लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी : सत्ताधारी आमदार, मंत्री एकमेकांवर उघडपणे करीत असलेल्या नाराजीची भाजप कोअर टीमने गंभीर दखल घेतली आहे. असे न करण्याची कडक समज सर्वांना दिली आहे. काल गुरुवारी कोअर टीमच्या बैठकीत या विषयावर गंभीरपणे चर्चा झाली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे, सभापती रमेश तवडकर तसेच टीमचे इतर सदस्य यावेळी उपस्थित होते.
प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांनी सर्वांनाच स्पष्टपणे सांगितले की, 'तुमच्या मनात जी काही नाराजी आहे ती मुख्यमंत्र्यांकडे किंवा माझ्याकडे बोलून दाखवा. त्यावर तोडगा काढता येईल. परंतु, बाहेर एकमेकांविरोधात बोलल्याने किंवा एखाद्या मंत्र्याच्या प्रगतीवर टीका केल्याने लोकांमध्ये चुकीचा संदेश जातो. तसे कोणीच करू नये.'
'उटा'च्या कार्यक्रमास आपल्याला निमंत्रण दिले नाही, अशी तक्रार सभापती रमेश तवडकर यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. कला संस्कृती खात्याचे मंत्री गोविंद गावडे यांना त्यांनी लक्ष्य केले होते. काही मंत्री असंवेदनशील असल्याची टीकाही त्यांनी केली होती. सध्या राज्यात नोकऱ्या विक्रीची प्रकरणे गाजत आहेत. बैठकीत हा विषयही चर्चेला आला. परंतु, सरकार न्यायालयीन आयोग नेमून स्वतंत्र चौकशी करण्यास तयार नाही, हे बैठकीत स्पष्ट झाले. कर्मचारी निवड आयोगामार्फतच भरतीसाठी प्राधान्य दिले जावे, असे म्हणणेही काहींनी मांडले.
प्रदेशाध्यक्षांकडून दुजोरा
दरम्यान, प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले की, काही आमदार, मंत्री एकमेकांविरुद्ध उघड बोलतात, हे नाकारुन चालणार नाही. असे करू नका, असे सर्वांना सांगण्यात आले आहे. बैठकीत त्याविषयी गंभीरपणे चर्चा झाली तसेच सदस्यता नोंदणी व संघटनात्मक बाबींवरही चर्चा झाली. चार लाख सदस्य करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. बूथ निवडणुकांसाठी २५ मतदारसंघांमध्ये कार्यशाळा घेण्यात आलेल्या आहेत. उर्वरित १५ मतदारसंघांमध्ये येत्या २७ ते २८ तारीखपर्यंत कार्यशाळा पूर्ण होतील.
नोकरीकांडाची माहिती भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांपर्यंत
गोव्यात गाजलेल्या नोकरीकांड प्रकरणी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांपर्यंत माहिती पोहोचलेली आहे. गोव्यात गेली काही वर्षे नोकऱ्या कशा पद्धतीने दिल्या, याबाबतची माहिती केंद्र सरकारपर्यंतही पोहोचली आहे. नोकरभरतीतील घोटाळ्याशी राजकारण्यांचा काही संबंध नाही, अशी भूमिका यापूर्वी काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेतली, तरीही केंद्र सरकारला काय कळायचे ते कळाले आहे, अशी माहिती गोवा भाजपच्या आतील गोटातून प्राप्त झाली.
आतापर्यंत महिलांसह पस्तीसहून अधिक व्यक्तींना नोकरी विक्री प्रकरणी अटक झाली आहे. नोकऱ्या विकण्याची संधी कुणाला व कशी मिळाली, याच्या चर्चा गोव्यात सर्वत्र सुरू आहेतच. एका मंत्र्याच्या निजी सचिवालाही अटक झाली आहे. कोणत्या सरकारी खात्यात नोकऱ्यांसाठी किती रेट पूर्वी ठरविला जात होता, याबाबतच्या चर्चा देखील विविध गावांमध्ये सुरू आहेत. दरम्यान, केंद्रीय भाजप नेत्यांना गोव्यातील नोकरी घोटाळा मुळीच आवडलेला नाही, केंद्रीय नेत्यांनी गोव्यातील काही नेत्यांना आपली नाराजी कळवली आहे.
... तरीही हमी कोण देणार?
कदाचित या प्रकरणी नजीकच्या काळात कडक उपाययोजना केली जाऊ शकते. कर्मचारी निवड आयोग सरकारने स्थापन केलेला आहेच. त्या आयोगामार्फतच बहुतांश नोकरभरती यापुढेही सुरू ठेवणे हा उपाय होऊ शकतो, असे सरकारी अधिकाऱ्यांना वाटते. परीक्षा झाल्यानंतर लगेच चोवीस तासांत दुसऱ्या दिवशी परीक्षेचा निकाल जाहीर करणे हा उपाय ठरेल. मात्र, कंत्राटी पद्धतीने नोकरभरती करण्याची टुम अलीकडे काहीजणांनी काढली आहे. कंत्राट पद्धतीने भरती करताना काही खाती किंवा काही महामंडळे नोकरी विकणार नाहीत, याची हमी कोण देणार? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.