लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : म्हादईच्या विषयावरुन पुन्हा एकदा राज्य सरकार कर्नाटकच्या पुढ्यात नतमस्तक झाले आहे. प्रवाहची बैठक बंगळुरू येथे पार पडली. या बैठकीत कर्नाटकचे ३० प्रतिनिधी उपस्थित होते, तर गोव्याचे केवळ ३ प्रतिनिधी होते. यावरुन राज्य सरकार म्हादईबाबत किती गंभीर आहे हे दिसून येते. भाजप आणि काँग्रेस हे दोन्ही पक्ष म्हादईचे डिलर आहेत हे लोकांनी जाणून घ्यावे, अशी टीका रिव्होल्यूशनरी गोवन्सचे प्रमुख मनोज परब यांनी केली. आज, गुरुवारी पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. त्यांच्यासोबत आमदार वीरेश बोरकर उपस्थित होते.
गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हादई कर्नाटकडेच राहणार असल्याचे आश्वासन दिले होते. त्यांचे हे आश्वासन येथील भाजप सरकार पूर्ण करत करताना दिसत आहे. प्रवाहाच्या बैठकीनंतर जेव्हा हतबल होत जलस्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगतात की, आम्ही संयुक्त पाहणीची मागणी केली होती, पण कर्नाटकने ही मागणी नाकारली. यावरुन आमचे सरकार, मंत्री किती कुमकुवत झाले आहे हे स्पष्ट होते, असेही परब यांनी सांगितले.
...तर नळाला पाणी येईल
काँग्रेस पूर्वी म्हादईसाठी आंदोलने करायचे, पण जसे कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकार आले तेव्हा त्यांनी आंदोलने बंद केली. भाजपच्या डबल इंजिन सरकारने निवडणुकीवेळी होणारा फायदा पाहत आणि काँग्रेसने आपले सरकार मजबूत करण्यासाठी म्हादईचा गळा घोटला आहे. लोकांनी या गोष्टी समजून घेत या दोन्ही पक्षांना मते देणे आता बंद केले पाहीजे. तरच आमच्या नळाला पाणी राहणार आहे, असेही परब म्हणाले.
जिथे काम चालू आहे, तिथे जाऊन पाहणी करा : वीरेश
आतापर्यंत अनेकदा म्हादईची पाहणी करण्यात आली आहे. परंतु, ज्या ठिकाणी पाणी वळविण्यासाठी काम होत आहे त्या कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला अद्याप सरकारने भेट दिलेली नाही. खरेतर त्या ठिकाणी जाऊन पाहणी करणे आवश्यक आहे. मात्र सरकार त्याबाबतीत निद्रीस्त आहे, असे आमदार वीरेश बोरकर म्हणाले.