मडगाव - फॉर्मेलिनचा वापर होत असल्यामुळे बाहेरच्या राज्यातून येणाऱ्या मासळीवर बंदी घालण्याऐवजी या समस्येचे मूळ आहे त्या फॉर्मेलिनवरच बंदी घाला अशी मागणी अखिल गोवा मासळी विक्रेता संघाने बुधवारी केली. गोवा सरकारने शुक्रवार्पयत या समस्येवर तोडगा काढावा अन्यथा शनिवारी गोव्यातील सर्व मासळी विक्रेते पणजीतील आझाद मैदानावर एकत्र येऊन आंदोलन करतील, असा इशारा गोवा घाऊक मासळी विक्रेत्या संघाचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहीम यांनी दिला. दरम्यान, सरकारने जरी मासळीच्या आयातीवर बंदी घातली नसली तरी आजपासून मासे विक्रेत्यांनीच अशा आयातीवर बंदी घातल्याचे यावेळी जाहीर करण्यात आले.
सध्या महाराष्ट्र, कर्नाटक व केरळ राज्यातून गोव्यात येणा:या मासळीवर आज गुरुवारपासून बंदी सुरु होणार आहे. या बंदीचा फटका महाराष्ट्रातील मालवण, देवगड व रत्नागिरी तर कर्नाटकातील कारवार व मंगळुरू येथील मासळी व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. मागच्या दोन दिवसांपासून ही बंदी सुरू झाल्याने गोव्यातील प्रमुख मासळीची बाजारपेठ असलेल्या मडगावात दररोज 60 ते 70 टन मासळी यायची त्याऐवजी गोव्यात पकडलेली दहा टनाच्या आसपास मासळी येऊ लागली आहे. त्यामुळे किरकोळ बाजारात मासळीची कमतरता भासू लागली आहे.या पाश्र्र्वभूमीवर बुधवारी मडगावच्या रवींद्र भवनात गोवाभरातील प्रमुख मासळी विक्रेत्यांचा मेळावा आयोजीत केला होता. त्यात घाऊक मासळी विक्रेते संघाचे अध्यक्ष मौलाना इब्राहीम, या संघटनेचे सदस्य कांता नाईक, ज्योकीम बॉर्जिस, म्हापसा मार्केट संघटनेच्या अध्यक्ष शशिकला गोवेकर, पणजी मार्केट संघटनेच्या अध्यक्ष इजाबेला डिकॉस्ता, मडगाव मासळी विक्रेत्यांचे अध्यक्ष फेलिक्स गोन्साल्वीस, आदींचा समावेश होता.यावेळी बोलताना इब्राहीम म्हणाले, फॉर्मेलिनच्या अफवेने गोव्यात मासळी विक्रीवर विपरित परिणाम झाला आहे. याचा थेट फटका मासे विक्रेत्यांवर झाला आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी आमच्याशी चर्चा करा अशी मागणी गोवा राज्याचे मुख्य सचिव तसेच एफडीएचे मंत्री विश्वजीत राणे यांच्याकडे मागणी करुनही अद्याप आमच्याकडे कुणीही चर्चा केलेली नाही. एफडीएने घातलेल्या सगळ्या अटी आम्ही मान्य करू पण त्यापूर्वी आमच्याशी चर्चा करा आणि आमची बाजू ऐकून घ्या एवढीच आमची मागणी आहे. ही मागणी मान्य न झाल्यास आम्ही पणजीवर चाल करुन जाऊ असे ते म्हणाले.गोव्यात येणारी मासळी फॉर्मेलिनशिवाय आहे असा ग्राहकांमध्ये विश्वास निर्माण करायचा असेल तर गोव्यातील प्रत्येक मासळी मार्केटमध्ये एफडीएने आपली प्रयोगशाळा सुरु करणे आवश्यक आहे. जेणेकरून ग्राहकांना मासळीविषयी कसलीही शंका आल्यास ते तिथल्या तिथे मासळीची चाचणी करुन आपल्या शंकेचे निरसन करु शकतील. एकाबाजूने एफडीएचा परवाना घेण्यासाठी नगरपालिकेकडून व्यापार परवाना घेणे आवश्यक आहे. मात्र असा परवाना देण्याची पालिकेकडे कसलीच तजवीज नाही. असा एकंदर घोळ असल्यामुळे मासे विक्रेत्यांची पंचाईत होत आहे. या सर्व बाबींवर सरकारने तोडगा काढण्याची गरज आहे पण प्रत्यक्षात सरकारातील मंत्री फक्त आरोप करण्याशिवाय अन्य काहीही करत नाहीत. सरकारच्या या अनास्थेमुळे मासळी व्यावसायिकांची गतही खनिज व्यावसायिकांसारखी होईल, अशी भीती यावेळी व्यक्त करण्यात आली.