लोकमत न्यूज नेटवर्क पणजी: बाणस्तारी अपघात प्रकरण म्हार्दोळ पोलिसांकडून काढून घेऊन आता क्राईम ब्रांचकडे सोपविण्यात येत असल्याचे निवेदन राज्याचे सरकारी अतिरिक्त अभियोक्ते प्रवीण फळदेसाई यांनी गुरुवारी उच्च न्यायालयात केले. त्यामुळे अटकेत असलेल्या परेशच्या जामीन अर्जावरील सुनावणी सोमवार, दि. २१ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
म्हार्दोळ पोलिसांनी अटक केल्यानंतर परेशने जामिनासाठी फोंडा सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. परंतु सत्र न्यायालयाने जामीन नाकारल्यामुळे त्याने उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात धाव घेतली. ११ ऑगस्ट रोजी खंडपीठात याचिका सादर करताना 'तातडीने सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी त्याने केली होती. परंतु न्यायालयाने सुनावणीची तारीख ही १७ ऑगस्ट ठेवली. आज जेव्हा न्यायालयात हे प्रकरण सुनावणीस आले तेव्हा प्रोसिक्युशनने वेगळीच रणनीती स्वीकारताना हे प्रकरण म्हार्दोळ पोलिसांकडून क्राईम ब्रांचकडे सोपविण्यात येत असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे या प्रकरणातील सुनावणी न्यायालयाला स्थगित ठेवावी लागली.
सोमवारी क्राईम ब्रांच परेशच्या जामीन अर्जावर आपले म्हणणे न्यायालयात मांडणार आहे. बुधवारी या अपघात पीडितांच्या दिवाडी येथील कुटुंबियांनी आमदार राजेश फळदेसाई यांच्यासह मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन म्हार्दोळ पोलिसांच्या तपासाबद्दल असमाधान व्यक्त केले होते. हे प्रकरण क्राईम ब्रँचकडे देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली होती. प्रकरण क्राईम ब्रांचकडे सोपविण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिले होते. त्याची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.
याचिकांचा धडाका
पोलिसांच्या तपासाला सहकार्य न करण्याचा निर्धार केलेल्या मेघना हिने म्हार्दोळ पोलिसांचा एकही समन्स जुमानला नाही. आता उच्च न्यायालयातही तिने पोलिसांच्या समन्सना आव्हान दिले आहे. आरोग्याच्या कारणामुळे पोलिस स्थानकात जाऊन जबानी देऊ शकत नसल्याचे तिने याचिकेत म्हटले आहे.
मेघनाच्या अर्जावर २३ रोजी सुनावणी
६ ऑगस्ट रोजी बाणस्तारी येथे दारुच्या नशेत भरधाव वेगात मर्सिडीज कार चालवून परेशने ६ वाहनांना ठोकर दिली होती. या अपघातात तिघांचा मृत्यू तर अन्य तिघे गंभीर जखमी झाले आहेत. परेशची पत्नी मेघना सावर्डेकरही त्याच्याबरोबर कारमध्ये होती. तिलाही अटक करण्याची मागणी स्थानिकांनी करून पोलिस स्थानकावर मोर्चा नेला होता. मात्र मेघना हिने फोंडा सन न्यायालयाकडून अंतरीम अटकपूर्व जामीन मिळविला असून २३ रोजी त्यावर सुनावणी होणार आहे.