लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी: गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्स अॅण्ड इंडस्ट्रीच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेऊन २०२६-२७च्या राज्य अर्थसंकल्पासाठी सविस्तर शिफारशी सादर केल्या. अध्यक्षा प्रतिमा धोंड यांच्या नेतृत्वाखाली उपाध्यक्ष यतीन काकोडकर, सचिव रोहन भंडारे आणि चेंबर ऑफ कॉमर्सचे महासंचालक संजय आमोणकर याप्रसंगी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या निवेदनात कर आकारणी, संशोधन व नवोन्मेष, अक्षय ऊर्जा, शेती, व्यापार, खाण, पर्यटन, उद्योग, एमएसएमई आणि आरोग्य क्षेत्रांवरील प्रस्तावांचा समावेश आहे. अतिरिक्त कर किंवा विद्यमान करांमध्ये वाढ करू नये, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे.
राज्यातील महामार्ग स्थानिक रस्त्यांसारखे वापरले जात असल्याने आणि बस-टॅक्सी सेवा कमकुवत असल्याने प्रमुख शहरे, विमानतळ, रेल्वे स्थानके, बस स्थानके यांना जोडणारी मास ट्रान्झिट प्रणाली विकसित करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.
औद्योगिक वसाहतींमध्ये रस्ते, पाणी व वीज यासाठी अधिक निधी उद्योगांसाठी स्वतंत्र कच्च्या पाणी पुरवठा, मुख्यमंत्री रोजगार योजना अर्थसाहाय्य मर्यादा २५ लाखांवरून १ कोटी रुपये करण्याची मागणीही केली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी, जीसीसीआयच्या प्रस्तावांचे कौतुक करत योग्य विचार केला जाईल, असे आश्वासन दिले.
मुख्यमंत्र्यांचा विविध घटकांशी संवाद
मुख्यमंत्र्यांनी आगामी अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर बार्जमालक संघटना, सीए आणि सीएस असोसिएशन, वेर्णा औद्योगिक वसाहत संघटना, टीटीएजी, मद्य व्यावसायिक, रेस्टॉरंट मालक, जीएसआयए, बीएनआय, गोवा फार्मा असोसिएशन, जीटीए आणि असोचॅम, काजू उत्पादक आणि इव्हेंट मॅनेजमेंट असोसिएशन; तसेच क्रेडाई, पेट्रोल पंप आणि खाणमालक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला.
अग्निशामक दलाचे ना हरकत दाखले नियम सुलभकरणे, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगांसाठी दीडशे किलोवॅटपर्यंत कमी दाबाचा वीज पुरवठा, विद्यमान सौर धोरण ३१ मार्च रोजी संपत असल्याने नवीन धोरण आगाऊ जाहीर करावे.
रूफटॉप सोलर सबसिडी पुनर्रचना, गाव व शहरांमध्ये साप्ताहिक शेतकरी बाजार, खाण व पायाभूत सुविधा, पर्यटन व इव्हेंट उद्योग यासाठी एक खिडकी योजना, म्युझिक रॉयल्टी शुल्क सुलभ करणे, अॅप-आधारित टॅक्सीला प्रोत्साहन व मीटर अंमलबजावणी आधी मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत.
Web Summary : Goa Chamber of Commerce submitted budget recommendations to the CM, opposing tax increases. Proposals cover sectors like renewable energy, agriculture, and tourism. They also requested infrastructure development for industries and mass transit systems.
Web Summary : गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स ने मुख्यमंत्री को बजट सिफारिशें सौंपी, कर वृद्धि का विरोध किया। प्रस्तावों में नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और पर्यटन जैसे क्षेत्र शामिल हैं। उद्योगों और मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए बुनियादी ढांचे के विकास का भी अनुरोध किया।