लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : भोम येथून जाणारा प्रस्तावित राष्ट्रीय महामार्ग पर्यायी मार्गाने न्यावा, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्यागोवा खंडपीठाने फेटाळली आहे. हा मार्ग रद्द करण्यात यावा यासाठी भोमवासीयांनी मोठे आंदोलन केले. कायदेशीर लढाई हा त्या आंदोलनाचाच एक भाग होता. मात्र, न्यायालयाच्या निवाड्याने त्यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे.
प्रस्तावित मार्गात अनेक घरे आणि सामाजिक सुविधा नष्ट होत असल्याचा दावा करणारी ही याचिका भोम ग्रामस्थांनी सादर केली होती. परंतु आता सरकारी प्रक्रिया फार पुढे गेली आहे, असे सांगत, तसेच राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार हा प्रकल्प रद्द करता येत नसल्याचे कारण देऊन खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली आहे.
खोर्ली आणि भोमा गावातील ५७रहिवाशांनी या राष्ट्रीय महामार्ग ४अ (एनएच-४अ) च्या रुंदीकरणासाठी भू-संपादन प्रक्रियेला आव्हान दिले होते. याचिका फेटाळताना न्यायालयाने सार्वजनिक हित आणि महामार्ग चार पदरी करण्याची गरज लक्षात घेऊन प्रकल्पासाठी जमीन संपादित करण्याचा सरकारचा निर्णय रास्त ठरविला आहे. तसेच ज्या लोकांची जमीन या प्रकल्पासाठी संपादित केली जात आहे, त्यांना मोबदला दिल्याच्या सरकारच्या निवेदनाशी न्यायालयाने सहमती दर्शविली आहे.
भोमवासीयांचे काय?
याचिका फेटाळल्याने सरकारला भूसंपादन प्रक्रिया पुढे नेण्याचा आणि प्रकल्प पूर्ण करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट एनएच ४- ए महामार्ग चारपदरी करणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि रस्ता सुरक्षा सुधारणे आहे. मागणी फेटाळल्यामुळे भोमवासीयांची चिंता वाढली आहे. त्यामुळे त्यांचे आंदोलन आणखी तीव्र होते की लढ्याची धार कमी होणार हेही लवकरच दिसणार आहे.
निवाड्याचा अभ्यास करून पुढील निर्णय
न्यायालयाच्या निकालामुळे सहाजिकच लोक नाराज झाले असणार. परंतु आमच्या मानसिकतेत काहीच बदल होणार नाही. जो काही न्यायालयाचा निवाडा आहे, त्याचा संपूर्ण अभ्यास केला जाईल व त्यानंतरच पुढील कार्यवाही काय असेल यावर चर्चा विनिमय करण्यात येईल. हा लढा आता फक्त भोमवासीयांचा नसून समस्त गोव्यातील लोकांचा आहे. लोकांनी आम्हाला सहाय्य करावे, असे आंदोलनकर्ते संजय नाईक यांनी सांगितले.
निवाड्यातील महत्त्वाचे मुद्दे
न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले की हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा आहे. महामार्गाचे संरेखन अभियंते आणि क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी डिझाइन करून निश्चित केले आहे ते मालमत्ता आणि संरचनांचे नुकसान कमी करण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊनच. सरकारने प्रकल्प आधीच रद्द केल्याचा याचिकाकर्त्यांच्या दाव्याला पुरावा नाही. तसेच हा प्रकल्प राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत हाती घेतला जात आहे. याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या मालमत्ता, मंदिरे आणि पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करून प्रकल्पावर आक्षेप नोंदवले होते. तथापि, न्यायालयाने असे नमूद केले की, वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि रस्ता सुरक्षा सुधारण्यासाठी हा प्रकल्प आवश्यक आहे.