हा भाटकारांची एनओसी आणा, असे सांगितले जाते. त्यामुळे अनेक अडचणी येतात. मी मंत्री असताना ज्या अडचणी आहेत त्या दूर केल्या जाव्यात यासाठी लेखी नोट सरकारला दिला होता परंतु पुढे काहीच होऊ शकले नाही, अशी नाराजीही गावडे यांनी व्यक्त केली. राज्यात अनेक ठिकाणी वीज खांबांचा अडसर होत आहे. रस्त्यांच्या मधोमध आलेले वीज खांब हटवण्यासाठी दोन-दोन वर्षे परवानगी मिळत नाही. यामुळे अपघात होतात. सरकारने यावर काटेकोरपणे लक्ष द्यायला हवे, असेही गावडे म्हणाले.