गेले काही दिवस राज्यात जंगले जळत आहेत. सत्तरी तालुक्यातच आगी लागल्या असे नव्हे तर कुठ्ठाळीच्या जंगलातही वणवा पसरला. सगळीकडे अग्नितांडव सुरू आहे. त्यात सर्वाधिक हानी झाली ती सत्तरीतील म्हादई अभयारण्याची. साट्रेतील राखीव जंगलासह मोर्लेगडालादेखील आग लागली. वनखात्याच्या यंत्रणेची मर्यादा उघड झाली. शिवाय आपल्या राज्यात आपत्ती व्यवस्थापन म्हणून फार मोठे असे काही नाही हेही सिद्ध झाले. होळीदिवशी डोंगरच पेटले. निसर्ग, पर्यावरण, प्राणी, जैवविविधता याचा विचार करणाऱ्या संवेदनशील माणसांना खूप वाईट वाटले.
म्हादई अभयारण्यातील जंगलाची व एकूणच सत्तरी तालुक्यातील घनदाट अरण्यांची झालेली हानी धक्कादायक आहे. स्थिती चिंताजनक आहे. सत्तरीतील डोंगर तीन दिवस जळत राहिल्यानंतर होळीदिवशी रात्री सरकारने धावपळ केली. मोर्लेगडाला आग लागली तेव्हा गोव्याच्या आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेला थोडी जाग आली. त्यामुळेच रात्रीच्यावेळी बैठक घेण्यात आली. आग विझविण्यासाठी अनेकांनी आपापल्यापरीने प्रयत्न केले, पण ते अपुरे ठरले. ही आग वाढत जाणार हे लोकांना, पर्यावरणप्रेमींना पहिल्याच दिवशी कळले होते. सरकारी यंत्रणेच्या ते थोडे उशिरा लक्षात आले. काल-परवा हेलिकॉप्टरचा वापर करावा लागला. तेव्हा खऱ्या अर्थाने आग आटोक्यात आली. तोपर्यंत बरेच नुकसान होऊन गेले. जंगल तयार होण्यासाठी पिढ्या जाव्या लागतात. ते नष्ट मात्र सहज व लवकर होते. गोवा सरकारने जंगलाची हानी काही प्रमाणात तरी भरून काढण्यासाठी तिथे फळझाडांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करण्याची मोहीम हाती घ्यायला हवी. अन्यथा रानात शिल्लक राहिलेली जनावरे गावांमध्ये येऊ लागतील. लोकांचा संघर्ष गवे, रानडुक्कर, बिबटे यांच्याशी एरवीही होतच असतो.
मुळात वनखात्याचे अधिकारी फिल्डवर असत नाहीत. जंगले सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ज्या वनरक्षकांवर व अधिकाऱ्यांवर आहे तेही गंभीरपणे काम करत नाहीत. सत्तरीच्याच जंगलात दीड-दोन वर्षांपूर्वी विष घालून पट्टेरी वाघांना मारले गेले होते. बारा-चौदा वर्षांपूर्वी केरीच्या भागात फास लावून एका वाघाची हत्या करण्यात आली होती. बंदुका घेऊन शिकारी जंगलांमध्ये फिरत असतात. शिवाय रानडुक्कर, ससे, मेरू यांच्या मांसाला चटावलेले काहीजण सगळीकडे तारांचे फास घालून ठेवतात. काहीजण गावठी बॉम्ब पेरून ठेवतात. रानडुकरे व इतर काही प्राण्यांची हत्या करून मांस भक्षण केले जाते. अशाच सापळ्यांत कधी बिबटे तर कधी पट्टेरी वाघ सापडतात.
गोवा सरकार गोव्यातील म्हादईच्या पाण्याचे रक्षण करू शकत नाही, जंगलांचे रक्षण करू शकत नाही आणि वन्यप्राण्यांचेही हित जपू शकत नाही. जंगलांना लागलेल्या किंवा लावल्या गेलेल्या आगी या एका मोठ्या षडयंत्राचा भाग आहेत, असे म्हणण्यास वाव आहे. हे षडयंत्र कुणी रचलेय याचा शोध लावण्यासाठी सरकारने चौकशी आयोग नेमण्याची गरज आहे. यापूर्वी वाघ हत्या प्रकरणी अंतर्गत चौकशांचे प्रयोग निष्फळ ठरले. एखाद्या निवृत्त न्यायाधीशामार्फत किंवा निवृत्त आयएफएस अधिकाऱ्याच्या पथकामार्फत चौकशी करून घेतली तर बरे होईल. त्या आधारे सत्यस्थितीपर्यंत पोहोचता येईल. भविष्यात जंगले जळू नयेत म्हणून काय करता येईल यावरही विचार करून उपाययोजना करता येईल. तहान लागली की विहीर खोदण्याचे काम सरकार करते. आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेचे काम हे असेच चालले आहे. पावसाळ्यात शहरांत पूर आला तरी ही यंत्रणा फार मोठा दिलासा देऊ शकत नाही.
जंगलांना आग लागल्यानंतर चौथ्या दिवशी आपत्ती व्यवस्थापनाची बैठक घेतली जाते. वन खात्याचे काही कर्मचारी, सत्तरीतील काही युवक, काही पंचायती यांनी आग विझविण्यासाठी कष्ट घेतले. अनेकांची दमछाक झाली. मात्र जंगलांमधून चार दिवस धुराचे लोट सगळीकडे पसरले. वन्यप्राण्यांची, साप व अन्य सरपटणाऱ्या प्राण्यांची आगीने काय स्थिती केली असेल याची कल्पना यापुढे येईलच. अभयारण्यात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात आग लागण्याची घटना यापूर्वी कधीच घडली नव्हती. डोंगर सपाट करून तिथे आपले वेगळे हेतू भविष्यात साध्य करण्याचे काहीजणांचे कारस्थान तर नव्हे ना, या दृष्टिकोनातून सरकारने तपास करून घ्यावा.
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"