पणजी : पशु संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या बिगरसरकारी संस्थांकडून वारंवार होणाऱ्या बीफच्या तपसाणीविरोधात शनिवारपासून संपावर गेलेल्या बीफ विक्रेत्यांचा संप कायम राहणार आहे. दरम्यान, येथील मांस विक्रेता संघटनेला दोन दिवसांत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले आहे.
होंडा येथे शुक्रवारी रात्री गोव्यात विक्रीस आणले जाणारे दीड हजार किलो बेकायदा बीफ सापडले. गेल्या पंधरा दिवसांतील ही तिसरी मोठी घटना असल्याने बीफ विक्रेते चांगलेच संतप्त झाले आहेत. पशु संवर्धनासाठी काम करणाऱ्या बिगरसरकारी संस्थांनी केलेल्या तपासात बीफ घेऊन येणाऱ्या वाहनधारकांकडे कोणतच कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत म्हणून ते जप्त केले जाते. बिगरसरकारी पशुसंवर्धन संस्थांकडून हा नाहक त्रास दिला जात असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. या त्रासाला कंटाळूनच बीफ विक्रेत्यांनी शुक्रवारी रात्री संपाची घोषणा केली.
आज राज्यातील बीफ विक्रेत्यांनी दुकाने बंद ठेवली होती. सायंकाळी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. त्याचबरोबर बिगरसरकारी पशुसंवर्धन संस्थांकडून होणारा त्रास थांबवावा, अशी मागणी केली. त्यावेळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दोन दिवसांत याविषयावर बैठक घेतली जाईल आणि त्यावर तोडगा काढला जाईल, असे कुरेशी मांस विक्रेता संघटनेचे अध्यक्ष मन्ना बेपारी यांनी सांगितले. मात्र, आमचा संप सकारात्मक निर्णय होत नाही, तोर्पयत चालू राहील, असे ते म्हणाले. या व्यवसायात चारशेच्या आसपास कर्मचारी काम करीत असून, त्यांचाही विचार करणो अपेक्षित आहे.
मासे, चिकनची मागणी वाढणारबीफ खरेदी करणारा विशिष्ट वर्ग असल्याने एका-एका विक्रेत्याला दिवसाला सुमारे अडीचशे किलो मांस लागते. राज्यभरात शंभरच्यावर बीफ विक्री करणारी दुकाने आहेत. ती दुकाने बंद ठेवल्याने बीफ खरेदी करणा:या लोकांना चिकन, बोकडाचे मांस किंवा मासळी घेऊन जावी लागत आहे. हा संप दोन दिवसांपेक्षा अधिक काळ राहिला तर मासळी आणि चिकन यांची मागणी मोठय़ा प्रमाणात वाढण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने बीफ पुरवावेबिगरसरकारी पशुसंवर्धन संस्थांच्या त्रसामुळे आम्ही आमचा तोटा करून घेऊ शकत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत बोलताना राज्यात बीफचा तुटवडा पडणार नाही, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी कायदेशीररित्या आम्हाला बीफ पुरविले तर आम्ही त्याची विक्री करण्यास तयार आहोत, असे बेपारी यांनी सांगितले. मात्र, दोन दिवस मुख्यमंत्री गोव्यात नसणार असल्याने त्यावर दोन दिवसांनीच तोडगा निघणार आहे.