किशोर कुबल,पणजी : गोव्यात मांडवी नदीपात्रात असलेल्या सहा कॅसिनो जहाजांवर तसेच अन्यत्र तारांकित हॉटेल्स, क्लबमध्ये असलेल्या कॅसिनोंमधून हजारो कोटी रुपयांची उलाढाल होत असून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा कॅसिनोंमध्ये येत आहे. राज्य सरकारला कोट्यवधी रुपये महसूल मिळत असल्याने हा व्यवसाय ‘सोन्याची अंडी’ देणारा ठरला आहे. मात्र दुसरीकडे कॅसिनोंना भेट देणाऱ्या पर्यटकांसह स्थानिक कुटूंबेही या जुगारामुळे उध्वस्त होत आहेत.
गोव्यात २००७ साली कॉंग्रेसचे सरकार सत्तेवर असताना कॅसिनो आणले. मांडवी नदीत सहा कॅसिनो जहाजे आहेत. या तरंगत्या कॅसिनोंवरच जुगार खेळण्यासाठी अनेकांची पसंती असते. प्रत्येक ऑफशोअर कॅसिनोची उलाढाल वर्षाकाठी हजारो कोटींची असल्याचे सांगण्यात येते. याशिवाय जमिनीवरही अनेक तारांकित हॉटेलांमध्ये कॅसिनो आहेत. खास करुन देशी पर्यटक येथे जुगार खेळण्यासाठी येतात. शेजारी सिंधुदुर्ग, बेळगांव भागातून लोक येतात. जमिनींवर हॉटेल किंवा क्लबमध्ये अधिकृत १० कॅसिनो असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात हा आकडा मोठा आहे.
कॅसिनोंमध्ये स्लॉट मशीन, रॉलेट, ब्लॅकजॅक, पोकर आदी जुगाराचे प्रकार असतात. येथील मांडवी नदीपात्रात तरंगते कॅसिनो तसेच कळंगुट, कोलवा व इतर किनाऱ्यांवर हॉटेलांमधील कॅसिनो पर्यटकांना आकर्षित करतात. कॅसिनोची इलेक्ट्रिक यंत्रे असतात. मनोरंजन आणि नाईटलाइफ पर्याय शोधणाऱ्या पर्यटकांसाठी हे एक महत्त्वाचे आकर्षण बनले आहे. वीकएंडला कॅसिनोंमध्ये गर्दी असते. जुगारावर मोठ्या रकमा लावल्या जातात. कॅसिनोमध्ये संगीत, परफॉर्मन्स आणि थीमवर आधारित मनोरंजक कार्यक्रम असतात. कॅसिनो जहाजांमध्ये जेवणाचे पर्याय, बार आणि लाउंज देखील उपलब्ध आहेत. प्रवेश शुल्काच्या खर्चात जेवणाचा तसेच अमर्यादित ड्रींक्सचाही समावेश असतो.
गोव्यासाठी कॅसिनो उद्योग हा रोजगार देण्याबरोबरच कमाई करणाराही ठरला आहे. परवाना नुतनीकरण व इतर स्वरुपात सरकारला कॅसिनोंकडून महसूल मिळतो. वर्षाकाठी साधारणपणे ५०० कोटी रुपये महसूल राज्य सरकारला या उद्योगातून मिळतो. स्थानिकांना काही प्रमाणात रोजगारही मिळतो. कॅसिनोंना लागू केलेला २८ टक्के जीएसटी कमी करुन १८ टक्क्यांवर आणला जावा यासाठी सरकारमधील एक मंत्री जे जीएसटी कौन्सेलच्या मंत्रिगटात आहेत ते दिल्ली दरबारी प्रयत्न करीत आहेत.
१९७६ च्या गोवा, दमण आणि दीव सार्वजनिक जुगार कायद्याद्वारे कॅसिनो नियंत्रित केले जातात. कॅसिनोना कायदेशीररित्या चालवण्यासाठी परवाने असणे आवश्यक आहेत. सर्वात आधी डीजी शिपिंगचा जहाजासाठी परवाना हवा. शिवाय राज्य सरकारचे गृह खाते, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व इतर यंत्रणांचे परवाने लागतात. वेगवेगळ्या कॅसिनोमध्ये वेगवेगळे गेम पर्याय आणि नियम असू शकतात. गोमंतकीयांना कॅसिनो प्रवेशास मनाई आहे परंतु अनेकजण जात असतात.दरम्यान, अलीकडेच सरकारने १९७६ च्या गोवा सार्वजनिक जुगार कायद्यात महत्त्वाची दुरुस्ती आणून ती अधिसूचित केली आहे. त्यानुसार एखादा कॅसिनो ऑपरेटर किंवा प्रमुख व्यवस्थापकीय पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकणार्‍या कोणत्याही फौजदारी गुन्ह्यासाठी दोषी आढळल्यास परवाना तात्काळ रद्द केला जाईल आणि भरलेले सर्व शुल्क सरकारकडे जप्त केले जाईल.’
परवाना मागणाऱ्या कॅसिनोचालकाने पोलिस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल. कॅसिनोसाठी अर्ज करणारा अर्जदार, भागधारक, वरिष्ठ व्यवस्थापन अधिकारी यांनी त्यांच्याविरुध्द जर काही प्रलंबित फौजदारी खटले असतील तर त्याचा तपशील सरकारला सादर करावा लागेल. अन्य कोणत्याही राज्यात पूर्वीचे कॅसिनो परवाने रद्द केले गेले असतील, तर ते रद्द करण्याचे कारण उघड करावे लागेल. दुरुस्तीव्दारे आणखी एक कलम समाविष्ट केले असून ‘गेमिंग कमिशनर’ किंवा तपासणी अधिकाऱ्याला कॅसिनोंमध्ये मनी-लाँडरिंग किंवा दहशतवाद्यांकडून आर्थिक रसद येण्याच्या जोखमीची व्याप्ती लक्षात घेऊन वेळोवेळी कॅसिनो परिसराची तपासणी करण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे.
‘गोवा बचाव अभियान’च्या निमंत्रक तथा ‘बायलांचो साद’ या संघटनेच्या नेत्या साबिना मार्टिन्स म्हणाल्या की, ‘गोमंतकीयांना प्रवेश बंद केला मग इतरांसाठी कॅसिनो दुष्परिणाम करणारे ठरत नाहीत का? सर्व कॅसिनो बंदच व्हायला हवेत.’ साबिना म्हणाल्या की, ‘ बंदी असली तरी अनेक गोवेकर कॅसिनोंमध्ये जातात व त्यांची कुटूंबे उध्वस्त होतात. कॅसिनो जहाजांमुळे मांडवी नदी प्रदूषित झालेली आहे. कॅसिनोंमध्ये जाण्यासाठी वाहने घेऊन पर्यटक येतात त्यामुळे राजधानी पणजी शहरात वाहतुकीची कोंडी होत आहे.’