लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी कोमुनिदाद जमिनींवर बांधलेल्या अनधिकृत घरे नियमित करण्यासाठी कायदा दुरुस्ती विधेयक काल विधानसभेत गदारोळात संमत करण्यात आले. विरोधी आमदारांनी या विधेयकास जोरदार विरोध करीत सभापतींच्या आसनासमोर धाव घेत जोरदार घोषणाबाजी केली. त्यामुळे सभागृहाचे कामकाज दोनवेळा प्रत्येकी पाच मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.
पाच गदारोळातच उर्वरित विधेयकेही संमत करण्यात आली. विरोधकांनी सभापतींच्या आसनासमोर ठिय्या मांडत सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी कायदा दुरुस्ती विधेयक मांडले. विधेयकानुसार, नियमितीकरणासाठी निवासी घराचा प्लिंथ एरिया आणि सर्व बाजूंनी दोन मीटर असे जास्तीत जास्त ३०० चौरस मीटरपर्यंत क्षेत्र पात्र आहे. अतिरिक्त जमीन कोमुनिदादला परत करावी लागेल. कृषी कूळ कायद्याअंतर्गत वर्णन केल्याप्रमाणे शेती, कुळांच्या जमिनी, संरक्षित जंगले, वन्यजीव अभयारण्ये, १९ फेब्रुवारी १९९१ नंतर बांधलेले सीआरझेड, नो-डेव्हलपमेंट झोन- १, इको सेन्सिटिव्ह झोन, खाजन, पाणवठे किंवा नैसर्गिक जलस्त्रोत आदी ठिकाणी अनधिकृत बांधकामांचे नियमितीकरण करण्यास परवानगी नाही. जर जमीन सेटलमेंट, संस्थात्मक, औद्योगिक, लागवडीयोग्य किंवा फळबागा क्षेत्रांतर्गत येत असेल तर नियमितीकरणास परवानगी आहे.सुधारित कायदा सुरू झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे आणि त्यासोबत संबंधित कागदपत्रे आणि विहित शुल्क असणे आवश्यक आहे. विधेयकात असे म्हटले आहे की, अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढले जातील आणि प्रत्येक निवासस्थानासाठी फक्त एकच अर्ज स्वीकारला जाईल.
सुधारित कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत अर्ज करणे आवश्यक आहे आणि त्यासोबत संबंधित कागदपत्रे आणि विहित शुल्क भरणे आवश्यक आहे. विधेयकात असे म्हटले आहे की, अर्ज मिळाल्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या ते आत निकाली काढले जातील आणि प्रत्येक घरासाठी फक्त एकच अर्ज स्वीकारला जाईल. काही अटी आहेत त्या अशा की, अर्जदार हा भूमिहीन असावा, ज्याने २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी कोमुनिदाद मालकीच्या जमिनीवर घर बांधले असेल आणि त्याला किंवा तिला कायदेशीररित्या जमीन दिली गेली नसेल तर अशी व्यक्ती अर्ज करण्यास पात्र आहे. अर्जदार २८ फेब्रुवारी २०१४ पूर्वी किमान १५ वर्षे गोव्याचा रहिवासी असावा. त्याच्या किंवा तिच्या मृत्यूच्या बाबतीत, कुटुंबातील एक सदस्य अर्ज करू शकतो, परंतु यामध्ये अशी व्यक्ती किंवा नातेवाईक समाविष्ट नाहीत ज्यांच्याकडे जमीन, घर, फ्लॅट किंवा अपार्टमेंट आहे किंवा वडिलोपार्जित मालमत्तेमध्ये अविभाज्य वाटा आहे.
संबंधित कोमुनिदादची संमती आवश्यक आहे. जर संमती अवास्तवपणे रोखली गेली किंवा ४५ दिवसांपेक्षा जास्त उशीर झाला, तर ती प्रशासकाने दिली आहे आणि प्रमाणित केली आहे असे मानले जाईल. प्रशासकाकडे अपील करता येईल, ज्याचा निर्णय सरकार देखील सुधारित करू शकते. सरकारने अशा सुधारणांवर ६० दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल. एकदा नियमित झाल्यानंतर, जमीन २० वर्षांसाठी विकता किंवा हस्तांतरित करता येणार नाही. कुटुंबातील सदस्याला भेट जमीन देता येईल. आमदार वीरेश बोरकर यांनी या विधेयकाला विरोध करताना सरकारने वोट बँकेसाठीच हे विधेयक आणलेले आहे असा आरोप केला त्यामुळे परप्रांतीयांचा जास्त फायदा होईल व त्यांचीच घरे नियमित होतील, असे ते म्हणाले. आमदार वेंझी व्हिएगश म्हणाले की, कोमुनिदादची जमीन सरकार पैसे घेऊन नियमित करणार आहे. अशाने कोर्टात खटले जातील.'
गोवा पंचायत राज कायदा, १९९४ मध्ये दुरुस्ती विधेयकही संमत करण्यात आले. बांधकाम परवान्यांसाठी अर्ज आता १५ दिवसांत निकाली काढला जाईल. पंचायतींच्या अधिकार क्षेत्रात कोणताही व्यवसाय वैध परवान्याशिवाय केला जात असेल तर तो परिसर सील केला जाईल. भारतीय मुद्रांक (गोवा सुधारणा) विधेयक, गोवा नगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, पणजी महापालिका (सुधारणा) विधेयक आदी विधेयकेही गदारोळात संमत करण्यात आली. एकल निवासी युनिट्सना दुरुस्ती परवानगी देण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. पंचायत सचिवांना पंचायत बैठकीसमोर न ठेवता दुरुस्ती परवानगी देण्याचा अधिकार बहाल केला आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री...
