लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : कॅसिनोंवरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून वाढवून ४० टक्के केल्याने गोव्यातील कॅसिनो व्यवसायावर परिणाम होणार असून सरकारला वर्षाकाठी मिळणाऱ्या ४५० ते ५०० कोटी रुपये महसुलावरही परिणाम होईल.
गोव्यात वीकएंडला खास कॅसिनोंवर जाण्यासाठी म्हणून येणाऱ्या पर्यटकांची संख्या लक्षणीय आहे. जीएसटी काऊन्सिलने कॅसिनो जुगारावरील जीएसटीमध्ये येत्या २२ सप्टेंबरपासून वाढ केली आहे. यामुळे मांडवी नदीतील सहा तरंगते कॅसिनो तसेच राज्यात ठिकठिकाणी हॉटेलमध्ये असलेल्या कॅसिनोंवरही परिणाम होणार आहे. माविन गुदिन्हो जीएसटी काऊन्सिलवर असताना कॅसिनो जुगारावरील जीएसटी २८ टक्क्यांवरून कमी करून १८ टक्क्यांवर आणावा, अशी मागणी सातत्याने केंद्र सरकारकडे केली जात होती.
केंद्राने ही मागणी कानावर घेतली नाहीच, उलट जीएसटी वाढवून ४० टक्के केला. कॅसिनोंसह रेस क्लब, सट्टेबाजी, घोड्यांच्या शर्यती, लॉटरी, ऑनलाइन मनी गेमिंगसाठी जीएसटीत वाढ केली आहे. गोव्यातील कॅसिनो ऑपरेशन्सवर यामुळे प्रतिकूल परिणाम होणार आहे.
ला कॅलिप्सो हॉटेल्स प्रायव्हेट लिमिटेड, ज्याचा परवाना जून २०२३ मध्ये रद्द करण्यात आला होता, त्यांच्याकडे १०२.११ कोटींपेक्षा जास्त थकबाकी आहे. बोगमाळो बीच रिसॉर्टमधून चालणाऱ्या ट्रेड विंग्स हॉटेल्स लिमिटेडवर फेब्रुवारी २०१८ ते मार्च २०२२ या कालावधीचे ८२ कोटी रुपये येणे आहे. सध्या निलंबित असलेल्या एमकेएम ग्रँड गेमिंगने २०१८ पासून ८० कोटी थकबाकी भरलेली नाही. मेसर्स गोल्डन रिसॉर्ट प्रायव्हेट लिमिटेड कडून ७ कोटी २० लाख रुपये येणे आहे. मेसर्स राफ्ल्येस स्क्वेअर डेव्हलपमेंट कंपनीकडून साडेचौदा कोटी रुपये येणे आहेत. मेसर्स गोल्डन हॉटेल्स अँड कंपनीकडून १३ कोटी ५० लाख रुपये येणे आहेत. डेल्टा कॉर्प प्लेजर क्रूज कंपनीकडून सव्वा आठ कोटी रुपये येणे आहेत.
केंद्राच्या निर्णयावर मी भाष्य करणार नाही : गुदिन्हो
'लोकमत'शी बोलताना मंत्री माविन गुदिन्हो म्हणाले की, होय, मी जीएसटी काऊन्सिलवर असताना कॅसिनोवरील जीएसटी कमी करण्याची मागणी करत होतो. कॅसिनो व्यवसायावर परिणाम होतो हे मी सातत्याने सांगत होतो. आता मी जीएसटी काऊन्सिलवर नाही. केंद्र सरकारने तो आणखी वाढवला असेल तर तो केंद्राचा निर्णय आहे. मला त्याबाबत कोणतेही भाष्य करायचे नाहीय.
३५२ कोटी थकीत
अधिकृत माहितीनुसार, दहा कॅसिनोंकडून सरकारला ३५२ कोटी ४४ लाख रुपये येणे आहे. २०१८ पासूनची ही थकबाकी आहे. गेल्या पाच वर्षांच्या काळात परवाना शुल्क व इतर स्वरूपात ही थकबाकी येणे आहे. सध्या २४ कॅसिनो परवानाधारक राज्यात असून यात १८ ऑनशोअर आणि ६ ऑफशोअर कॅसिनो आहेत. १८ ऑनशोअर कॅसिनोपैकी नऊ कॅसिनोकडे प्रलंबित थकबाकी आहे, तर त्यापैकी तीन कार्यरत नाहीत. ऑफशोअर कॅसिनोपैकी फक्त एका कॅसिनोकडे प्रलंबित थकबाकी आहे. इतर सहा ऑनशोअर कॅसिनोंचे परवाने रद्द करण्यात आले आहेत किंवा ते सध्या कार्यरत नाहीत.
४ वर्षात १६६१ कोटी महसूल प्राप्त
सरकारने एप्रिल २०२१ ते १० जुलै २०२५ दरम्यान ऑनशोअर आणि ऑफशोअर कॅसिनोमधून एकूण १,६६१.२७ कोटी महसूल गोळा केला आहे.