मुख्यमंत्री म्हणाले की, हायकोर्टाच्या आदेशानंतर लोकांना दिलासा देण्यासाठीच सरकारने 'माझे घर' अंतर्गत वेगवेगळे उपाय काढून ही घरे वाचवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. आगोंद तेथे दीडशे कुटुंबे कोमुनिदाद जमिनीत घरे बांधून रहात होती. त्यांच्या घरांवर टांगती तलवार होती. असे अनेकजण कोमुनिदाद जमिनींमध्ये अनधिकृत घरे बांधून आहेत, त्यांना दिलासा देण्यासाठी हे विधेयक आणले आहे. सरकारने अनधिकृत घरांना इएचएन नंबर दिले. घर दुरुस्तीसाठी तीन दिवसात परवाना देण्याची व्यवस्था केली. एकाच घरात वेगवेगळे भाऊ विभक्त राहत होते. त्यांना पंधरा दिवसात वेगवेगळे क्रमांक देण्याची व्यवस्था केली. १९७२ पूर्वीची सर्वे प्लॅनवर लागलेली घरे नियमित करण्यासाठी परिपत्रक काढले. एक लाख घरांना याचा फायदा होणार आहे. ही विधेयके आम्ही गोवेकरांसाठीच आणली आहेत.
महिला कामगारांना रात्रपाळीस मुभा
महिला कामगारांना संध्याकाळी ७:३० ते सकाळी ७ या वेळेत काम करण्याची तसेच आस्थापनांना २४ तास उघडे राहण्याची परवानगी देणारे गोवा दुकाने आणि आस्थापने (रोजगाराचे नियमन आणि सेवाशर्ती) विधेयक विधानसभेत संमत करण्यात आले. कामगार व रोजगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी हे विधेयक मांडले. या विधेयकाद्वारे दुकान किंवा आस्थापन बंद ठेवण्याचे अनिवार्य दिवस रद्द केले आहेत. हा कायदा २० किंवा त्याहून अधिक कामगार असलेल्या सर्व आस्थापनांना लागू होईल. या आस्थापनांना सरलीकृत व्यवस्था लागू होईल. दिवशी कमाल १० तास आणि आठवड्याला ४८ तासांपर्यंत दैनंदिन कामकाजाच्या वेळेस परवानगी दिली आहे., ज्यामध्ये विश्रांती आणि ओव्हरटाइमसाठी विशिष्ट तरतुदी आहेत. कामगारांना ओव्हरटाइम व साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी काम करण्यासाठी दुप्पट वेतन मिळण्याचा हक्क आहे.
विरोधक आक्रमक
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार विजय सरदेसाई यांनी विधेयकाला कडाडून विरोध केला. हे विधेयक पुढे दामटले जात असताना विरोधकांनी सभापतींच्या आसनापर्यंत धाव घेऊन गदारोळ केला. त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून आम्ही या विधेयकावर आणखी चर्चेस तयार आहोत, असे सांगितले ते त्यानंतरच विरोधक आपापल्या आसनावर जाऊन बसले.
दोन वर्षे तुरुंगात, एक लाखाचा दंड
विधेयकामध्ये फसवणुकीसाठी दंडाचीही तरतूद करण्यात आली आहे. खोटी घोषणापत्रे दिल्यास दोन वर्षापर्यंत कारावास आणि १ लाखापर्यंत दंड होऊ शकतो. गुन्हे दखलपात्र आहेत आणि प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी यांच्याद्वारे खटला चालवता येईल.
अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण विधेयक
संपूर्ण राज्यात अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी नवीन संधी देण्याच्या उद्देशाने विधानसभेत अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण (सुधारणा) विधेयक हे आणखी एक महत्त्वाचे विशेयक विधेयक काल संमत करण्यात आले. ज्यांना पूर्वी अर्ज करता आला नाही किंवा ज्यांचे अर्ज काही कारणास्तव नाकारण्यात आले होते अशा व्यक्तींसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी २ वर्षांचा नवीन कालावधी देण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
विधेयकाच्या माध्यमातून सदर कायद्यात नवीन कलम ६ अ समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे. कार्यवाहीची बहुविधता टाळता येईल आणि अधिकृत अधिकाऱ्याला त्याच्या आदेशाचे पुनरावलोकन करून दिसणाऱ्या चुका किंवा त्रुटी दुरुस्त करण्यास सक्षम केले आहे. असे पुनरावलोकन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पूर्व परवानगीच्या अधीन असेल जो अशा आदेशाच्या तारखेपासून एक वर्षाच्या कालावधीत स्वीकारला जाईल आणि जर कलम ७ अंतर्गत अपील दाखल केले गेले असेल किंवा निर्णय घेतला गेला असेल तर तो प्रतिबंधित केला जाईल.
खटले कमी करणे, प्रशासकीय त्रुटी दुरुस्त करणे आणि खऱ्या अर्जदारांना फायदा व्हावा यासाठी व्यापक नियमितीकरण सक्षम करणे या हेतूने सरकारने विधेयक संमत करून घेतले आहे.
या विधेयकात गोवा अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरण कायदा, २०१६ मध्ये प्रमुख सुधारणा प्रस्तावित केल्या आहेत, ज्यामुळे ज्या व्यक्तींचे अर्ज पूर्वी नाकारले गेले होते किंवा अंतिम मुदतीत दाखल केले गेले नव्हते त्यांना सुधारित कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तारखेपासून नवीन दोन वर्षांच्या कालावधीत पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा मिळणार आहे.
कलम ३७२-ब अंतर्गत नियमित केलेल्या कोमुनिदाद जमिनी, सरकारी जमिनी किंवा सरकारने मंजूर केलेल्या जमिनी यातील अनधिकृत बांधकामे याचा लाभ घेण्यास पात्र आहेत.